युद्ध विरामात निवडणुकीची धुळवड, शह-काटशहाचे डावपेच

अमेरीका-इस्राईल आणि इराणमधील युद्ध विरामानंतर धमकावण्या चालू आहेत. जवळपास चाळीस दिवस चाललेल्या या युद्धाने जगात इंधन टंचाई निर्माण केली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या दबावातून दोन आठवड्यासाठी ही युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. त्याचे फलित काय हे काही दिवसात कळेल. या युद्धात कोणी जिंकणार नाही आणि जगालाही ते परवडणारे नाही हे सर्वांना कळून चुकले आहे.

पाकिस्तानला यात मध्यस्थ होण्याची भूमिका मिळाली आहे. पाकिस्तानच्या प्रेमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहेत तर चीनची पडद्याआडून भूमिका पाकिस्तानला मदत करणारी आहे. युद्ध समाप्त करण्यासाठी इराण आणि अमेरिका, इस्राईल यांच्यात तडजोड घडवून आणण्यात भारतासारख्या प्रमुख राष्ट्राला अजुनी कोणतीही भूमिका मिळाली नाही. ती का नाही याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला पाहिजे. अशी परिस्थिती असेल तर पाकिस्तानच्या विरोधात जगातील कोणती राष्ट्रे आपल्या बाजूने उभी राहतील?

पण इंधन टंचाईच्या काळात देशातील राजकारण मात्र रंगू लागले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तहकुबीनंतर 16 ते 18 एप्रिल असे होत असून त्यात महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या घटना दुरुस्तीने 2029 च्या लोकसभा निवडणूकीत महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या जातील. त्यासाठी मतदार संघांची फेररचना करावी लागणार आहे. ती 2027 च्या जनगणनेपूर्वी आणि 2011 च्या जनगणनेनुसार लागू केली जाईल आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेवरून देशातील वातावरण तापले तर आश्चर्य वाटणार नाही.

मोदी सरकार ही घाई कशासाठी करत आहे यावर वेगवेगळे तर्क काढले जात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभेच्या या महिन्यात होत असलेल्या निवडणुका. यात आसाम वगळता भाजप कोणत्याही राज्यात स्वबळावर सत्तेत नाही. त्यामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लाडक्या बहिणी सारख्या खिरापती निवडणुकीच्या अगोदर वाटता येणार नाहीत. याशिवाय ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल कॉंग्रेस, तामिळनाडूतील डीएमके हे भाजपच्या वाटेतले मोठे काटे आहेत. केरळमध्ये कॉंग्रेस प्रणित आघाडी सत्तेत आली तर विरोधी पक्षांची आघाडी पर्याय म्हणून लोकांसमोर येईल आणि पुढची लोकसभा निवडणूक सोपी जाणार नाही.

तसेच दुसरा तर्क म्हणजे या पाच राज्यात विरोधी पक्ष साफ झाले तर महिला आरक्षणावर लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेणे, विस्कळीत विरोधी पक्ष एकत्र येण्यापूर्वी, ते बेसावध असताना निवडणुकीचा बार उडविला तर आपण फायद्यात असू असा हिशोब या खेळीमागे असू शकतो. तांत्रिकदृष्ट्या मोदी सरकार अल्पमतात आहे. बहुमतासाठी त्याला तेलगू देसम पार्टी, जनता दल यूनायटेड़, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागते. आगामी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत हा एक धोका आहे.

परंतु मतदारसंघांची फेररचना केली तर उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा संघर्ष पेटेल. विकास आम्ही करायचा आणि केंद्रीय सत्तेत त्यांचा वरचष्मा कशासाठी? हा प्रश्न दक्षिण, पश्चिम आणि पूर्वेतील राज्ये विचारणार, त्यातून देशातील वातावरण भडकू शकेल. उत्तरेतील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने त्यांचे खासदार वाढणार. तेंव्हा त्यांची दादागिरी कशासाठी मानायची? हे प्रश्न विचारले जाणार.

महिला आरक्षणाला सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे. याची मूळ कल्पना काँग्रेसची. त्यांच्या काळात तसेच देवेगौडा, गुजराल सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचे प्रयत्न झाले पण त्याला यश आले नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत पास झाले होते.

महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर तसे विधेयक या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतरही संसदेत मांडण्यात आले असते, सर्वांना विश्वासात घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते. पण मोदी सरकारने ऐन निवडणुकीत ही खेळी खेळली. इतकेच नाही तर मतदानाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करणारे लेख देशातील प्रमुख वर्तमानपत्रात लिहिले. हे शुद्ध राजकीय आहे, निवडणुकीची आचारसंहिता भंग करणारे आहे, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.

निवडणूक आयोग, न्यायपालिका यात किती हस्तक्षेप करतील ते सांगता येत नाही पण देशातील उग्र होत जाणारे आर्थिक प्रश्न, इंधन टंचाई, अमेरिका-इस्राईल व इराणमध्ये चालू असलेले युद्ध आणि त्याचा भारतावर होत असलेला परिणाम या पार्श्वभूमीवर राजकारण रंगू लागले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत 27 लाख मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले. यात आतापर्यंत 91 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत असे वृत्त आहे. मरण पावलेले, दुबार नावे असलेले, विदेशी नागरिक आदी मतदारांना निवडणूक आयोगाने वगळले तर समजू शकते. पण निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तोंडावर ही मोहीम हाती घेतली यावरून आयोगाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सरकार धार्जिणे आहेत आणि निवडणूक आयोग भाजपला निवडणुकीत मदत करतो असे आरोप खुलेआम केले जात आहेत. बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेशात अशी मदत झाल्याचे आरोप होतात.

सुनील गाताडे