निवडणूक खर्चाचाही यंदा होणार विक्रम

निवडणूक हे प्रचंड खर्चाचे काम आहे. येरागबाळ्याला ते जमणे शक्य नसते, असे विधान सर्वांच्या परिचयाचे आहे. यंदाची लोकसभा निवडणुतील खर्चाचे आकडे आणि अनुमाने पाहिली, तर याची प्रचीती येते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारी खर्च, उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी केलेला ‘अधिकृत’ खर्च आणि अनधिकृत खर्च किमान 1 लाख कोटी रुपयांची मर्यादा पार करुन जाईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. कदाचित हे प्रमाण दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंतची जाईल, असेही बोलले जाते. मात्र, हा खर्च पूर्णत: वायफळ आहे, असे कोणी समजू नये. या खर्चामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागणार असून ग्रामीण भारतात मागणीतही वाढ होऊ शकते, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. तिसऱ्या टप्प्याच्या मतदानानंतर आता निम्म्यापेक्षा अधिक निवडणूक पार पडली आहे. अशा स्थितीत हा खर्च आणि परिणाम यांचा हा आढावा...

नेमका किती खर्च...

? लोकसभा निवडणूक राष्ट्रव्यापी असते. अर्थातच, नेमका खर्च किती झाला, याचे अनुमान करणेही कठीण आहे. अधिकृतरित्या राजकीय पक्षांना किंवा उमेदवारांना जितका खर्च करण्याची मुभा असते, तेव्हढ्या खर्चाचा हिशेब लागू शकतो. तसेच निवडणूक घेण्यासाठी केंद्र सरकारला किंवा केंदीय निवडणूक आयोगाला जेव्हढा खर्च येतो, त्याचाही पत्ता लागू शकतो. मात्र बेहिशेबी खर्च किती हे गुलदस्त्याच राहते. त्याचे केवळ अनुमानच काढता येत असते.

? ‘सेंटर फॉर मिडिया स्टडीज’ या प्रसिद्ध संस्थेचे प्रमुख एन. भास्कर राव यांच्या म्हणण्यानुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा एकंदर खर्च 1.35 लाख कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा थोडा अधिक होणार आहे. ही संस्था गेल्या 35 वर्षांपासून देशात होणाऱ्या मोठ्या निवडणुकांचा अभ्यास करीत आहे. या अभ्यासात निवडणूक खर्चाचाही समावेश आहे. हा खर्च विविध प्रकारे आणि विविध कारणांसाठी करावा लागतो. संस्थेने या मुद्द्यांचा परामर्ष घेतला आहे.

2019 च्या निवडणुकीशी तुलना

? मागच्या लोकसभा निवडणुकीत 35 टक्के खर्च प्रचार आणि जाहीराती यांच्यावर करण्यात आला होता. त्याखालोखाल खर्च मतदारांवर करण्यात आला होता. या खर्चात कार्यकर्त्यांवरील खर्च, प्रचार साहित्य खरेदीचा खर्च, तसेच मतदारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तू, किंवा रोख रक्कम यांचा समावेश आहे.

? यंदाच्या निवडणुकीतही ही टक्केवारी अशीच राहील. मात्र एकंदर खर्चाची रक्कम किमात 50 हजार कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. मागच्या निवडणुकीत एकंदर 80 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते, असे अनुमान काढण्यात आले होते. यंदा हा आकडा 1 लाख 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

मत विकत घेणे बेकायदेशीर

? वास्तविक, मतदारांना वस्तू किंवा पैसे देऊन त्यांची मते विकत घेण्याचा प्रयत्न करणे हे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. तसेच आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणारी ही कृती आहे. तथापि, अशी प्रकरणे बाहेर येऊनही आजवर फार कमी जणांना शिक्षा झाली आहे. परिणामी असे प्रकार वाढतच चालले आहेत.

? यंदा निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणात धाडी टाकून निवडणुकीसाठी आणण्यात येणारा बेकायदा पैसा जप्त करण्याचे अभियान धडाक्याने चालविले आहे. आतापर्यंत 4 हजार कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांना लाच देण्याची कृती करणे थोडे कठीण झाल्याचे दिसत आहे. तरीही अनेक ठिकाणी असे प्रकार चालतात आणि चालवून घेतलेही जातात.

वाईटातून चांगले ?

? निवडणुकीत बेहिशेबी पैशाची बेकायदा उधळण योग्य नसली, तरी वाईटातून काही चांगले घडते या उक्तीनुसार या खर्चामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांच्या हाती निवडणुकीच्या निमित्ताने पैसा येतो. त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला तात्पुरती का असेना पण गती मिळते असे काही उद्योजकांचे आणि अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. यंदाची निवडणूक अजून जवळपास एक महिना चालणार आहे. या कालावधीत ही गती टिकून राहील.

? तथापि, या संकल्पनेला विरोध करणारेही तज्ञ आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक काळात लोकांचे खिसे गरम राहतील. त्यांचा खर्चही वाढेल. त्या मर्यादेत अर्थव्यवस्था गतीमान होईलही. पण निवडणुकीनंतर काय ? निवडणूक आटोपल्यानंतर पैशाचा हा ओघही आटणार आहे आणि आर्थिक स्थिती पुन्हा मूळ पदावर येणार आहे. शिवाय, निवडणूक काळात जो पैसा लोकांच्या हाती पडतो, तो सकारात्मक कारणांसाठी खर्च होत नाही. तो चैनीसाठी बव्हंशी उधळला जातो.

? त्यामुळे वाईटातून चांगले घडण्याऐवजी, वाईटातून अधिक वाईटच घडण्याची शक्यता अधिक आहे. अर्थात, आजवर हे बऱ्याचदा सांगून झाले आहे. तरीही निवडणूक काळात बेहिशेबी खर्च प्रचंड होतो. अनेक मतदारांनाही त्याचे काही वाटत नाही. देणारे देतात, घेणारे घेतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा तात्कालिक लाभ होतोही. तथापि, तो दीर्घकालीन नसतो. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच्या काळात ही लाट ओसरते. म्हणून सावधानता आवश्यक आहे, असेही तज्ञांचे मत आहे.