निवडणूक आयोगाची राहुल गांधींना तंबी

प्रचार करताना जबाबदारीने#social बोलण्याचे दिले निर्देश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिशानिर्देश दिले असून त्यांना निवडणुकीत प्रचार करताना सावधगिरी बाळगण्याची स्पष्ट सूचना केली आहे. हे दिशानिर्देश आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन दिले आहेत. यामुळे काँग्रेसची आणखी अडचण झाली आहे.

राहुल गांधी यांनी काही महिन्यांपूर्वी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात ‘पनौती’, ‘खिसेकापू’ अशी अत्यंत खालच्या पातळीवरची विधाने केली होती. या त्यांच्या वक्तव्यांची नोंद निवडणूक आयोगाने घेतली असून अशी बेजबाबदार आणि अश्लाघ्य विधाने चालणार नाहीत. तेव्हा बोलताना संयम ठेवा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधींना असे दिशानिर्देश द्या अशी सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काही महिन्यांपूर्वी केली होती, असे स्पष्ट करण्यात आले.

1 मार्चला दिशानिर्देश

1 मार्च 2023 या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वच राजकीय नेत्यांना काही दिशानिर्देश दिले होते. राजकीय नेत्यांनी किंवा निवडणुकीशी संबंधित कोणीही प्रक्षोभक, मानहानीकारक आणि अपशब्दात्मक विधाने करु नयेत. टीका संयमित आणि सभ्य भाषेचा उपयोग करावा, असे हे दिशानिर्देश होते.

राहुल गांधींचा विशेष उल्लेख

बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले दिशानिर्देश विशेष करुन राहुल गांधींसाठी आहेत. त्यांच्या नावाने ते काढण्यात आले आहेत. 21 डिसेंबर 2023 या दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयोगाला काही सूचना केल्या होत्या. राहुल गांधींना संयमित बोलण्याची सूचना करावी, असेही निर्देश दिले होते. हे न्यायालयाचे निर्देश राहुल गांधींच्या अशाच अवमानजनक विधानांच्या संदर्भात होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या या सूचनेनुसार आयोगाने हे दिशानिर्देश राहुल गांधींना दिले आहेत. काँग्रेसची या संदर्भात अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

पश्चिम बंगाल सरकारलाही सूचना

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, मतदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न किंवा धाकधपटशा दाखविणे, असे प्रकार चालणार नाहीत, अशी सूचना काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारलाही केली होती. मतदारांना निर्भय आणि दबावमुक्त वातावरणात मतदान करता यावे, अशी स्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची आहे, असे आयोगाने पश्चिम बंगालच्या प्रशासनाला सूचना देताना स्पष्ट केले होते. त्यापाठोपाठ आता राहुल गांधींनाही बोलताना सांभाळून बोलावे, असे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. यावरुन निवडणूक आयोग यावेळी अधिक कठोर भूमिका घेईल, अशी शक्यता या दिशानिर्देशांच्या नंतर व्यक्त करण्यात येत आहे.