निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्यच

सांप्रतच्या काळात सर्वाधिक चर्चेत असणारी कोणती स्वायत्त संस्था असेल, तर ती केंद्रीय निवडणूक आयोग ही आहे. या संस्थेने भारताची मतदारसूची ‘स्वच्छ’ करण्याचा निर्धार केला आहे आणि त्यानुसार कार्याला प्रारंभही केला आहे. सध्या अनेक राज्यांमध्ये ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ किंवा ‘एसआयआर’ हे अभियान आयोगाने हाती घेतलेले असून त्याअंतर्गत मतदारसूचीचे पुनर्परीक्षण चालविलेले आहे. यावरुन आयोगाला वादग्रस्त बनविण्याचा आणि ठरविण्याचा प्रयत्न अनेक विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. तरीही आयोगाने कोणत्याही दबावासमोर न झुकता हे अभियान नेटाने पुढे चालविले आहे, ही बाब कौतुकास्पद आहे. या एसआयआरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका सादर करण्यात आल्या असून तेथे सुनावणी केली जात आहे. 6 जानेवारीच्या सुनावणीत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि राष्ट्रीय हिताचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कोणत्याही विदेशी नागरिकाला भारताच्या मतदारसूचीत स्थान मिळता कामा नये. तसेच, कोणत्याही विदेशी नागरिकाचे नाव भारताच्या मतदारसूचीत असणार नाही, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे, असा हा मुद्दा आहे. हा अत्यंत योग्य आणि समर्थनीय मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही एसआयआरवर सुनावणी केली जात असताना, अनेकदा असे सूचित केले आहे, की भारताच्या मतदारसूचीत केवळ अशा लोकांचीच नावे असली पाहिजेत, की जे भारताचे वैध नागरिक आहेत. नागरीकत्व सिद्ध करण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे प्रत्येकाजवळ असणे आवश्यक आहे.  या कागदपत्रांची छाननी करुनच एखादी व्यक्ती भारताची वैध नागरिक आहे, की नाही, हे निर्धारित केले जाते. निवडणूक आयोगाला ही कागदपत्रे तपासण्याचा आणि त्यानुसार मतदारसूचीत नागरिकांची नावे समाविष्ट करण्याचा किंवा नावे वगळण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 324 मध्ये या अधिकाराची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाला भारताची मतदारसूची तयार करण्याचा ‘स्वतंत्र’ अधिकार आहे, असे या अनुच्छेदात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच आहे, हे निश्चित आहे. या अधिकाराचा उपयोग योग्य प्रकारे करण्यासाठी नागरिकांची नागरीकत्वासंबंधीची कागदपत्रेही तपासण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, हे ओघानेच येते. कारण कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार असल्याशिवाय निवडणूक आयोग भारताची मतदारसूची तयार करु शकणार नाही आणि घटनेच्या तत्वानुसार केवळ वैध भारतीय नागरिकांचाच समावेश मतदारसूचीत करु शकणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत एसआयआरला विरोध करणाऱ्यांनी आयोगाच्या या अधिकाराच्या विरोधात युक्तीवाद केले आहेत. जी व्यक्ती मतदारसूचीत नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज करेल, तिचे नाव नोंदविण्याइतपतच अधिकार आयोगाला आहेत. या व्यक्तीची कागदपत्रे तपासणे हे आयोगाचे काम नाही तसे केल्यास त्या व्यक्तीच्या ‘व्यक्तीस्वातंत्र्या’वर बंधने येतात, असेही काही विरोधकांचे म्हणणे आहे. भारतात अवैध घुसखोरांचा प्रश्न मोठा आहे. हे घुसखोर प्रथम या ना त्या मार्गाने भारतात प्रवेश करतात. नंतर येथील यंत्रणेला हाताशी धरुन कागदपत्रे बनवून घेतात आणि नंतर विविध सवलती उपटून भारताचे आर्थिक शोषणही करतात. त्यामुळे भारताच्या वैध नागरिकांचे अधिकार हिसकावले जातात. हे लोक नंतर भारताच्या मतदारसूचीतही शिरकाव करतात. त्यांच्यावर काही राजकारण्यांचा वरदहस्त असतो ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदारसूची ‘स्वच्छ’ करताना अशा अवैध व्यक्तींची नावे मतदारसूचीतून काढून टाकणे आवश्यकच आहे. भारताची लोकशाही, निवडणूक व्यवस्था, अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण हे सर्व भारताच्या वैध नागरिकांच्याच हाती असावे लागणार आहे. तरच, देशाची सुरक्षा, एकात्मता आणि सार्वभौमत्व अबाधित राहणार आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, असे आपण म्हणतो. हा आत्मा भारताच्या वैध नागरिकांच्याच हाती असेल तरच लोकशाही सुरक्षित राहील. त्यामुळे ‘एकाही विदेशी नागरिकाचे नाव भारताच्या मतदारसूचीत समाविष्ट होणार नाही, हे निर्धारित करण्याचे आमचे कर्तव्य आहे,’ असे केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणतो, तेव्हा त्याची ही भूमिका समर्थनीयच असते. आयोगाच्या या भूमिकेला सर्व सुजाण आणि विचारी नागरिकांनी पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. जे भारताचे वैध नागरिक नाहीत, अशा लोकांची नावे मतदारसूचीत समाविष्ट होणे किती धोकादायक आहे, याची जाणीव प्रत्येक नागरिकाला असावयास हवी. जे भारताचे वैध नागरिक आहेत, ते कोणत्याही समाजातील असले तरी त्यांना भारतात मतदानाचा अधिकार असायला हवा, हे जितके खरे आहे, तितकेच भारताचा नागरिक नसलेल्या एकाही व्यक्तीला भारताच्या मतदारसूचीत स्थान मिळता कामा नये, हे देखील खरे आहे. हेच आपल्या राज्यघटनेचे प्रमुख तत्व आहे. त्यामुळे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका ही घटनात्मक आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. साधारणत: दोन दशकांपूर्वी भारतात ‘आधार क्रमांक’ व्यवस्था लागू करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आधार कार्ड देण्यात आले. तथापि, या व्यवस्थेतही भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात शिरला आणि जे लोक भारताचे वैध नागरिक नाहीत, किंवा ज्यांनी भारतात बेकायदेशीर मार्गांनी घुसखोरी केली आहे, अशा लोकांनीही या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या अंतर्गत आधार कार्डे करवून घेतली आणि आज ते या कार्डांच्या आधारावर सर्व सरकारी सवलती आणि योजनांचा लाभ उठवत आहेत. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, हे अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयानेही हेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मतदारसूचीचाच नाही. तर भारत सरकार किंवा येथील राज्यसरकारे ज्या सवलती किंवा अनुदाने लोकांना देतात, तीही केवळ भारताचे वैध नागरिक असणाऱ्यांना मिळावयास हवीत. अवैध घुसखोरांचा आर्थिक भार भारताने सहन करण्याचे कारण नाही. यासंबंधी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेणेच देशासाठी हितावह आहे.