निवडणूक आयुक्त वेतन सुधारणा विधेयक राज्यसभेत संमत

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे इतर आयुक्त यांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाइतके करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत सुधारणा विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात आले आहे. हे विधेयक केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केले होते. हे विधेयक त्यातील सुधारणांसह राज्यसभेत संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे निवडणूक आयुक्तांना मंत्रिमंडळ सचिवाचा दर्जा मिळणार आहे. मात्र, त्यांचे वेतन हे पूर्वीप्रमाणेच, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाएकढे राहणार आहे.

प्रारंभीच्या विधेयकात वेतनासंबंधीची ही तरतूद नव्हती. परिणामी, अनेक माजी निवडणूक आयुक्तांनी केंद्र सरकारला त्यांचा आक्षेप कळविला होता. या आक्षेपाला अनुसरुन या विधेयकात परिवर्तन करण्यात आले होते. नंतर मंगळवारी सकाळी राज्यसभेत सुधारित विधेयक सादर करण्यात आले आणि ते संमत झाले.

आयुक्तांची श्रेणी बदलणार

या विधेयकामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या श्रेणीत परिवर्तन होऊन ती मंत्रिमंडळ सचिवाच्या समकक्ष होणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेतही काही परिवर्तन होणार आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांसाठी एक शोध समिती स्थापन केली जाणार आहे. या शोध समितीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय कायदामंत्र्यांकडे असावे, अशी सुधारणाही मूळ विधेयकात केली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

तीन सुधारित गुन्हेगारी विधेयके सादर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत तीन सुधारित गुन्हेगारी कायदा विधेयके सादर केली आहेत. मूळ तीन विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने सोमवारी घेतला होता. त्यांच्या स्थानांवर ही तीन सुधारित विधेयके सादर करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने इंडियन पीनल कोड, इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड या पूर्वीच्या कायद्यांच्या स्थानी नवी गुन्हेगारी कायदा विधेयक सादर केलेली होती. तथापि, या विधेयकांच्या आशयात काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे ही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता सुधारित विधेयके सादर करण्यात आली आहेत.

कोणत्या त्रुटी होत्या ?

नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या विधेयकात मानसिक विकारग्रस्त व्यक्तींसंबंधी काही तरदुती होत्या. मानसिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींविरोधात गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, या तरतुदीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता होती. म्हणून मानसिकदृष्ट्या दुर्बळ या संज्ञेच्या स्थानी ‘मनोरुग्ण’ किंवा पर्सन ऑन अनसाऊंड माइंड असा शब्दप्रयोग करण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. या सूचनेनुसार सुधारणा करुन, तसेच अन्य काही तांत्रिक दोष दूर करुन विधेयके सादर झाली आहेत.