निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्थाच

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा पोहचेल असे कोणतेही कृत्य केलेले नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले आहे. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या प्रक्रियेत परिवर्तन करणारा कायदा संमत केला होता. त्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीवर स्थगिती देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीच्या संबंधात केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी सादर केले आहे.

यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या मंडळात देशाच्या सरन्यायाधीशांचाही समावेश होता. तथापि, नव्या कायद्यानुसार त्यांना या निवड मंडळातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या स्थान केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारही ही कृती लोकशाहीला धोकादायक असून निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारी आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार झालेली नव्या दोन आयुक्तांची नियुक्ती स्थगित करावी, अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिकांवर केंद्र सरकारचे उत्तर मागविले होते. ते आता सादर झाले आहे.

सरन्यायाधीश नसले तरी...

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या मंडळात सरन्यायाधीश असतील, तरच आयोग निष्पक्षपाती किंवा स्वायत्त राहतो, ही समजून अनाठायी आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्थाच असून तिच्या स्वायत्ततेला कोणताही धोका पोहचविण्यात आलेला नाही. नवा कायद्यामुळे आयोगाचे अधिकार किंचितही कमी करण्यात आलेले नाहीत. नव्या कायद्याला विरोध केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात येत आहे. आयुक्तांची निवड कोणीही केली असली, तरी आयुक्तांना नियमांच्या अनुसारच काम करावे लागते. त्यामुळे संदर्भहीन मुद्द्यांना महत्व देण्यात कोणताही अर्थ नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन निर्णयाचा आधार

केंद्र सरकारने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निर्णयाचा आधार घेतला आहे. 2 मार्च 2023 यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय आयुक्त निवडीच्या संदर्भात दिला होता. जो पर्यंत केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात स्पष्ट कायदा करत नाही, तोपर्यंत आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीत सरन्यायाधीशांना स्थान द्यावेच लागेल, असे त्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. तो निर्णय आल्यानंतर केंद्र सरकारने निवणूक आयुक्तांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधीचा कायदा करुन तो 2023 मध्येच संसदेकडून संमत करुन घेतला होता. नंतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड या कायद्याच्या आधारे करण्यात आली होती. त्यामुळे ही निवड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

आक्षेप कोणते

याचिकाकर्त्यांनी नव्या कायद्याला आव्हान देताना या कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या निर्णयाचा भंग होत आहे, असा आक्षेप नोंदविला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात याचे खंडन केले आहे. नवा कायदा होईपर्यंत न्यायालयाने पूर्वीची व्यवस्था कायम राखण्याचा आदेश दिला होता. पण आता नवा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली करण्यात आली आहे, या आक्षेपात अर्थ नाही, असे केंद्राचे प्रतिपादन आहे.

आयुक्त किती असतात

केंद्रीय निवडणूक आयोगात सध्या तीन आयुक्त आहेत. मात्र, त्यांची संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बराच काळ पर्यंत देशात निवडणूक आयोगात केवळ एकाच सदस्याचा समावेश केला जात होता. तथापि, 16 ऑक्टोबर 1989 या दिवशी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने ही संख्या 3 पर्यंत नेली. नंतर 1990 मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी ती पुन्हा एकवर आणली. सिंग यांच्यानंतर नरसिंहराव यांच्या सरकारने ही संख्या पुन्हा तीन केली. तेव्हापासून ती 3 वर स्थिरावली आहे.