‘निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही’

ईडीचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र : केजरीवालांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध : आज फैसला अपेक्षित

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तीव्र विरोध केला आहे. यासंबंधी ईडीने न्यायालयात गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. ईडीचे उपसंचालक भानू प्रिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल यांच्या जामिनावर निर्णय देणार आहे. दिल्ली मद्य धोरणप्रकरणी केजरीवाल सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोकसभा निवडणूक रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवर ते जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. गेल्या सुनावणीत केजरीवाल यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालण्याचे संकेत दिले होते. त्यावेळी दर 5 वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका येत असल्यामुळे ही एक विलक्षण परिस्थिती असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. तसेच आम्ही केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यास ते सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत, अशी आमची अट असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, ईडीने केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला होता. निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही. तसेच घटनात्मक अधिकार किंवा कायदेशीर अधिकाराचे स्वरुपही त्याला देता येणार नाही. कोणत्याही राजकारण्याला तो निवडणूक लढवणारा उमेदवार असला तरीही त्याला निवडणूक लढवण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झालेला नाही, असेही म्हणणेही ईडीने न्यायालयासमोर मांडले आहे. राजकारण्यांनी न्यायालयीन कोठडीत राहून निवडणुका लढवल्या आहेत आणि काहींनी विजयही मिळवला आहे, परंतु या आधारावर त्यांना कधीही अंतरिम जामीन मंजूर झालेला नाही. मात्र, केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर केल्यास हे एक उदाहरण प्रस्थापित होऊन भविष्यात सर्व बेईमान राजकारण्यांना निवडणुकीच्या नावाखाली गुन्हे करण्याची आणि तपासापासून पळून जाण्याची संधी देईल, असा दावाही ईडीने केला.

ईडीचा जोरदार युक्तिवाद

गेल्या पाच वर्षांत देशभरात एकूण 123 निवडणुका झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या जोरावर नेत्यांना जामीन दिल्यास ना कोणाला अटक केली जाईल ना त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जाईल, कारण देशात नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असतात, असा युक्तिवादही तपास यंत्रणेने केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यावर आज शुक्रवारी आपला फैसला सुनावणार आहे. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुऊंगात आहेत. 7 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी 20 मेपर्यंत वाढवली. यापूर्वी 23 एप्रिल रोजी न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 7 मे पर्यंत वाढ केली होती.