निवडणूक रोखे घटनात्मकदृष्ट्या अवै; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

: जमा झालेल्या धनाचा हिशेब देण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी आणण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही योजना 2018 मध्ये लागू करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात असल्याने ती घटनेच्याही विरोधात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ही योजना तत्काळ बंद करावी. तसेच स्टेट बँकेने 12 एप्रिल 2019 पासून आजपर्यंत अशा किती रोख्यांची खरेदी झाली, किती रक्कम कोणत्या पक्षाला मिळाली आणि किती रक्कम कोणी देणगी म्हणून दिली, याची सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 6 मार्चपर्यंत द्यावी. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही माहिती 13 मार्च 2024 पर्यंत आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या देणगीदारांना आपली नावे प्रसिद्ध होऊ नयेत असे वाटते, त्यांना देणग्या परत घेण्याचाही अधिकार आहे, अशीही तरतूद या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

योजना का अवैध ?

या योजनेत कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळू शकत नाही. तसेच माहिती गुप्त असल्याने सत्ताधारी पक्ष देणग्या देण्यासाठी इतरांवर सक्ती करु शकतात. देणग्या कोणत्या ना कोणत्या लाभासाठी दिल्या जाऊ शकतात. याचा सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी पक्षांना होऊ शकतो. त्यामुळे ही योजना पक्षपाती ठरु शकते. परिणामी, ती घटनेच्या विरोधात जाणारी असून ती तत्काळ बंद करण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मतदाराला अधिकार

कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणग्या कोणाकडून मिळाल्या हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदाराला आहे. या योजनेमुळे हा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. घटनेचा अनुच्छेद 19(1)(अ) याचा या योजनेमुळे भंग होत आहे, अशी स्पष्टोक्ती पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी हा 232 पृष्ठांचा निर्णय गुरुवारी एकमुखाने दिला आहे.

दोन समान निर्णय

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या योजनेसंदर्भात 2 स्वतंत्र निर्णयपत्रे दिली असली तरी दोन्हींमधील निष्कर्ष आणि आदेश एकच आहेत. त्यामुळे हा निर्णय एकमुखाने दिला गेला आहे, असे तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यामुळे निवडणुकांच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असेही मत अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

12 एप्रिल 2019 चा आदेश

ही योजना 2018 मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर काही जणांनी तिच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या याचिका सादर करुन घेताना न्यायालयाने अंतरिम निर्णय दिला होता. त्यानुसार ज्यांनी देणग्या दिल्या आणि त्या ज्यांना मिळाल्या, किंवा पुढे मिळणार आहेत, त्यांची माहिती सर्व राजकीय पक्षांनी न्यायालयाला बंद लखोट्यातून द्यावी, असा आदेश 12 एप्रिल 2019 या दिवशी दिला होता. राजकीय पक्षांनी त्याचे पालन केले होते.

निर्णयात देणग्यांचाही हिशेब

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांचा हिशेबही देण्यात आला आहे. त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाला 6,566.11 कोटी रुपये, काँग्रेसला 1,123.3 कोटी रुपये आणि तृणमूल काँग्रेसला 1,092.28 कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे.

मुख्य आक्षेप अमर्याद देणग्यांवर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात मुख्य आक्षेप अमर्याद देणग्यांवर आहे. या योजनेनुसार कोणत्या कंपनीने किती देणगी द्यावी, यावर कोणतेही बंधन नव्हते. ही बंधनमुक्ती घटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) च्या विरोधात आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे अमर्याद देणग्या देण्याचा अधिकार कोणालाही असू नये, असे निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक कारणे देऊन स्पष्ट केले आहे.

देणग्या दोन कारणांसाठी

राजकीय पक्षांना कंपन्यांकडून ज्या देणग्या दिल्या जातात, त्या दोन कारणांसाठी दिल्या जातात. एकतर अशा देणग्या त्या राजकीय पक्षाला आधार देण्यासाठी दिल्या जातात किंवा विशिष्ट राजकीय पक्षाकडून काही लाभ मिळविण्यासाठी त्या दिल्या जातात. विद्यार्थी, रोजगार मिळविणारा कामगार, कलाकार किंवा शिक्षक यांनी दिलेल्या देणग्यांची तुलना मोठ्या कंपन्यांनी दिलेल्या मोठ्या देणग्यांशी केली जाऊ शकत नाही, अशीही टिप्पणी घटनापीठाने निर्णयात केली आहे. सर्व देणग्या या धोरणात परिवर्तन करण्यासाठी किंवा सरकारवर प्रभाव टाकण्यासाठी दिलेल्या नसतात, असेही मतप्रदर्शन या निर्णयात करण्यात आलेले आहे.

निर्णयाचा आदर राखणार

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वांनी आदर राखला पाहिजे. हा निर्णय जरी आमच्या योजनेच्या विरोधात असला तरीही त्याचा सन्मान करणे आमचे कर्तव्य आहे आणि ते पार पाडले जाईल. या निर्णयामुळे आमच्या पक्षाची कोणतीही हानी झालेली नाही. विरोधकांनी याचे राजकारण करु नये, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी व्यक्त केली आहे.

विरोधकांकडून स्वागत

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या योजनेमधून काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रुपांतर केले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बंद करण्याचा आदेश देऊन लोकशाहीचे संवर्धन केले आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर व्यक्त केली आहे.

काय म्हणते न्यायालय?

• अमर्याद देणग्या देण्याचा अधिकार समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात
• देणगीदारांची नावे आणि रक्कम जाणण्याचा मतदारांना अधिकार
• मिळालेल्या देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाने घोषित करावी
• देणगीदारांची नावे, घेणाऱ्यांची नावे, रक्कम घोषित होणे अनिवार्य
• निवडणूक रोखे योजना आहे अभिव्यक्ती अधिकाराच्या विरोधात
• ही निवडणूक रोखे योजना माहिती अधिकाराच्याही आहे विरोधात
• योजना तत्काळ बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आदेश