अठरा वर्षे गेली!

अखेर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत जुनी पेन्शन योजना आणखी काही कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या अहवालावर विचार करून आता राज्यातील 01 नोव्हेंबर 2005 या तारखेनंतर सरकारी सेवेत रूजू झालेल्या पण, त्या तारखेच्या आधी भरतीची जाहिरात प्रसिध्द झालेल्या राज्यातील जवळपास 26 हजार कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. मात्र ही योजना ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना आपल्याला जुनी पेन्शन मिळावी असे वाटते त्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि ज्यांना 2005 नंतरची नवी पेन्शन लागू झाली आहे आणि तीच ठेवावी असे वाटते, त्यांनी तीच घ्यावी असे सरकारने धोरण ठेवले आहे. अर्थात जुन्या पेन्शनची सर्व विभागातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेतली तर या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व 26 हजार कर्मचारी घेतील यात शंकाच नाही. तरीही सरकारने ज्यांना ती नको असेल त्यांच्यासाठी वाट मोकळी ठेवली आहे. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे 2005 ते 2023 या अठरा वर्षांमध्ये नव्या पेन्शन योजनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात सुरू झाली आहे. मात्र त्याचा लाभ आपल्याला नेमका कसा मिळणार आहे, त्यातून जुन्या पेन्शनपेक्षा अधिकची रक्कम मिळेल की कमी मिळेल, याचा काही त्यांना अंदाज आलेला नाही. केवळ जुन्या पेन्शन योजनेत असलेल्या नियमित रकमेच्या शाश्वतीच्या आकर्षणापोटी कर्मचारी अधिकारी आता पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, अशी मागणी करू लागले आहेत. ज्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनेला मान्यता दिली होती, त्यांनी केवळ आपल्या पिढीच्या लाभाचा विचार केला होता. आपल्यानंतर सरकारी सेवेत येणाऱ्या लोकांचे काय होईल? याचा त्यांनी विचार केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या मान्यतेवर शासनाने आमचे भवितव्य ठरवू नये, अशी या नव्या पेन्शनच्या लाभार्थ्यांची मात्र जुन्या पेन्शनची आस असलेल्यांची मागणी आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट यातून लक्षात आली की, खासगी आणि सरकारी नोकरीमधून मिळणारे उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षितता यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे! सरकारी नोकरी ही जोखमीची असली तरी त्याचे लाभ ब्रिटीश काळापासून लोक पाहात आले होते. त्यातून होणाऱ्या मोठ्या जनसमुहाचा विकास एकीकडे आणि काबाडकष्ट करूनही हातातोंडाला गाठ न पडणारी लोकसंख्या एकीकडे अशी विभागणी समाजात झालेली दिसत होती. गरीब आणि श्रीमंतांचा आधीपासून असलेला भेद, त्यात मध्यमवर्ग ही एक संकल्पना पुढे आली आणि या मध्यमवर्गाने समाजातील गरीब आणि तळागाळातील वर्गाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढे दिले. त्यांना किमान काही सुविधा दिल्या पाहिजेत हे सरकारला मान्य करायला लावले आणि कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणून गरीबांचे जीवन सुसह्या करण्यास योगदान दिले. नेतृत्व केले. खुल्या अर्थव्यवस्थेशी भारताने स्वत:ला जोडून घेतले त्या काळानंतर या मध्यमवर्गाला तडे गेले आणि त्यांच्यातूनही एक नवश्रीमंत वर्ग तयार झाला. मात्र गरीब आणि श्रीमंत ही दरीही या काळात खूपच वाढायला लागली. एका बाजुला हाती काहीच नसलेल्या वर्गाची वेगाने अधोगती होत राहिली आणि दुसरीकडे मध्यमवर्गात दुभंगही वाढत गेला. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आकर्षण निर्माण झालेल्या या वर्गाने गरीब आणि तळागाळातील वर्गाची साथ कधी सोडली, हे समजायलाही खूप वेळ गेला. मात्र या तीस वर्षांच्या काळात अनेक बदल झाले. नवश्रीमंतवर्गही मूठभरांच्या संपत्ती विस्ताराचे साधन बनला. त्याने आपल्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रोकडीतून खरेदी करत राहिले पाहिजे तरच ही अर्थव्यवस्था चालणार आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबवले गेले. भारतासारख्या देशात बचतीला असलेले महत्त्व कमी करण्याचे काम याकाळात अनेक शासकीय योजनांनी केले. त्याच काळात सरकारी नोकर म्हणजे सरकारवर असलेला भार, सर्वसामान्य आणि गरीबांना रॉकेल, गॅस आणि अन्नधान्यासाठी, खतासाठी दिली जाणारी सबसिडी म्हणजे चोरांची धन असे वातावरण सरकारी प्रोत्साहनाने आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रपोगंड्याने निर्माण झाले. थेट खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे प्रलोभन एकीकडे आणि देशासाठी सबसिडीच्या योजनांवर पाणी सोडण्याचे आवाहन एकीकडे असा देशभक्तीने भारलेला काळही आला. याच काळात देशात नोटबंदी झाली. बाजारात रोकड फिरायची बंद झाली. ही रोकड फक्त काळा पैसेवाल्यांनी आपल्या तिजोरीत बंदिस्त करून ठेवली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळापैसा वाढला आहे, असे वातावरण निर्माण झाले. वैशिष्ट्या म्हणजे नंतर हा सगळा पैसा बँकांमधून जमा करून घेतला गेला. दरम्यान जग कोरोनाच्या तावडीत सापडले. पाठोपाठ रशियाच्या घमेंडी राज्यकर्त्याच्या युक्रेनबाबतीतील खुमखुमीने प्रत्येकाच्या बँक खात्याची, देशांचीही सूज उतरली. कार्पोरेट नोकऱ्या सुटू लागल्या. ‘ऐटी’त जगणारे ‘आयटी’वाले आणि सरकारी बाबू होरपळले. वास्तविक याकाळात सुध्दा गरीब आणि बेरोजगार वर्गाने आवाज उठवला पाहिजे होता. मात्र रेशनवरील धान्य, असंघटीत कामगार म्हणून मिळणारी थोडीफार मदत, शेतकरी असेल तर सन्मान योजनेचा वर्षाला केंद्राचे सहा अधिक राज्याचे सहा असा बारा हजारांचा हप्ता यामुळे या वर्गाचे तेंड बंद राहिले. पण, सरकारी कर्मचारी मात्र ठामपणे रस्त्यावर उतरू लागले. सरकारचे उमेदवार शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातून पराभूत करू लागले. तेव्हा कुठे त्यांच्यापैकी 26 हजारांना सरकारने दरवाजे किलकिले करून एका सुरक्षित योजनेत प्रवेश देण्याचे ठरवले आहे. 2005 नंतर लागलेले लाखो कर्मचारी आजही ही सुरक्षितता मागत आहेत. त्यांच्या पेन्शनचा बोजा भविष्यातील सरकारला पेलणार नाही, अशी भीती दाखवली जाते. ज्या देशात कंपन्यांची हजारो कोटीची कर्जे बेगुमानपणे माफ होतात, तिथे कोट्यावधी कुटुंबांच्या हिताच्या बोजाचा मात्र बाऊ होतो! असो, 26 हजार कुटुंबांना तरी नव्याने शाश्वती मिळाली. उर्वरितांचे मार्गही भविष्यात सुरक्षित होतील या आशेने या निर्णयाचे स्वागत करणेच उचित वाटते.