रशिया-युक्रेन युद्धविरामासाठी प्रयत्न गतिमान
लंडनमध्ये बैठक घेणार अमेरिका : अनेक देशांचे प्रतिनिधी होणार सामील
वृत्तसंस्था/ लंडन
रशिया-युक्रेन युद्धविरामावरून अमेरिकेसह अनेक देश प्रयत्न करत आहेत. लंडनमध्ये बुधवारी ब्रिटन, अमेरिका, युरोपीय देश आणि युक्रेनचे मुत्सद्दी तसेच संरक्षण प्रमुखांनी शांतता करारावरून चर्चा केली आहे. विदेशमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीत युद्धविरामाचे स्वरुप आणि दीर्घ कालावधीत शांतता कशी सुनिश्चित करता येईल यावर चर्चा झाल्याचे ब्रिटिश संरक्षणमंत्री जॉन हीली यांनी सांगितले आहे.
बैठकीत युक्रेन आणि रशियासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिनिधी सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल कीथ केलॉग सामील झाले आहेत. पॅरिस येथील चर्चेत सामील झालेले विदेशमंत्री मार्को रुबियो व्यग्र वेळापत्रकामुळे या बैठकीत सामील होऊ शकले नाहीत असे अमेरिकेच्या विदेश विभागाने सांगितले आहे. रशियाकडून स्वत:च्या शेजारी देशावर आक्रमण केल्यानंतर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू असलेली लढाई रोखण्यासाठी राजनयिक प्रयत्नांसाठी ही महत्त्वपूर्ण वेळ असल्याचे उद्गार ब्रिटनने काढले आहेत.
युद्धविरामावरून चर्चा यशस्वी होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु रशिया आणि युक्रेनने शांतता करारासाठी तयारी न दाखविल्यास अमेरिका या चर्चेतून माघार घेऊ शकतो असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात म्हटले होते. रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांचे विदेश विषयक सल्लागार यूरी उशाकोव्ह यांनी अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ चालू आठवड्यात पुन्हा मॉस्कोच्या दौऱ्यावर येण्याची अपेक्षा असल्याचे नमूद केले आहे.
रशिया शांतता चर्चा लवकर यशस्वी ठरावी यासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे पाश्चिमात्य विश्लेषकांचे मानणे आहे, रशिया सद्यकाळात युद्धात वरचढ ठरला असून तो युक्रेनच्या अधिक भूमीवर कब्जा करू इच्छित आहे. शांतता कराराचा चेंडू आता रशियाच्या कोर्टात आहे, रशियन राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांनी आपण शांततेबाबत किती गंभीर आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आली असल्याचे उद्गार ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी काढले आहेत.
ब्रिटनला पोहोचलेल्या युक्रेनच्या प्रतिनिधिमंडळाला रशियासोबत केवळ विनाशर्त आणि आंशिक युद्धविरामावर चर्चा करण्याचा अधिकरा आहे. युद्धविरामानंतर आम्ही कुठल्याही प्रारुपात चर्चेसाठी एकत्र येण्यास तयार आहोत असे युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमिर झेलेंस्की यांनी स्पष्ट केले आहे. कराराचा मुद्दा अत्यंत जटिल असून यावर काही कठोर मर्यादा घालणे किंवा कुठल्याही करारासाठी छोट्या कालमर्यादा निश्चित करण्याचा प्रयत्न चुकीचा ठरेल असे क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेसकोव्ह यांनी म्हटले आहे.