मणिपूरमध्ये शांततेसाठी प्रयत्न

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे शिष्टमंडळ राज्याच्या दौऱ्यावर : विस्थापितांशी साधला संवाद

वृत्तसंस्था / इंफाळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ सध्या मणिपूर राज्याच्या दौऱ्यावर पोहोचले आहे. मागील वर्षीपासून येथे सुरू असलेले तणावपूर्ण वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न या दौऱ्याच्या माध्यमातून केला जात आहे. शिष्टमंडळाने शनिवारी पहिल्या दिवशी चुराचंदपूर येथे मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या निर्वासितांची भेट घेतली. तसेच मदत छावण्यांना भेट दिली. यानंतर शिष्टमंडळ बिष्णुपूरमधील मोईरांग कॉलेजमध्ये पोहोचत तेथेही काही मणिपुरी लोकांशी सुसंवाद साधला.

मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पथक मदत छावण्यांना भेट देणार आहे. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पथक विस्थापित लोकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या वेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिष्टमंडळाचे विमानतळावर आगमन होताच राज्य वकिलांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यासह न्यायमूर्ती सूर्यकांता, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह हे न्यायाधीश शनिवारी मणिपूरला पोहोचले.

न्यायमूर्ती गवई यांनी चुराचंदपूरमध्ये 295 कायदेशीर सेवा शिबिरे, आरोग्य शिबिरे आणि कायदेशीर मदत क्लिनिकचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रदान करणे हे असल्याचे त्यांनी उपस्थितांना सांगितले. त्याचवेळी, एक दिवस मणिपूरची भरभराट होईल, असा आशावाद न्यायमूर्ती कोटीश्वर सिंह यांनी व्यक्त केला. आपल्याला आपल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. एक दिवस मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल आणि ती यशस्वी होईल. येथे मदत देण्यासाठी आपण एकत्र काम केले पाहिजे, असे ते पुढे म्हणाले.

एक दिवस मणिपूर समृद्ध होईल : न्यायमूर्ती गवई

देशातील सर्व नागरिकांना जलद आणि स्वस्त न्याय (किमान किमतीत) उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सांगितले. आम्ही दिल्लीपासून खूप दूर असलेल्या देशातील दुर्गम भागात पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. येथील तत्वे अतिशय महत्त्वाची असून ती न्याय्य समाजासाठी सुलभता, न्यायाची उपलब्धता आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुनिश्चित करतात. तसेच लोकांना आदराचे जीवन जगण्यासाठी सक्षम होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. मणिपूरमधील लोकांना सध्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, परंतु येथे शांतता निर्माण झाल्यास आपोआपच समृद्धताही येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विस्थापित लोकांना मागे सोडले जाऊ नये !

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, विस्थापित लोकांना मागे सोडले जाऊ नये ही आपली नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. त्यांना त्यांची ओळख, कागदपत्रे, मालमत्ता हक्क किंवा भरपाई याबाबत पूर्ण अधिकार असले पाहिजेत. येथे राज्य सरकार आणि कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने 265 कायदेशीर मदत केंद्रे स्थापन केली आहेत. विस्थापित समुदायांसाठी स्थापन केलेली ही केंद्रे कायदेशीर मदत प्रदान करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भविष्याचा विचार करावा!

येथील लोकांनी आता भविष्याचा विचार केला पाहिजे. आपण भूतकाळातील आठवणींमध्ये न राहता दु:खात किंवा दुर्दैवात जगू नये. आपण उज्ज्वल भविष्याकडे पाहिले पाहिजे. यासाठी वेळ लागू शकतो, पण आपण आशा बाळगली पाहिजे आणि सकारात्मक राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी पेले.

पंतप्रधान कधी जाणार? - जयराम रमेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे शिष्टमंडळ मणिपूर दौऱ्यावर असतानाच काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तिथे गेले याचा मला आनंद आहे, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान अजूनही मणिपूरवर गप्प का आहेत? पंतप्रधान मणिपूरला कधी भेट देणार आहेत? असे प्रश्न रमेश यांनी उपस्थित केले. गेल्या 22 महिन्यांत मणिपूरमध्ये शेकडो लोक मारले गेले आहेत आणि जवळजवळ 60,000 लोक विस्थापित झाले आहेत. कित्येक लोकांना मदत छावण्यांमध्ये राहावे लागत आहे.