शिक्षण आणि रोजगार : सारे जण बेजार

आपल्याकडे गेल्या सुमारे 50 वर्षात एकीकडे शैक्षणिक क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाचा प्रसार आणि व्याप वाढत असून त्यापोटी दरवर्षी वाढत्या संख्येत विद्यार्थी उच्च- माध्यमिक, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण वाढत्या संख्येत घेत असतानाच आज मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या देश आणि समाजापुढे उभी ठाकली आहे. या सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण दिले जात नाही व त्याचवेळी विविध उद्योग-क्षेत्रात त्यांच्या कौशल्य विषयक गरजांची पूर्तता करणारे विद्यार्थी-उमेदवार त्यांनी शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्यावर पण मिळू शकत नाहीत ही तक्रार विद्यार्थी-पालक व उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने होत असल्याचे दिसून येते.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या टप्प्यानंतरच्या 1960 च्या दशकानंतरच्या तत्कालीन शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पद्धतीनुसार विशेषत: विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च-शिक्षणामध्ये या शिक्षणाला संबंधित विकासाची जोड देण्यावर औपचारिकपणे पहिल्यांदाच विचार करण्यात आला. यामध्ये प्रत्यक्ष कौशल्य विषयक सरावाची जोड देण्याचे त्याचवेळी ठरविण्यात आले. यामागे उच्च शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाची कौशल्य विकासाशी सांगड घालण्याचे प्रयत्न औपचारिक स्वरूपात सुरू झाले ते त्यानंतरच.

ही तर परंपरागत स्वरूपातील वस्तूस्थिती आहे. कुठल्याही स्वरूपाच्या अथवा कोणत्याही स्वरूपातील शिक्षणाला प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची जोड मिळाली तरंच त्यातून संबंधित विद्यार्थी-उमेदवारांना नोकरी मिळून रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तकी ज्ञान वा पदविका-पदवी प्रत्यक्ष नोकरी-रोजगारासाठी पूरक ठरेलच असे नाही. यातूनच शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना व त्यातही विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या जोडीला कौशल्याची जोड देण्याची वाढती मागणी उद्योग-विश्वातून होऊ लागली.

महाविद्यालये वा विद्यापीठांतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य-प्रशिक्षण देण्याची कल्पना शिक्षण व उद्योग क्षेत्रांतर्गतच्या विचारविनिमयातून पुढे आली. यातूनच अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांमधून नव्याने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक विषयाशी संबंधित प्रत्यक्ष सराव व विषय तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी उमेदवारी प्रशिक्षण कायद्यांतर्गत व्यापक प्रशिक्षण योजना अस्तित्वात आली. यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणाला त्यांच्या विषयाशी संबंधित प्रशिक्षणाची जोड मिळू लागली.

त्यापूर्वी चीन सारख्या उद्योग-प्रधान देशाने जागतिक स्तरावर दाखवून दिले होते की जेव्हा तंत्रज्ञान-विज्ञानासह विविध विषयातील शिक्षणाला मार्गदर्शनासह प्रत्यक्ष सरावाची योजनापूर्वक जोड दिली जात नाही तोपर्यंत देशाच्या उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीसाठी त्याचा परिणामकारक उपयोग होत नाही व देशांतर्गत बेरोजगारीची समस्या व प्रश्न पण जैसे थे राहतात. या आणि अशा प्रकारच्याच शिक्षण प्रशिक्षणाच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच चीनने 30 वर्षांमध्ये 45000 किलोमीटर्सचे बुलेट ट्रेनचे जाळे जागतिक स्तरावर सर्वप्रथम विणण्याचा व्यावहारिक दाखला पण त्यावेळी दिला गेला.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राप्रमाणेच इतर क्षेत्र व अभ्यासक्रमांमध्ये पण केवळ पाठ्यापुस्तके व शैक्षणिक अभ्यासक्रम कधीच पुरेसा ठरू शकत नाही. या गैर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पात्रतेला संबंधित क्षेत्र वा विषयातील ज्ञानाची जोड मिळणे तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. अशा प्रकारे अभ्यासासह ज्ञान असणारे विद्यार्थी-उमेदवार स्वाभाविकपणे अधिक रोजगारक्षम ठरतात. एवढेच नव्हे त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील ज्ञानाचा उपयोग त्यांना प्रसंगी संबंधित विषय-क्षेत्रातील अधिक जाणकार बनवतात. उद्योग व्यवसायाला अशांची नेहमीच गरज भासते.

अर्थात त्याचवेळी शासन-शिक्षण क्षेत्राला या मुद्याची पण जाणीव झाली की विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षण दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये त्या-त्या क्षेत्रातील कौशल्य निर्माण होतातच असे नाही. मात्र त्यांच्यामध्ये शिक्षण व कौशल्य विकास दोन्ही निर्माण केल्यास त्यांना नोकरी-रोजगार मिळण्यासाठी त्याचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. गैर-अभियांत्रिकी शिक्षण-कौशल्याच्या संदर्भात पण हीच बाब सांगता येईल. या संदर्भातील प्रमुख उदाहरण पुणे-खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे म्हणजेच एनडीएचे देता येईल. त्या ठिकाणी प्रशिक्षित युवा-उमेदवार संरक्षण क्षेत्राशिवाय संगणकशास्त्र, प्रशासन, कायदा, वित्तीय सेवा इत्यादी क्षेत्रात सहज व सक्षमपणे कार्यरत होऊ शकतात. हीच बाब वाणिज्य, करविषयक क्षेत्र, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रातील प्रशिक्षित उमेदवारांच्या संदर्भात पण सांगता येईल. अशा प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण उमेदवारांचा फायदा उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राला कायमस्वरूपी व दीर्घकालीन संदर्भात होत जातो. शिक्षण-प्रशिक्षण व त्याद्वारे नोकरी-रोजगार यासाठी आवश्यक कौशल्यप्राप्ती व प्रत्यक्ष अशा विद्यार्थी-उमेदवारांना मिळणाऱ्या संधी या संदर्भात करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार या अभ्यासात समाविष्ट 3.5 कोटी विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 60 टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाशी संबंधित संबंध नसणाऱ्या क्षेत्रात नोकरी-रोजगार नाईलाजाने स्वीकारावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. याच अभ्यासात स्पष्ट झालेली अन्य बाब म्हणजे, अभ्यासात समाविष्ट 2 कोटी विद्यार्थ्यांनी घेतलेले शिक्षण हे त्यांना नोकरी-रोजगाराची संधी मिळू शकली नाही व त्यांचे शिक्षण यासंदर्भात निरुपयोगी ठरले.

या संदर्भात शासन, शैक्षणिक संस्था व शिक्षक प्रशिक्षक या साऱ्यांपुढे निर्माण होणारा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात शिक्षण-पात्रता व कौशल्यांसह रोजगार क्षमता यांची नेमकी सांगड कोण व कशी घालणार? अशा प्रकारचे प्रयत्न आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी यावरच विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास व त्याद्वारे रोजगार क्षमता अवलंबून राहणार असून त्यासाठी उद्योग-व्यवसायांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक असतो.

उद्योगांसह शिक्षण व कौशल्य क्षेत्रांचे संयुक्त प्रयत्न या संदर्भात यशस्वी होतात. असे प्रयोग काही सरकारी व खासगी कंपन्यांनी केले आहेत. ज्या कंपन्यांनी नव्याने उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थी-उमेदवारांच्या कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविले त्यांनी त्यासाठी प्रसंगी आर्थिक, मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण, संसाधनांचा वापर व आवश्यक अशा सर्व प्रकारची गुंतवणूक केली होती हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

विद्यार्थ्यांचे कौशल्य वाढीसाठी उद्योग-व्यवसायाचे विज्ञान-तंत्रज्ञान व संशोधन-विकास याच्याच धर्तीवर प्राधान्यासह गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरते. ही गुंतवणूक त्यांना व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते कारण संबंधित व्यवसाय-उद्योगाला त्यांच्यासाठी आवश्यक असे शिक्षित-प्रशिक्षित उमेदवार सहजगत्या मिळतात. यासाठी त्यांना वेगळा खर्च करावा लागत नाही.

शिक्षणक्षेत्र व विद्यापीठ स्तरावर सुद्धा नव्या संदर्भासह विशेष प्रयत्नांची नेहमीच गरज भासते. विशेषत: अभियांत्रिकी, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संशोधन, व्यवस्थापनशास्त्र, आर्थिक पैलू, व्यवसाय विस्तार इत्यादी विषयांचा विचार व समावेश शैक्षणिक दृष्ट्या केला जाणे आवश्यक ठरते. यासाठी शासन-प्रशासन व व्यवस्थापन या सर्वच स्तरावरील प्रयत्न मुळात लक्षात घेऊन तशी अंमलबजावणी करायला हवी.

मुळात भारताला आपल्या आर्थिक विकासदराची गती आणि दिशा कायम ठेवायची तर सुशिक्षित उमेदवारांची क्षमता संपूर्णपणे वापरावी लागणार. हे नोकरी-रोजगार व स्वयंरोजगारातून होऊ शकते. आजच्या व पुढच्या पिढीसाठी हे योगदान देण्याची संधी व जबाबदारी शासन व उद्योगांनी पार पाडणे मात्र गरजेचे ठरते.

-दत्तात्रय आंबुलकर