राहुल गांधींना ईडीचा पुन्हा दणका

यंग इंडिया कंपनीची 751 कोटीची मालमत्ता जप्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या असोशिएटेड जर्नल्स आणि यंग इंडिया या संस्थांची 751 कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. या बेहिशेबी आणि बेकायदा संपत्तीच्या संदर्भात यापूर्वीच या दोन्ही नेत्यांची ईडीकडून अनेक तास चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीनंतर आता ही कारवाई करण्यात आली असून हा गांधी कुटुंबाला धक्का मानण्यात येत आहे.

नॅशनल हेरॉल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र असोशिएटेड जर्नल्सच्या मालकीचे आहे. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी हे या संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांच्यासह काँगेसचे इतर नेतेही या संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. या संस्थेच्या दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ अशा अनेक मोठ्या शहरांमध्ये अनेक मालमत्ता आहेत. या अचल मालमत्तांची किंमत साधारणत: 661.69 कोटी रुपये आहे. तसेच 90.21 कोटी रुपयांची चल संपत्तीही आहे. ही सर्व संपत्ती आता जप्त करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी 1937 मध्ये असोशिएटेड जर्नल्स या संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेचा उद्देश विविध भाषांमध्ये वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके प्रसिद्ध करणे हा होता. त्यानुसार इंग्रजीत नॅशनल हेरॉल्ड, हिंदीत नवजीवन आणि ऊर्दू भाषेत कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होऊ लागली होती.

सारेच व्यवहार बेकायदेशीर ?

या वृत्तसंस्थेवर मालकी नेहरुंची नव्हती. कारण 5,000 स्वातंत्र्यसैनिक या संस्थेचे भागधारक होते. 90 च्या दशकात ही वृत्तपत्रे तोट्यात जाऊ लागली. 2008 पर्यंत या संस्थेला 90 कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते. त्यामुळे वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद झाले. त्यानंतर असोशिएटेट जर्नल्स ही संस्था मालमत्ता विकासाच्या व्यवसायात उतरली. 2010 मध्ये या संस्थेचे 1,057 भागधारक होते. याही व्यवसायात तोटा होऊ लागल्यावर 2010 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडे या संस्थेचे सर्व समभाग हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे महासचिव असणारे राहुल गांधी या कंपनीचे संचालक होते. कंपनीचे 76 टक्के समभाग त्यांच्या आणि सोनिया गांधींच्या नावे करण्यात आले. अशा प्रकारे हे दोन नेते या संस्थेचे मालक बनले. मात्र, हे मालकीचे हस्तांतरण होत असताना त्या 1,057 भागधारकांना याची कल्पनाही देण्यात आली नव्हती. त्यांना नोटीसही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा हस्तांतरणाचा व्यवहार बेकायदा आहे, असा आरोप त्यांच्यापैकी काहींनी केला. माजी मंत्री डॉ. शांतीभूषण, माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू अशा मान्यवर भागधारकांनी हा आरोप केला होता.

सुब्रम्हणियम स्वामींकडून याचिका

2012 मध्ये केंद्रात काँग्रेस प्रणित सरकार असताना भारतीय जनता पक्षाच नेते सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सॅम पित्रोडा, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे इत्यादींच्या विरोधात तक्रार सादर करण्यात आली. संस्थेच्या 90 कोटी रुपयांच्या कर्जवसुलीचे अधिकार मिळविण्यासाठी असोशिएटेड जर्नल्सने केवळ 50 लाख रुपये भरले होते. हे 50 लाख रुपये या संस्थेला काँग्रेस पक्षाने कर्ज म्हणून दिले होते. हे अर्ज अवैध आहे. एक राजकीय पक्ष असे व्यापारी संस्थेला असे कर्ज देऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन स्वामी यांनी केले. या कर्जाचा उपयोग वृत्तपत्र सुरु करण्यासाठी नव्हे, तर असोशिएटेड जर्नल्सचे समभाग कवडीमोलाने खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला. अशा प्रकारे काँग्रेसच्या पैशावर राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी 2 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे धनी बनले आहेत, असा आरोप सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी केला आहे. या दोन नेत्यांवर कारवाई सुरु झाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी थांबविण्यास नकार दिल्याने या दोन्ही नेत्यांवर कारवाईची तलवार लटकत आहे. आता ईडीने कंपनीची मालमत्ताच जप्त केल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला असून आता या प्रकरणाची न्यायालयीन कारवाई वेगवान होण्याची शक्यता आहे.