नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीची कारवाई सुरू

‘एजेएल’ची 661 कोटींची जप्त मालमत्ता ताब्यात घेणार : संबंधितांना नोटीस जारी, पीएमएलए अंतर्गत कारवाई

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या संलग्न मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तपास संस्थेने शुक्रवारी दिल्लीच्या आयटीओमधील हेराल्ड हाऊस, मुंबईच्या वांद्रे येथील आणि लखनौच्या बिशेश्वर नाथ रोडवरील एजेएल भवन येथे नोटीस चिकटवल्या आहेत.

काँग्रेस-नियंत्रित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) विरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग चौकशीत जप्त केलेल्या 661 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने शनिवारी नोटीस बजावल्याचे सांगितले. 11 एप्रिल 2025 रोजी ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनौच्या मालमत्ता रजिस्ट्रारना याबाबत नोटीस पाठवल्या आहेत. याशिवाय, मुंबईतील हेराल्ड हाऊसमधील जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाही या प्रकरणात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सदर इमारतीच्या सातव्या, आठव्या आणि नवव्या मजल्यावर जागा भाड्याने घेतली आहे. आता या तीन मजल्यांचे भाडे दरमहा ईडीकडे जमा करावे लागेल. मुंबईतील मालमत्तेच्या बाबतीत जागा रिकामी करण्याची किंवा भाडे ईडीकडे हस्तांतरित करण्याची नोटीसमध्ये मागणी आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम (8) आणि नियम 5(1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात ईडीने जप्त केलेल्या आणि न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने (पीएमएलए) पुष्टी केलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासात या प्रकरणात सुमारे 988 कोटी रुपयांचा काळा पैसा कमावल्याचे उघड झाले आहे. या कारणास्तव ‘एजेएल’च्या मालमत्ता 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी जप्त करण्यात आल्या. त्याची किंमत सुमारे 751 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईला आता 10 एप्रिल 2024 रोजी न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण सुरू झाले होते. आपल्या तक्रारीत त्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फक्त 50 लाख रुपये देऊन ‘एजेएल’ची 2000 कोटी रुपयांची मालमत्ता हडप केल्याचा आरोप केला होता.

ईडीने या प्रकरणाची चौकशी केली तेव्हा खोटे भाडे, बनावट जाहिराती आणि बनावट देणग्यांच्या नावाखाली 85 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. आता ईडीने या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या आहेत. आता ईडी विविध मालमत्ता ताब्यात घेईल.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?

1937 मध्ये द असोसिएटेड जर्नल्स नावाची कंपनी स्थापन झाली. त्याच्या गुंतवणूकदारांमध्ये माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसह एकूण 5,000 स्वातंत्र्यसैनिकांचा समावेश होता. या कंपनीकडून नॅशनल हेराल्ड, नवजीवन आणि कौमी आवाज ही वर्तमानपत्रे प्रकाशित केली जात होती. पण कालांतराने जेव्हा ही कंपनी तोट्यात गेली तेव्हा काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. तरीही कंपनीला कोणतेही लक्षणीय यश मिळाले नाही. यानंतर 2010 मध्ये आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्याचे नाव यंग इंडिया होते. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे 76 टक्के शेअर्स होते. तर मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांचे 12-12 टक्के शेअर्स होते. या नवीन कंपनीने त्यांचे 90 कोटी रुपयांचे कर्ज काँग्रेसला हस्तांतरित केले. याशिवाय, असोसिएटेड जर्नलने त्यांचे सर्व शेअर्स यंग इंडियाला दिले. त्याबदल्यात, यंग इंडियाने द असोसिएट जर्नलला फक्त 50 लाख रुपये दिले. याच प्रकरणात भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तक्रार दाखल करत हेराफेरीचा आरोप केला होता.