युद्धाचे अर्थकारण आणि अर्थ विध्वंस

इराणबरोबर सुरू असलेले बहुराष्ट्रीय युद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन दिवसात संपवून टाकू अशा भूमिकेतून सुरू केले पण प्रत्यक्षात तीन आठवडे होऊनदेखील हे युद्ध अद्याप चालू आहे. या युद्धाचे जागतिक स्तरावर आणि प्रामुख्याने भारतावर अनेक गंभीर आर्थिक परिणाम दिसत असून भविष्यकाळात संपूर्ण जगाला याची मोठी किंमत द्यावी लागणार आहे.

संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबंध नव्या चौकटीत प्रस्थापित होऊन अमेरिका या सर्व पार्श्वभूमीवर आपले महत्त्व कशाप्रकारे टिकवून ठेवते हेही तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. या युद्धाच्या अर्थकारण आणि अर्थ विध्वंसाने संपूर्ण जगाला दहा वर्षे मागे नेले आणि मानव जातीला इतिहासातील एक महायुद्ध सदृश अशी स्थिती निर्माण करणारी ठरली आहे. भारताच्या दृष्टीने याचे परिणाम राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक दृष्ट्या जसे महत्त्वाचे आहेत तसेच व्यक्तिगत पातळीवर देखील त्याचा परिणाम होणारच आहे. यासाठी सध्याच्या बहुराष्ट्रीय युद्धाचा अर्थ आणि अन्वयार्थ पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

तेल संकट

मानव जातीचा संपूर्ण इतिहास हाच युद्ध आणि संघर्ष यांनी भरलेला असून दोन महायुद्धांच्या अत्यंत गंभीर परिणामानंतर देखील आपण फारसे शांतीप्रिय झालो नाही, हे आताच्या युद्धातून स्पष्ट होते. इस्रायलच्या युद्धखोर प्रवृत्तीला अमेरिकेची साथ मिळाल्याने वाटाघाटी सुरू असतानाच 28 फेब्रुवारी रोजी हे युद्ध सुरू झाले. इराण आपली युद्ध सज्जता गेल्या दोन दशकापासून उत्तमरित्या व तंत्रप्रगत अशी करत असल्याने व त्याच्या जोडीला प्रखर देशभक्ती असणारे युद्ध सज्ज विकेंद्रीत नेतृत्व यामुळे संघर्ष सातत्याने सुरू आहे. परिणाम इराण युद्धातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढल्या. 68 डॉलर प्रति बॅरल असणारा दर 100 डॉलरच्या पुढे गेला असून भारताच्या तेल बास्केटची किंमत 159 डॉलर झाली आहे. भारताचे तेल परावलंबन 85 टक्के असल्याने साहजिकच याचा प्रचंड ताण भारताच्या अंतर्गत तेल पुरवठ्यावर झाला आहे. भारताकडे असणारा तेल साठा हा केवळ काही महिन्यांपुरताच असल्याने युद्धाचे अर्थकारण आणि अर्थ विध्वंस झाले. याच्या जोडीला आपण एलपीजी 50 टक्के इतका आयात करतो, त्याचा मोठा फटका घरगुती इंधन वापरावर तसेच हॉटेल व्यवसायावर झालेला दिसतो.

महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार

हे तेल संकट भविष्यकाळात प्रचंड महागाई निर्माण करणारे निश्चितच आहे. इंधन किंमत वाढीचा परिणाम वाहतूक, उत्पादन, वितरण अशा सर्वच क्षेत्रात झपाट्याने होत असल्याने आणि दुसऱ्या बाजूला युद्ध संपण्याची चिन्हे समोर नसल्याने मोठे संकट आहे. मुडी या आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार भारत युद्धाच्या परिणामाबाबत सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम सहन करणारा देश असणार आहे. मध्य पूर्व देशांचे युद्ध भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न चार टक्क्यापर्यंत कमी करू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण भारताचे तेल आणि गॅस याबाबत असणारे फार मोठे परावलंबन होय. तेलाच्या किमती भविष्यकाळात 150 ते 200 डॉलरपर्यंत वाढण्याच्या संभाव्यता व्यक्त केल्या होत्या. याचे प्रचंड परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात अडचणीत असून भारताची आयात सक्तीची किंवा न टाळण्यासारखी असल्याने ती करावीच लागेल तर दुसऱ्या बाजूला निर्यातीच्या क्षेत्रात आपली स्पर्धात्मकता वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे घटते. औद्योगिक क्षेत्रात अनेक वस्तूंना मागणी घटत असून उत्पादकांना अनेक अडथळे येत आहेत. तेल वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढला असून होर्मुझ बंदराच्याबाबतीत इराणने भारताला जरी सवलत दिली असली तरी तेल पुरवठ्यातील खर्च वाढ हे मात्र अपरिहार्य आहे. यातून भारताची निर्यात अडचणीत आली असून विशेषत: शेतमालाच्या निर्यातीत मोठी अडचण झाली आहे.

रुपयावर मोठा दबाव

भारताला विदेशी चलनाच्याबाबतीत भारतीय कामगार आखात देशातून जो मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करत होते त्यावर आता मोठे संकट आले आहे. एक कोटी इतके भारतीय युद्धामुळे प्रभावित झाले असून आगामी काळात येणारा निधी कमी होणार आहे. भारतीय चलनावर किंवा रुपयावर मोठा दबाव या युद्धातून निर्माण झाला असून भारतीय रुपया आता प्रति डॉलर 94 ची पातळी ओलांडून शतकाकडे वाटचाल करत आहे. कमकुवत रुपया हा प्रामुख्याने निर्यातीतील अपेक्षित घट आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात भारतातून निधी काढून घेतल्याने घडत आहे. गेल्या वर्षाच्या कालखंडात एक लाख कोटी इतका निधी विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत जागतिक स्तरावर इतर अर्थव्यवस्था अधिक आकर्षक परतावा देणाऱ्या असल्याने तेथे विदेशी गुंतवणूक जात आहे. उत्पादन क्षेत्राचा विश्वास निर्देशांक म्हणजे पीएमआय खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक घटला असून त्यातून भविष्यकाळात येणारी घसरण व्यक्त होते.

भारताचा धोरण प्रतिसाद-एक लाख कोटी रुपयांचा स्थैर्यनिधी

भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली शांततेची भूमिका सातत्याने स्पष्ट केली असून युद्ध थांबवण्याच्या प्रयत्नात आपले योगदान देत आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या संकटात त्याचे परिणाम जनतेवर कमीत कमी राहावेत यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅस आणि हॉटेल व्यवसायासाठी लागणारा गॅस याबाबत तातडीचे प्रशासकीय उपाय केले असून प्रत्यक्षात मात्र लोकांना त्याची झळ बसत आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा स्थैर्यनिधी स्थापन करण्यात येणार असून त्यातून निर्यातीमध्ये होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी मदत करणे, तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, याचबरोबर युद्धजन्य परिस्थितीने ज्यांचे रोजगार उत्पन्न घटले आहे त्यांना मदत करणे अशा उपाययोजना या स्थैर्य निधीतून केल्या जाऊ शकतील. कोरोनाच्या संकटात देखील आपण असा निधी तयार केला नव्हता, यावरून युद्धाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला गंभीर परिणाम स्पष्ट होतो. पर्यायी ऊर्जा स्त्राsतांचा वापर वाढवणे आणि भविष्य काळात तेलावरील परावलंबन कमी करणे यासाठी भारत निश्चितच प्रयत्न करत आहे. अमेरिकन डॉलरला पर्याय चलन म्हणून ब्रिक्स चलनाच्या वापरावर भर दिला जाऊ शकतो. यातून अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व येत्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात घटू शकते. प्रचंड कर्जबाजारी असणारा देश युद्धाच्या खर्चाने पुन्हा आणखी कर्जबाजारी होत आहे. अमेरिकेने 200 अब्ज डॉलर्स इतका निधी युद्ध खर्चासाठी अमेरिकन काँग्रेसकडे मागितला आहे हे युद्ध निश्चितच प्रचंड खर्चिक असल्याने अमेरिकेला त्याची किंमत द्यावी लागत आहे. डॉलर साम्राज्य युद्ध खर्चातून आणि या चलनावरील दबावामुळे दुबळे होत आहे. होर्मुजमधून तेलाच्या वाहतुकीसाठी चीनचे चलन वापरण्याची सक्ती हे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात चीनने सुरू केलेले चलन युद्ध आहे. या युद्धाचा सर्वाधिक फायदा हा चीन व त्यानंतर रशिया यांना होत असून त्याची किंमत मात्र आपण देत आहोत.

भविष्यकाळात भारताला ऊर्जा संपन्न व ऊर्जा गरजेच्या बाबतीत स्वतंत्र होणे हाच मार्ग असून वाढत्या तेल किमती अशा प्रयत्नांना अप्रत्यक्षरीत्या मदत करत असते. युद्धातून काही नव्या संधी निर्माण होत असतात. त्यामध्ये युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थांशी नवनिर्मिती करण्यात भारत यशस्वी ठरू शकतो. जागतिक अर्थकारणाची नव्याने पुर्नमांडणी होत असताना एक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे महत्त्व निश्चितच राहते.

 -डॉ. विजय ककडे