फुटीचे ग्रहण
महाराष्ट्रातील जनतेने स्पष्ट बहुमताचे सरकार आणल्यानंतरही राज्यावरील फुटीचे ग्रहण काही सुटताना दिसत नाही. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित दोन्ही शिवसेनेच्या मेळाव्यांवरही त्याचे सावट दिसून आले. हे बघता एकेकाळी महाराष्ट्राचा आवाज असलेल्या या संघटनेची पुन्हा शकले होणार काय, हा प्रश्न आता ठळक बनला आहे. मागच्या अडीच ते तीन वर्षांपूर्वी सेनेत अभूतपूर्व फूट पाडून एकनाथ शिंदेंनी भाजपाच्या मदतीने राज्याचे मुख्यमंत्रिपद पटकावले. खरेतर अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भोगल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शिंदे यांची प्रबळ इच्छा होती. मात्र, भाजपाने बहुमताच्या जवळपास जात 130 जागा मिळवल्याने शिंदेंना माघार घ्यावी लागली. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद आले, तर शिंदे यांना नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. तेव्हापासून शिंदे अस्वस्थ दिसतात. थोडेसे कुठे खुट्ट झाले, की ते थेट दरेगाव गाठतात. पालकमंत्रिपदाच्या निवडीनंतर ऊसलेल्या शिंदेंची काही पदांना स्थगिती देऊन समजूत काढण्यात आली खरी. तरी त्यांच्या या सततच्या इमोशनल ब्लॅकमेलिंगला भाजपवाले वैतागलेले दिसतात. तसे पाहिल्यास फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिंदेंभोवतीचे वलय आत्ता पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. त्यात त्यांची पक्षावरील पकडही काहीशी ढिली झाल्याचे बोलले जाते. आमदार तानाजी सावंत यांच्यासह सेनेचे काही आमदार नाराज असून, यातील काही आमदार हे शिंदे यांच्यापेक्षा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अधिक जवळ गेल्याची वदंता आहे. मागच्या काही दिवसांत सामंत आणि फडणवीस यांच्यातही चांगले ट्युनिंग जमल्याचे दिसून येते. दावोसलाही ही जोडी एकत्र दिसल्याने त्यांच्यातील वाढती जवळिक चर्चेचा विषय बनला. सामंत यांच्यासोबत 20 आमदार असून, शिंदेसेनेत लवकरच नव्या नेतृत्वाचा उदय होणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला गेला. हा दावा सामंत यांनी फेटाळून लावला असला, तरी त्यातून संशयाचे वातावरण तयार झाले, हे नक्की. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडूनच मोठी राजकीय झेप घेतली. त्यांनी जे पेरले ते उगवणारच नाही, असे नव्हे. पण, त्याची आवश्यकता, टायमिंग या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतील. उपयुक्तता मूल्य संपले, तर त्यांचा कार्यक्रम करायलाही भाजप मागे पुढे पाहणार नाही. दुसऱ्या बाजूला ठाकरेसेनाही फुटीच्या मार्गावर असल्याचा दावा केला जात आहे. तसे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला लोकसभेत बऱ्यापैकी यश मिळाले. त्यांचे 9 खासदार निवडून आले. मात्र, विधानसभेत त्यांचा आकडा 20 पर्यंतच सीमित राहिला. किंबहुना, मुंबईतले त्यांचे वर्चस्व अजूनही कायम असल्याचे दिसते. त्यात मागच्या काही दिवसांपासून ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यात सकारात्मक संवाद सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. सध्या केंद्र स्तरावर नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. बेभरवशी नितीश कधीही केंद्रातल्या मोदी सरकारचा पाठिंबा काढू शकतात. अशा वेळी काठावर बहुमत असलेल्या सरकारसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या 9 जागा आणि शरद पवारांच्या 8 जागा निर्णायक ठरू शकतात. मित्रपक्ष शिंदे यांच्याकडील 7 आणि अजितदादांकडील 1 अशा 8 जागांपेक्षा ठाकरे व पवारांकडील 17 जागांचे गणितीय महत्त्व निश्चितपणे अधिक होय. ठाकरेंची सेना आणि फडणवीसांच्या भाजपमधील कटुता कमी होण्यामागे ही पार्श्वभूमीही कारणीभूत असल्याचे दिसते. तथापि, अशा धक्कादायक बाबी घडल्या, तर शिंदेंचे वजन घटू शकते. हा धोका लक्षात घेऊनच शिंदे सेनेकडून ठाकरे सेनेच्या फुटीकरिता जोरदार प्रयत्न करण्यात येत असल्याच्या चर्चा आहेत. शांत डोक्याने राजकारण करण्यात एकनाथ शिंदे माहीर आहेत. सध्याच्या त्यांच्या हालचालीही बऱ्याच अर्थपूर्ण म्हणाव्या लागतील. अशामध्ये उदय सामंत यांचे नाव नवे नेतृत्व म्हणून पुढे येऊ लागल्याने दरेगावातल्या शेतीमध्ये रमणारा हा नेता पुन्हा अॅक्टिव्ह मोडमध्ये आला आहे. हे पाहता पुढच्या काही दिवसांत आपले महत्त्व दाखवून देण्याकरिता शिंदे नवा डाव टाकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ठाकरेसेनेचे 3 खासदार व अनेक माजी आमदार आमच्या संपर्कात असून, तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा प्रवेश लांबल्याचा दावा सामंत यांच्यामार्फत केला जाणे, हेही बरेच बोलके म्हणता येईल. याशिवाय ऑपरेशन धनुष्यबाणसह ऑपरेशन टायगर राबवणार असल्याचा इशाराही ही मंडळी देताना दिसतात. असे असले, तरी याकरिता त्यांच्या पक्षाला किमान सहा खासदार तरी फोडावे लागतील, असे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. सहा खासदार फुटले, तरी त्यांना आपला स्वतंत्र गट करावा लागेल आणि संबंधितांच्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. पण, आजतरी शिंदे गटाच्या बाजूने इतके खासदार झुकलेले दिसत नाहीत. मात्र, त्यांचे फोडाफोडीसाठीचे प्रयत्न कायम राहू शकतात. सेनेच्या पहिल्या फुटीत शिवसेना आमचीच असा दावा एकनाथ शिंदे आणि कंपनीकडून केला गेला. निवडणूक आयोगानेही त्याला हिरवा कंदील दिला. तर न्याय यंत्रणेच्या विलंबानेही या साऱ्याला अप्रत्यक्ष बळ मिळाले. या साऱ्यातून पक्षांतर बंदी कायद्याची कशी पायमल्ली झाली, हे आपण पाहिलेच आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता एखाद्या पक्षात फूट पाडणे तसे सहजशक्यच म्हणता येईल. इतकेच काय अमुक एक पक्ष माझा आहे, असा यशस्वी दावा करून संबंधित पक्षाच्या संस्थापकाला बेदखल करणेही अवघड म्हणता येणार नाही. महाशक्तीने मनावर घेतले, तर कुणाचीही शकले होऊ शकतील, असेच सध्याचे वातावरण आहे.