ई-कॉमर्समुळे भारतीय वस्तूंचा शोध होणार सोपा

उत्पत्तीचा देश यासाठी स्वतंत्र फिल्टर, ग्राहक मंत्रालयाने नियमाचा केला मसुदा : मूळ उत्पादन कोणत्या देशाचे हे समजणार

वृत्तसंस्था/ मुंबई

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना आता पॅकेज केलेल्या वस्तूंसाठी स्वतंत्र ‘उत्पत्तीचा देश’ फिल्टर प्रदान करावा लागेल. जेणेकरून उत्पादन शोधणाऱ्या ग्राहकांना त्याचे मूळ (उत्पादन कोणत्या देशात बनवले जाते) सहजपणे कळू शकेल. ग्राहक व्यवहार विभागाने ते अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर हे मंजूर झाले तर ते 2026 पासून लागू होणार आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की, हा बदल 2011 च्या कायदेशीर मापनशास्त्र नियमांच्या पुनरावलोकनाद्वारे केला जाईल. पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर प्रथम मूळ देश लिहिणे अनिवार्य आहे. ई-कॉमर्सवरील शोधांसाठी फिल्टर लागू करण्यासाठी नवीन नियम आणला जात आहे. यामुळे डिजिटल मार्केटप्लेसमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि स्थानिक उत्पादकांना समान संधी मिळेल.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा प्रस्ताव ?

मंत्रालयाने कायदेशीर मापनशास्त्र

(पॅकेज्ड कमोडिटीज) (दुसरी) सुधारणा नियमावली, 2025 चा मसुदा जारी केला आहे.  त्यात म्हटले आहे की, आयातित उत्पादने विकणाऱ्या प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्थेला उत्पादन सूचीमध्ये मूळ देश फिल्टर करावा लागेल. हे फिल्टर शोधण्यायोग्य आणि क्रमवारी लावता येतील, म्हणजेच वापरकर्ते स्थानिक किंवा आयात केलेल्या वस्तू सहजपणे फिल्टर करू शकणार असल्याची माहिती आहे.

काय बदलेल: सध्या, उत्पादन सूचीमध्ये मूळ माहिती लपलेली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मॅन्युअली तपासावे लागते.

काय आहे ध्येय : वेळ वाचवा आणि तपशीलवार उत्पादन सूचीमध्ये माहितीपूर्ण निवडीला प्रोत्साहन द्या.

कसे लागू होईल ते : हे नियम एफएमसीजी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कपडे यासारख्या पॅकेज केलेल्या वस्तूंवर केंद्रित आहेत.

भारतात ई-कॉमर्स बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. 2025 पर्यंत 3 लाख कोटी रुपये, परंतु ग्राहक अनेकदा तक्रार करतात की त्यांना उत्पादनांचे मूळ माहित नाही. पारदर्शकतेचा अभाव आयात केलेल्या वस्तूंना अधिक फायदा देतो असे मंत्रालयाचे मत आहे.

गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत, जिथे लोकांना ‘मेड इन इंडिया‘ उत्पादने शोधण्यात अडचण येत होती. मंत्रालयाने याची दखल घेतली आणि डिजिटल बाजाराचे येत्या काळात  नियमन करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पारदर्शकता आणि अनुपालनावर भर : मंत्रालय

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘हे वैशिष्ट्या ग्राहकांना विस्तृत श्रेणीतील सूचीमध्ये मूळ शोधण्यासाठी वेळ वाचवेल. तसेच, ते अधिकाऱ्यांना मदत करेल. आता, मॅन्युअल पुनरावलोकनाऐवजी, स्वयंचलित तपासणीद्वारे नियमांचे उल्लंघन पकडता येईल.

हा बदल राष्ट्रीय प्राधान्यांशी जुळतो. ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि डिजिटल इकोसिस्टम अधिक स्पर्धात्मक होईल. एका वरिष्ठ अधिक्रायाने सांगितले की, ‘उत्पादन माहिती सत्यापित करणे सोपे होईल, ज्यामुळे अनुपालन देखरेख वेगवान होईल.‘

स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळेल

हा प्रस्ताव ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘स्थानिकांसाठी आवाज‘ ला थेट पाठिंबा देईल. ग्राहकांना ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत वस्तूंची दृश्यमानता वाढेल.उत्पादकांसाठी: आयात केलेल्या वस्तूंच्या बरोबरीने समान दर्जाचे क्षेत्र (बाजारपेठेतील समान दर्जाचे क्षेत्र). सरकारसाठी: बनावट मूळ दाव्यांसह उल्लंघने शोधणे सोपे आहे.

एकूण परिणाम: ई-कॉमर्सकडे ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोनामुळे विश्वास वाढेल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे लहान आणि स्थानिक ब्रँडसाठी 20-30टक्केनी अधिक विक्री होऊ शकते, कारण फिल्टर ‘मेड इन इंडिया’ श्रेणीमध्ये अव्वल स्थान मिळवेल.