खनिज डंपचा लवकरच ई-लिलाव

राज्यात सुमारे 700 दशलक्ष मेट्रिक टन खनिज डंप

प्रतिनिधी/ पणजी

येत्या महिन्याभरात लोहखनिज डंपचा ई-लिलाव सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी सभागृहात दिली.

आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी विचारलेल्या संबंधित प्रश्नावर ते बोलत होते. राज्याचे डंप धोरण यापूर्वीच निश्चित झाले असून एकदा बोलीची किंमत ठरल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील डंप प्रोफाइलचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सला ऑनबोर्ड घेतले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती डंपचा ई-लिलाव करता येईल याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. सध्या राज्यभरात सुमारे 700 दशलक्ष मेट्रिक टन खनिज डंप पडून आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हा डंप कुठे आहे आणि किती प्रमाणात व कोणत्या दर्जाचा आहे यासंबंधी सरकारने काही अभ्यास केला आहे का? तसेच खनिज धोरण तयार करण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्त सादर करू शकाल का? त्यात कोण कोण अधिकारी उपस्थित होते त्यांची नावे जाहीर करू शकाल का? यासारखे अनेक सवाल वेन्झी यांनी उपस्थित केले व त्यांची उत्तरे देण्याची मागणी केली. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या डंपचे नेमके प्रोफाइल आणि या डंपचा लिलाव करता येईल की नाही हे जाणून घेतल्याशिवाय सरकार धोरण कसे तयार करू शकते, असा सवाल उपस्थित करताना, आधी तुमच्याकडे धोरण असायला हवे. त्यानंतर पूर्ण अभ्यासांती धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात यावा, असे वेन्झी म्हणाले.

उर्वरित 33 मेट्रिक टन कुठे गेले?

याप्रश्नी वेन्झी यांना समर्थन देताना आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्यभरात असलेल्या डंपचे प्रमाण आणि दर्जाच सरकारला माहीत नसेल तर धोरण कसे काय तयार करू शकता, असा सवाल उपस्थित केला. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यात एकूण 733 मेट्रिक टन डंप आहेत आणि त्यातील केवळ 123 मे. टन लो ग्रेडचे असून त्याची निर्यात करता येईल, असे सांगितले होते. आता तुम्ही ते 700 मे. टन असल्याचे सांगत आहेत, उर्वरित 33 मे. टन कुठे गेले? असे त्यांनी विचारले.

त्यावर बोलताना मुख्dयामंत्री सावंत यांनी, आपण केवळ अंदाजे आकडेवारी दिली होती. ती कमीही असू शकते आणि जास्तही असू शकते. तसेच हे डंप खासगी, सरकारी, कोमुनिदाद यासारख्या विविध मालकीच्या जमिनींमध्ये पडून आहे. त्यामुळे त्याची नक्की आकडेवारी किंवा ग्रेड सांगता येणार नाही. हे डंप एकदा तेथून हटविले की ती जमीन शेतीसाठी देखील वापरता येऊ शकते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

निर्यात हाच फायदेशीर पर्याय आहे : मुख्यमंत्री

दरम्यान, एका बाजूने तुम्ही स्वंयपूर्ण गोवा म्हणता आणि येथील खनिजाची निर्यात करता, तर त्यावर येथेच प्रक्रिया का होत नाही, असा सवाल विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ती प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि खर्चिक तेवढीच त्रासदायक असल्याचे सांगितले. राज्यात यापूर्वी अनेक खाण कंपन्यांनी बेनिफिकेशन प्रकल्प स्थापन केले होते. परंतु त्यातून होणारे प्रदूषण, मोठ्या प्रमाणात लागणारे पाणी, तेथे काम करण्यास स्थानिकांची अनिच्छा यासारख्या अनेक कारणांमुळे नंतर ते प्रकल्प बंद पडले. या सर्वांचा विचार करता या खनिजाची निर्यात करणे हाच चांगला व विदेशी चलन मिळवून देणारा पर्याय आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.