ई-20 पेट्रोल : सरकारचे स्पष्टीकरण

  पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयासंबंधी सध्या बराच वाद निर्माण झाला आहे. या मिश्रणामुळे गाड्यांचे मायलेज कमी होते. तसेच गाड्यांची इंजिने बिघडतात, हे दोन सर्वात मोठे आरोप केले जातात. मिश्रणाचा निर्णय घेतल्यामुळे केंद्र सरकारवर अनेकांनी जोरदार टीका केली आहे. या प्रश्नाला राजकीय रंगही मिळाला आहे. अशा स्थितीत आता केंद्र सरकारने पुढे येऊन या संबंधातील 9 सर्वाधिक महत्वाच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. या उत्तरांमुळे सर्व शंकांचे समाधान होईल, अशी केंद्र सरकारला शाश्वती आहे. अर्थात, ही सरकारची बाजू आहे. ही बाजूही माहित असावी लागते. प्रत्येकाचा या संदर्भातला अनुभव भिन्न असू शकतो. तथापि, या प्रश्नावर समतोल तोडगा आवश्यक असल्याने या सदरात तसा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण कशासाठी...

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण हा केंद्र सरकारच्या ऊर्जा धोरणाचा महत्वाचा भाग आहे. त्याचा संबंध ऊर्जा सुरक्षेशी आहे. तसेच भारतातील शेतकऱ्यांना आधार देण्याचाही हा मार्ग आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दाही या धोरणाशी जोडला गेला आहे. देशांतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला प्रोत्साहन यामुळे मिळत आहे. ही सर्व उद्दिष्ट्यो साध्य करण्यासाठी हे धोरण अवलंबिले आहे, असे दिसून येत आहे. अशा प्रकारे आर्थिक, सामाजिक, कृषीविषयक आणि परकीय चलनाच्या बचतीसंबंधीच्या मुद्द्यांचा विचार करुन इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेण्यात आला.

इथेनॉल नवे इंधन आहे काय...

हे नवे इंधन नाही. हेन्री फोर्ड याने इथेनॉलवर चालणारी कारच 100 हून अधिक वर्षांपूर्वी बनविली होती. अनेक देशांमध्ये आज इथेनॉल पेट्रोलमध्ये यशस्वीरित्या मिसळले जात असून या प्रयोगात नवे काहीही नाही. तसेच केंद्र सरकारने घाईगडबडीने हे धोरण लागू केलेले नाही. ते टप्प्याटप्प्यानेच आणले आहे. यासंबंधी तज्ञांची मते लक्षात घेण्यात आली आहेत. इतर देशांच्या अनुभवांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच इंजिने आणि कार्सचे इतर भाग यांच्यावर नेमका काय परिणाम होतो, हे ही निर्णय घेण्यापूर्वी दक्षतापूर्वक अभ्यासले आहे.

ग्राहकाला निवड का करता येत नाही...

एकाच पेट्रोल पंपावर अनेक प्रकारची इंधने देता येणे अत्यंत जटील आहे. कारण, जितकी इंधने, तितक्या स्वतंत्र भूमीगत टाक्या उपलब्ध कराव्या लागतात. भारतात एकंदर 1 लाखाहून अधिक पेट्रोल पंप आहेत. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल, ई-10 पेट्रोल, ई-20 पेट्रोल अशा तीन प्रकारच्या टाक्या आणि पंप बसविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखे नाही. तसेच तीन प्रकारची पेट्रोल एकाच ठिकाणी उपलब्ध केल्याने पेट्रोलच्या गुणवत्तेशीही तडजोड केली जाऊ शकते. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हा एकच पर्याय अनेक पेट्रोल पंपांवर मिळत आहे.

उद्योगांशी चर्चा केली होती काय

ई-20 निर्णय घेण्यापूर्वी वाहन उद्योग आणि तज्ञांशी सविस्तर विचारविमर्श करण्यात आला होता. हा विचारविमर्श निर्णय घेतल्यानंतर नव्हे, तर निर्णय घेण्याआधी करण्यात आला होता. निर्णयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. त्यामुळे हा निर्णय पूर्ण विचाराअंतीच घेण्यात आला. ई-20 चा निर्णय घेताना तर अधिकच दक्षता बाळगण्यात आली होती. इंजिनवर होणारा परिणाम, मायलेज, इंजिनचे किंवा कारचे रबर पार्टस्, उत्सर्जन आदी सर्व विषयांवर दीर्घकाळ चर्चा आणि विमर्श करुनच निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

ई-20 मुळे कारचे मायलेज कमी होते काय...

काही प्रकारच्या कारमध्ये मायलेजमध्ये 3 ते 5 टक्के घट होऊ शकते. तथापि, मायलेज किंवा इंजिनाची क्षमता केवळ इंधनावर नव्हे, तर ड्रायव्हिंगची शैली, टायर प्रेशर, सर्व्हिसिंग, एअरकंडिशनरचा उपयोग आदी बऱ्याच इतर बाबींवर अवलंबून आहे. कारच्या इंजिनच्या बिघाडासाठी इथेनॉल हे एकच कारण नसते. तथापि, या इंधनाच्या उपयोगाचा प्रारंभ नुकताच करण्यात आल्याने, इंजिनामधील बिघाड हा इथेनॉलमुळेच होत आहे, अशी अनेकांची समजूत झाली आहे. हा मुद्दा वगळता ई-20 इंधनाचे इतर अनेक तांत्रिक आणि पर्यावरणीय लाभही महत्वाचे आहेत.

ई-10 कंपॅटेबल कारला ई-20 चालते काय

केवळ इंधनाचे प्रमाण बदलले म्हणून काहीही फरक पडत नाही. इ-20 चा निर्णय घेण्याआधी कार निर्मात्या कंपन्यांना बराच काळ आधी सूचना करण्यात आली होती. निर्णय घेण्यापूर्वी एआयएआय, एसआयएएम आदींचा सहभाग असलेली तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतरच निर्णय झाला. त्यामुळे ई-10 कंपॅटिबल कार असेल तर ती ई-20 इंधनालाही उपयोगी ठरु शकते. मात्र, इतर कोणत्या कारणामुळे इंजिन किंवा इतर भाग खराब होऊ शकतात, याचा विचारही केला जाणे यासंदर्भात अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.

ई-20 मुळे रबर पार्टस् खराब होतात का

ई-15 प्लस इंधनावर गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून कार भारतात सर्वत्र चालत आहेत. ई-20 चा निर्णय घेण्यापूर्वी जुन्या कारच्या इंजिन्सवर अनेक प्रयोग करण्यात आले आहेत. तसेच प्रयोगशाळांमध्ये परीक्षणेही करण्यात आली आहेत. अनेक कंपन्यांच्या ई-20 प्रमाणपत्र नसलेल्या गाड्यांसंबंधीही कोणत्याही तक्रारी आलेल्या नाहीत. मारुती सुझुकीकडे 2.84 कोटी कार्स सर्व्हिसिंगसाठी आल्या. त्यांच्यापैकी 1.5 कोटी गाड्या जुन्या होत्या. त्यांना ई-20 प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. तथापि, त्यांच्यामध्येही ई-20 संबंधीचा कोणताही बिघाड आढळलेला नाही. त्यामुळे ई-20 इंधन योग्य असल्याचेच या उदाहरणावरुन सिद्ध होते. ई-20 मुळे खरोखरच रबर पार्टस्, फ्युएल लाईन्स आणि इंजिन्स खराब होत असते, तर तशा प्रकारच्या विमा क्लेम्सची लाट आली असती. तसे काहीही झाल्याचे दिसत नाही.

इथेनॉलमिश्रित इंधन स्वस्त का नाही...

इथेनॉल मिश्रित इंधन स्वस्त असू शकत नाही. कारण इथेनॉल निर्मितीलाही पेट्रोल निर्मितीइतकाच जवळपास खर्च येतो. तसेच इथेनॉलचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आदी जमेस धरता हा खर्च पेट्रोलइतकाच असतो. कच्च्या इंधन तेलाचा दर 70 डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास असेल, तर इथेनॉलमिश्रित इंधन स्वस्त असू शकत नाही. तथापि, इथेनॉलचा उपयोग केल्याने आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होते. देशाचे परकीय चलन वाचते. देशातील शेतकऱ्यांचा लाभ होतो. तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण होते. हे लाभ सर्वांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

शुद्ध पेट्रोल आर्थिकदृष्ट्या सहनीय आहे काय...

इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय रद्द केल्यास शुद्ध पेट्रोलचा पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे अधिक प्रमाणात कच्चे इंधन तेल आयात करावे लागणार आहे. या इंधनाच्या किमती सध्या महागल्या आहेत. तसेच त्यांच्या अस्थिरतेचा प्रश्न दिवसेंदिव जटील होत चालला आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल शुद्ध पेट्रोलपेक्षा स्वस्त आहे. तसेच इथेनॉलच्या किमतीवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकते. इथेनॉलच्या दरात कच्च्या इंधन तेलाइतके चढउतार होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल देशाची ऊर्जा सुरक्षा आत्तापेक्षा अधिक प्रमाणात सुनिश्चित करु शकते.

ई-20 संबंधीचा अंतिम निर्णय एक वर्षात

ई-20 किंवा त्याहीपेक्षा अधिक इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या इंधनासंबंधीचा निर्णय सध्या प्रायोगिक अवस्थेत असून अंतिम निर्णय 1 वर्षानंतर अनुभव लक्षात घेऊन घेण्यात येणार आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात, या संबंधी सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर युक्तीवाद करताना स्पष्ट केले आहे. तसेच इथेनॉलच्या प्रमाणात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ सध्यातरी केली जाणार नाही. तथापि, केंद्र सरकारने ई-20 संबंधी नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना, जाहीररित्या उत्तरे दिली आहेत. लोकांच्या शंका दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.

विचार गेल्या 20 वर्षांपासूनचा

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यासंबंधीचा विचार मागच्या काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळापासूनच केला जात आहे. तथापि, त्या सरकारच्या काळात बरीच चर्चा होऊनही निर्णय अंशत:च घेण्यात आला. पेट्रोलमध्ये 1.5 टक्के इथेनॉल त्या काळात मिसळले जात होते. याचाच अर्थ असा की, हा प्रयोग नवा नाही. केवळ इथेनॉलच्या प्रमाणात वाढ  करण्यात आलेली आहे. उपयोगात आणले जाणारे इथेनॉल दक्षतापूर्वक निर्माण करण्यात येते. मिश्रण करण्यापूर्वी त्याचे परीक्षण करण्यात येते. त्याचे शुद्धत्व तपासल्यानंतरच त्याचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण पेले जाते.

ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय...

छत्तीसगड राज्यातील रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने इथेनॉल कार संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एका ग्राहकाने इथेनॉल-20 मारुती कार संदर्भात तक्रार केली होती. या कारचे इंजिन इथेनॉलमुळे बिघडले. 21 हजार किलोमीटर रनिंग झाल्यानंतर वारंवार कार बंद पडू लागली. हे इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे घडले आहे, असे ग्राहकाचे म्हणणे आहे. कारच्या इंजिनावर पांढरट रंगाचा साका निर्माण झाला, जो इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे होता, असेही म्हणणे तक्रारीत मांडले गेले. ग्राहक न्यायालयाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय देताना कंपनीला नवी कार देण्याचा, किंवा ग्राहकाचे सर्व पैसे व्याजासकट कंपनीने परत द्यावेत, असा निर्णय दिला.

तथापि, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार कार ई-20 कंपॅटिबल आहे. इंजिनाची खराबी ही इंधनात इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे नव्हे, तर इंधनात बाहेरुन भेसळ करण्यात आल्याने निर्माण झाली आहे, असा कंपनीच्या वतीने बचाव करण्यात आला. कंपनीने अशा अनेक कार विकल्या आहेत आणि त्यांच्या चालकांकडून कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात इंधनात बाहेरुन भेसळ केली गेल्याने त्याची गुणवत्ता बिघडली आणि इंजिन खराब झाले, असाही युक्तीवाद कंपनीने केला आहे. तसेच, जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णयही कंपनीने घेतला आहे, असे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट केले गेले.

निर्णयाचा अन्वयार्थ : ग्राहक न्यायालयाने कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिल्याने इथेनॉल मिश्रणासंबंधी पुन्हा शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, ग्राहक न्यायालयाचे निर्णय हे सर्वसाधारणपणे ग्राहकांच्याच बाजूचे असतात, असा अनुभव आहे. कंपनीने या निर्णयाला उच्च प्राधिकरणाकडे आव्हान देण्याचा विचार असल्याचे बोलून दाखविले आहे. तेव्हा उच्च ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय काय होणार हे देखील पहावे लागणार आहे. तसेच अशा तक्रारी देशभर मोठ्या प्रमाणात ग्राहक न्यायालयांमध्ये करण्यात आल्या आहेत, असे दिसून येत नाही. त्यामुळे सध्या हा मुद्दा काहीसा अधांतरी असल्याचे वाटते. तथापि, ग्राहकांचे हित हे महत्वाचे आणि सर्वतोपरी आहे. केंद्र सरकारलाही ते लक्षात घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आगामी काळात हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल, असे वाटते.

• - अजित दाते