ज्ञानेश कुमार : हम तो डुबेंगे सनम....

सारेच अजब आणि चमत्कारिक घडत आहे. निवडणूक आयोगातील आतापर्यंतचे सर्वात जास्त वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एका नव्या वादात अडकले आहेत आणि त्यामुळे सारे मोदी सरकारच त्यात गोवले गेले आहे. गाड्याबरोबर नळाची यात्रा सुरु झाली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या कामकाजाविषयी कुमार यांच्यावर काही गंभीर आरोप केलेले आहेत असा गौप्यस्फोट एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने करून साऱ्या राजकीय क्षेत्रातच खळबळ माजवून दिलेली आहे. ‘आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन’ असेच काहीसे निवडणूक आयोगाने पीडल्या गेलेल्या विरोधी पक्षांना झालेले आहे. सरकारची अवस्था अडकित्त्यात अडकलेल्या सुपारीसारखी झालेली आहे.

मोदी सरकारकरता कळीकाळ जवळ आला आहे की काय? गेल्या 12 वर्षात प्रथमच एव्हढा मोठा सुरुंग मोदी गडाच्या पायथ्याशी लावण्यात आलेला आहे. त्याने कितपत मोठे खिंडार पडणार अथवा कसे ते येणारा काळ दाखवेल. पण विश्वासार्हतेच्या अभावाचे भले मोठे खिंडार निवडणूक आयोगाबाबत पडलेले आहे आणि त्याने मोदी सरकारदेखील हादरलेले आहे हे दिसून येत आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वर्तमानपत्राने ही शोध बातमी दिल्यापासून दोन दिवस उलटून देखील पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी ब्र काढले नसल्याने त्यातून सरकारची दीनवाणी अवस्थाच दिसून येत आहे.

जेव्हा सारा देश गणेश विसर्जनात मग्न आहे तेव्हा विरोधी पक्षांना ‘ज्ञानेश विसर्जन’ हवे आहे. ज्ञानेश कुमार यांना हाकला अशा मागण्या वाढत असताना त्यांना केवळ हाकलून चालणार नाही तर त्यांना अटक करून त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला लावला जावा असे सांगितले जात आहे. निवडणूक आयोगाने या बातमीबाबत जे स्पष्टीकरण दिलेले आहे ते अतिशय तोकडे आहे आणि त्यातून अप्रत्यक्षपणे बातमीतील आरोपांना दुजोराच दिला जात आहे. निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांनी अवाक्षर न काढता ज्ञानेश कुमार यांचा बदला घेतला आहे. या दोघांना बाजूला सारून ज्ञानेश यांची आयोगात मनमानी सुरु होती आणि ती करत असताना ते सरकारला खूष करत होते असे आता समोर येत आहे. आता ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्यायला जेव्हढा वेळ लावतील तेव्हढे ते सरकारचीच परीक्षा घेतील आणि विरोधी पक्षांना मदत करतील. कॉकरोच जनता पार्टीने तर 48 तासात कुमार यांचा राजीनामा मागितलेला आहे आणि तसे न झाल्यास देशभर आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून निवडणूक आयोग हा त्यांचे बटीक झालेला आहे असे विरोधी पक्षांचे आरोप वाढत होते. ज्ञानेश कुमार मुख्य आयुक्त बनले तेव्हा तर त्यांनी कहरच सुरु केला असा त्यांचा दावा होता आणि ज्या पद्धतीने काही राज्यातील निवडणूकांचे निकाल लागले त्याने संशय जास्तच बळावला गेलेला होता. ज्ञानेश हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे खासमखास असा संदेश गेला होता. तो किती बरोबर अथवा चूक हे कळायच्या आतच कुमार यांनी घेतलेल्या एकानेक निर्णयांनी विरोधी पक्ष हादरून गेले होते.

निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांनी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिझन (एसआयआर) ची पद्धतच वादात आणलेली असून गेल्या 10 महिन्यात त्यांनी 14 वेळा याबाबत आपले आक्षेप वेळोवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर नोंदवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कुमार यांच्याकडून त्यांच्या आक्षेपांना उत्तरे न मिळाल्याने त्यांनी  कॅबिनेट सचिवांना देखील पत्र लिहून वेळोवेळी आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे. याचा अर्थ असा की आयोगातील या अंतर्गत वादळाबाबत ‘आपल्याला काहीच माहित नव्हते’ असे सांगून पंतप्रधान काखा वरती करू शकत नाहीत. दोन निवडणूक आयुक्तांचे हे बंड म्हणजे राहुल गांधी गेले वर्षभर करत असलेल्या ‘वोट चोरी’ च्या आरोपांचा सज्जड पुरावाच होय. ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगातदेखील दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करून ‘वोट चोरी’ करत होते हे दिसून येत आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षात महाराष्ट्रासह झालेल्या निवडणूका रद्द करण्याचा लकडा देखील लावला जात आहे. ज्या ठळक पद्धतीने हे सारे प्रकरण पुढे आले आहे त्याने सत्ताधाऱ्यांची बोबडी वळली नसती तरच नवल होते. शेजारील बांगला देशात शेख हसीना यांना वेळोवेळी सत्तेवर यायला मदत करणाऱ्या तेथील मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या गळ्यात सरतेशेवटी खेटराची माळ पडली होती. कुमार यांचे भवितव्य त्यापेक्षा वेगळे दिसत नाही.

कुमार हे जेव्हढे लवकर इतिहासजमा होतील तेव्हढे देशाच्या लोकशाहीकरता चांगले होणार आहे आणि त्यांनी राजीनामा देण्यात जेव्हढी दिरंगाई केली तर ती पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या अडचणीची ठरणार आहे. याला कारण म्हणजे 2023 ला संसदेत त्यांनी पारित करून घेतलेले एक विधेयक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीची कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही असे या विधेयकाद्वारे ठरवण्यात आलेले आहे. नवीन परिस्थितीत याचा स्पष्ट अर्थ असा की कुमार यांनी काहीही मनमानी करून सत्ताधाऱ्यांना निवडणूका जिंकून द्याव्यात आणि त्यांना सर्व प्रकारचे अभय प्राप्त होणार असाच जणू हा करार होय. म्हणूनच कुमार यांची गच्छंती ही सरकारला जिव्हारी लागणार आहे. कुमार यांनी राजीनामा देऊन ‘माफीचा साक्षीदार’ बनावे असे राहुल गांधींना वाटते ते फार बोलके आहे. कुमार यांच्या हातूनच त्यांना मोदी-शहा यांच्यावर तीर चालवायचा आहे. ते दोघे भीष्माचार्य नसले तरी त्यांच्याशी दोन हात करण्यासाठी त्यांना ‘शिखंडी’ हवा आहे. रावणाचा काटा काढण्यासाठी ते बिभीषणाचा वापर करत आहेत, किमान तसा त्यांचा इरादा आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अजूनदेखील पूर्णपणे तहकूब करण्यात आलेले नाही ही विरोधी पक्षांकरता चांगली बाब आहे. हे अधिवेशन ताबडतोब बोलावण्याची मागणी करून कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून हटवण्याचा प्रस्ताव गैर-भाजप पक्षांनी आणला तर सरकारकरता अडचणीची स्थिती उत्पन्न होऊ शकते. य अगोदर कुमार यांना हटवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न दोनदा करण्यात आलेला होता. यावेळेला स्थिती वेगळी आहे. ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ करण्यासाठी विरोधक आसुसलेले आहेत.

सुनील गाताडे