भाविकांना सुविधा पुरविणे सरकारचे कर्तव्य

यल्लम्मा डोंगरावर मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन : पर्यटन विकास मंडळाची पहिली बैठक

बेळगाव : महाराष्ट्र, कर्नाटकासह विविध राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या सौंदत्ती यल्लम्मा देवस्थानला दरवर्षी कोट्यावधी भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सुसूत्र दर्शन व उत्तम निवासाची सोय करण्याबरोबरच डोंगराचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी योजना तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना केली. श्री रेणुका यल्लम्मा पर्यटन विकास मंडळाची पहिली बैठक रविवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत सौंदत्ती येथे झाली. या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, केवळ कर्नाटकच नव्हे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व गोव्यातून भाविक मोठ्या प्रमाणात डोंगरावर येतात. त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे.

यल्लम्मा देवस्थानच्या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कुंपण घालण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. सध्या जे डोंगरावर व्यापार उद्योग करीत आहेत. त्यांना पर्यायी जागा द्यावी. पर्यटन मंडळ व देवस्थान मंडळांनी संयुक्तपणे भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवावीत. या सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या आणखी वाढणार आहे. सहज व सुलभपणे देवीचे दर्शन व्हावे, यासाठी प्राधान्य द्यावे. तिरुपतीच्या धर्तीवर डोंगरावर पायाभूत सुविधा पुरविण्यात यावे. सध्या 45 कोटी रुपये बँकेत आहेत. दरवर्षी 25 कोटीचे उत्पन्न मिळते. डोंगरावर येणारे भाविक गरीब असले तरी खर्च करण्यासाठी विचार करत नाहीत. ते परंपरा जपतात. पौर्णिमेला तर आजही बैलगाडीतून लोक येतात. अशा परिस्थितीत जनावरांना चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, डोंगर परिसरात पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे. निवास व इतर सुविधा पुरवण्यासाठी विविध संस्थांना व दात्यांना संधी द्यावी. केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोनातून डोंगरावरील घडामोडींकडे न पाहता भाविकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. सोलार पार्क, रोप वे आदी योजना अंमलात आणावे. पीपीपीच्या धर्तीवर भांडवल गुंतवण्यास पुढे येणाऱ्यांना किमान 60 वर्षांसाठी कंत्राट द्यावे.

यावेळी महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या, पडल्या भरल्यानंतर महिला जोगतिणींना नैवेद्य समर्पित करतात. गर्दीमुळे सुलभपणे दर्शन शक्य होईना, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या सर्व परंपरा जपण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करावीत. डोंगराच्या विकासासाठी 25 कोटी रुपये द्यावीत. यावेळी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, पर्यटन खाते व देवस्थान विकास मंडळांनी सविस्तर चर्चा करून नव्या योजना तयार कराव्यात.

यावेळी पर्यटन मंत्री एच. के. पाटील यांनीही सुसूत्र दर्शनासाठी सूचना केली. कारण रेणुका यल्लम्मा देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्यांपैकी अधिकाधिक लोक निरक्षर व गरीब असतात. त्यामुळे डोंगरावर त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करावी. स्वच्छतेवर भर द्यावा. महाराष्ट्रातील एका भाविकाने दोन एकर जागा दिल्यास तीन मजली इमारत उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर हर्षा शुगर्सने पाच एकर जागा दिल्यास निवासाची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी यल्लम्मा डोंगर विकास आराखड्यासंदर्भात  मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली. क्यू कॉम्प्लेक्स उभारून दर्शनासाठी रांग लावणाऱ्यांना तेथेच अल्पोपहार देणे, पार्किंगची व्यवस्था, पडल्या भरण्यासाठी 4 ते 5 हजार लोक एकत्र स्वयंपाक करतील अशी व्यवस्था, रामेश्वरमच्या धर्तीवर आंघोळीसाठी व्यवस्था, कपडे बदलण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे, असे सांगितले. परिवहनमंत्री रामलिंगा रेड्डी, वायव्य परिवहन निगमचे अध्यक्ष राजू कागे, सौंदत्तीचे आमदार विश्वास वैद्य, कित्तूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील, बेळगाव उत्तरचे आमदार राजू सेठ, विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद, जि. पं. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे आदी उपस्थित होते.