बेरोजगारी कमी करणारे डच धोरण

बेरोजगारी ही जगातील अनेक देशांना भेडसावणारी एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे. या एका समस्येमुळे इतर अनेक समस्या निर्माण होतात. वैयक्तिक व कौटुंबिक तणावापासून गुन्हेगारी ते सामाजिक अस्थिरतेपर्यंत त्यांची व्याप्ती आहे. वरकरणी रोजगार संधींचा अभाव हे बेरोजगारीचे साधे आणि सरळ कारण मानले गेले असले तरी, शैक्षणिक धोरण, लोकसंख्या, उत्पादन, कृषी व सेवा क्षेत्रांचा विकास, गुंतवणूक व रोजगार विषयक धोरण, पायाभूत सुविधा असे असंख्य घटक या समस्येवर परिणाम करतात. या पार्श्वभूमीवर युरोपमधील दोन कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या नेदरलँड्स या देशाने शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नसलेल्या तरुणांचा दर एक दशकाहून अधिककाळ उल्लेखनियरित्या कमी राखून जगापुढे एक उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे.

15 ते 29 वयोगटातील शिक्षण, रोजगार, प्रशिक्षणात नसलेल्या तरुणांचा दर ताज्या आकडेवारीनुसार ब्रिटनमध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत असताना शेजारील नेदरलँड्समध्ये तो 5 टक्क्यांइतका आहे. यावरुन या देशाच्या धोरणात्मक करामतीची कल्पना यावी. युरोपमध्ये नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन ऑर ट्रेनिंग याचे संक्षिप्त रुप म्हणून ‘नीट’ ही संकल्पना वापरली जाते. युरोपमधील 15 ते 24 वयोगटातील तरुणांच्या परिस्थितीचा संदर्भ देण्यासाठी ‘नीट’चा वापर होतो. या संकल्पनेचा उद्देश तरुणांच्या असुरक्षित स्थितीबद्दलची समज वाढवणे आणि श्रम बाजारात त्यांच्या समस्यांग्रस्त प्रवेशावर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवणे आहे. नेदरलँड्सचा नीट दर युरोपियन महासंघ आणि आर्थिक सहकार्य व विकास संघटनेतील देशांमध्ये सर्वात कमी असणे हा अनेक दशकांच्या धोरण निर्मितीचा परिणाम आहे. नीट कमी असणे म्हणजे सर्वाधिक तरुण नीट असणे असा श्लेषही यावर साधता येईल.

नेदरलँड्सने काय केले

रोजगाराआधी रोजगारभिमुख शिक्षण आवश्यक असते. स्वतंत्र व्यवसाय किंवा नोकरी या दोन्ही पर्यायांसाठी ते पूरक असावे लागते. अन्यथा साराच समतोल बिघडतो. नेदरलँड्सने हे परस्परावलंबी मुद्दे कौशल्याने हाताळले आहेत. ‘कोणताही अडथळा नाही’, हे तत्वज्ञान तेथील शिक्षण व युवा रोजगार धोरणांचा मुलाधार आहे. तरुणांच्या शैक्षणिक प्रवासातील प्रत्येक टप्पा त्यांना रोजगारासाठी उपयुक्त ठरेल, अशा प्रकारे आखलेला असतो. डच कायद्यानुसार, पाच ते सोळा वयोगटातील मुला, मुलींना शाळेत जाणे सक्तीचे आहे. त्यानंतर ते एखादी पदविका मिळवत नाहीत किंवा अठरा वर्षांचे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना शिक्षण किंवा प्रशिक्षण सुरूच ठेवावे लागते. ‘पात्रता आवश्यकता’ या प्रमुख अटींमुळे शाळा मध्येच सोडणे हा पर्यायच नष्ट होतो.

साधारण 12 वर्षे वयापासून शिक्षकांच्या शिफारशी व प्राथमिक शाळांतील परीक्षा निकालांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना तीन माध्यमिक शाखांपैकी एका शाखेत विभागले जाते. व्हीएमबीओ अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे नेणारी शाळा, हाव्हो म्हणजे विज्ञान विद्यापीठांकडे घेऊन जाणारी शाखा आणि व्हीडब्ल्यूओ ही संशोधन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश देणारी शाखा असे या तीन शाखांचे स्वरुप आहे. ही शिक्षण प्रणाली कार्य-अभ्यास मार्ग, रोजगार देणाऱ्यांशी भागीदारी आणि राज्य समर्थित शिकाऊ उमेदवारी याद्वारे विपूल प्रत्यक्ष अनुभव मिळवण्याची संधी निर्माण करते.

नेदरलँड्समधील उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या 16 ते 19 वयोगटातील मुलांपैकी जवळपास 70 टक्के मुले व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे नेणाऱ्या शाळेत शिकतात. तर 25 वर्षांखालील 35 टक्के मुले नंतर तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये शिकतात. व्यावसयिक शिक्षण पद्धतीत उद्योग क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार तयार केलेल्या विशेष महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांची विनंती देखील करु शकतात. व्यावसायिक प्रशिक्षण शाखेतील 16 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे विद्यार्थी अभ्यास करताना अर्धवेळ नोकरी करु शकतात. वयाच्या 19 व्या वर्षंपर्यंत निम्म्याहून अधिक डच तरुणांना कामाचा अनुभव आणि त्यामुळे योग्य क्षेत्रात योग्य संपर्क मिळतात. परिणामी शिक्षण व्यवस्थेतून श्रमबाजारात सहज सुलभ संक्रमण शक्य होते. देशाच्या शिक्षण प्रणालीत कामगारांची गरज कुठे आहे हे उद्योग क्षेत्राचे अवलोकन करुन ठरवले जाते. त्यानुसार शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना तयार करुन ही गरज भरुन काढते. नेदरलँड्समध्ये शिक्षणातून व्यावसायिक पात्रता मिळवणाऱ्या तरुणांना गुंतवणुकीसाठी योग्य व समाजासाठी मौल्यवान संपत्ती मानले जाते. वस्त्राsद्योग, कारागीर, लोहार काम, सुतार काम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बींग, छप्पर दुरुस्त करणारे, इन्स्टॉलेशन विशेषतज्ञ, ब्युटी थेरपीस्टपासून अत्याधुनिक व उदयोन्मुख व्यवसाय क्षेत्रांचे शिक्षण उपलब्ध असल्याने सामाजिक गरजांची व औद्योगिक मागणीची पूर्तता याचा सुवर्णमध्य ही शिक्षण प्रणाली साधते. तरुण पिढी पूर्णपणे समाजापासून विलग होण्यापूर्वी शिक्षणानंतर सहजपणे कामाच्या जगात प्रवेश करेल, हा धोरणकर्त्यांचा हेतू आहे.

नीट विद्यार्थ्यांसाठी योजना

इतके सारे करुनही काही विद्यार्थी शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण न घेतलेले अर्थात ‘नीट’ होण्याचा धोका असतोच. यासाठी मुई जोंग (सुंदर तरुण) सारख्या संस्था नेदरलँड्समध्ये कार्यरत आहेत. शाळांना आरोग्य आणि कल्याणासाठी शासनाकडून निधी मिळतो. ज्यातून मुई जोंग अकादमी सारख्या विशेषतज्ञ संस्थांना आमंत्रित करणे सोपे जाते. या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक गैरहजेरीची नोंद ठेवली जाते. शाळा पालिकेच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या जातात. एखादी तरुण व्यक्ती शिक्षण व्यवस्थेतून पूर्णत: नाहीशी होण्यापूर्वीच आधार यंत्रणा कार्यान्वित केल्या जातात. बाहेर पडण्याची लक्षणे दिसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाखेतून तात्पुरते बाहेर काढून त्यांची मानसिक स्थिती व कल पाहून मानसोपचार व शैक्षणिक पुनर्वसन केले जाते. योग्य शिफारशींची तरतूद होऊन पुनर्वसन होईपर्यंत अशा विद्यार्थ्यांना थुईस झीटर्स अर्थात घरी बसलेले लोक म्हणून वर्गीकृत केले जाते. तरीही शाळेला त्यांच्यासाठीचा निधी मिळतो. तो विद्यार्थ्यांच्या बाह्य मदतीचा खर्च भागवण्यासाठी केला जातो. कोणतेच स्पष्टीकरण न देता विद्यार्थी गैरहजर राहिल्यास दंड, सेवा आदेश किंवा बाल देखरेख उपाय योजना या विधायक शिक्षा लागू केल्या जातात.

कल्याणकारी राज्यव्यवस्था

नेदरलँड्समधील कमी ‘नीट’ दरामागील दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे, तेथील कल्याणकारी राज्यव्यवस्था. 2004 मधील काम आणि सामाजिक सहाय्यता कायद्याने, कल्याणकारी व समाज सहाय्य उपक्रमांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात नगरपालिकांकडे सोपवले. या संरचनात्मक बदलामुळे पेंद्रीकृत नोकरशाहीकडून हे क्षेत्र वैयक्तिकृत आणि स्थानिक प्रणालीकडे वळून सहज उपलब्ध झाले. अक्षमतेमुळे कामापासून दूर राहू पाहणाऱ्या तरुणांना स्थानिक परिषदांनी मानसिक मदत, अनुदानित रोजगार आणि विशेष प्रशिक्षणासह अनुरुप सहभाग कार्यक्रम देऊ केले. केवळ नोकरी, व्यवसायाचे प्रशिक्षण यावर समाधान न मानता तरुणांना मानसिक लवचिकतेचे प्रशिक्षण, व्यसनमुक्तीसाठी मदत, आर्थिक साक्षरता यासाठी शहर परिषदांद्वारे विशेष परिश्रम घेतले जातात. यामुळे उपक्रमांस एक सर्वांगीण जीवन विषयक दृष्टिकोन बहाल होतो. सरकारी योजनांद्वारे तरुण कामगारांना कामावर घेणाऱ्या व्यवसायांना सुयोग्य अनुदानांद्वारे थेट आर्थिक लाभ देऊन व्यावसायिकांवरील वेतन भार कमी केला जातो. नेदरलँड्समधून मिळणारा धडा हा की, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी तुकड्या तुकड्यांच्या उपाययोजना किंवा तात्पुरत्या अनुदानातून काही साध्य होत नाही. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था, उद्योजकता, कल्याणकारी तरतुदी आणि व्यावसायिक प्रोत्साहने याच्यात मुलभूत संवाद व ताळमेळ प्रस्थापित करणारे परिणामकारक धोरण आवश्यक आहे.

अनिल आजगांवकर