गुरूजींचा शिक्षक दिनीच दसरा चौकात रस्ता रोको...आम्ही मेल्यावर जागे होणार काय?

खंडेराव जगदाळे यांचा सरकारला सवाल

विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा द्या, संच मान्यतेची जाचक अट रद्द करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे 36 दिवसापासून आंदोलन सुरु आहे. अकरा दिवसांपासून बेमुदत उपोषण, धरणे सुरू आहे. तरीही सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ शैक्षणिक व्यासपीठ अंतर्गत सर्व शिक्षक संघटनांनी गुरूवारी शाळा बंद ठेवत दसरा चौकात आमदार जयंत आसगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन केले. प्रलंबित मागण्यांबाबत सप्ताहभरात निर्णय न झाल्यास त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावर तावडे हॉटेल येथे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येथील दसरा चौकात रास्ता रोको करण्यात आले. आंदोलनात शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते. शैक्षणिक व्यासपीठच्या माध्यमातून उपोषण मागे घेण्याची विनंती सर्वच शिक्षकांनी आंदोलकांना केली होती. उपोषणकर्त्यांनी सोनाक्षी पाटील या चिमुकलीच्या हाताने भाजीभाकरी खाऊन उपोषण तात्पुरते स्थगित केले. परंतु शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन कायम ठेवले आहे. कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, संदीप भोरे, नेहा भुसारी, रेश्मा सनदी यांनी बेमुदत उपोषण केले होते. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला त्यांनी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोकोचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, महामार्गावरील आंदोलनाऐवजी संघटनेने दसरा चौकात रास्ता रोको केल्याने परिसरात वाहतुकीची कोंडी झाली. आंदोलनासाठी मोठा बंदोबस्त होता. ध्रम्यान, आमदार आसगावकर हे आंदोलकांच्या मागण्या घेऊन मुंबईत राज्य सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी पुन्हा भेटणार आहेत.

खासदार धैर्यशील माने यांनी 9 सप्टेंबरपुर्वी अनुदानाचा टप्पा देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढायला लावतो, उपोषण मागे घ्या, असा निरोप दूतावासाव्दारे दिला. यावर जगदाळे यांनी 25 वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांना देतो देतो म्हणून खेळवणारे सरकार आणखी किती दिवस शिक्षकांना रस्त्यावर बसवणार आहे, असा प्रश्न केला. आश्वासने देण्यापेक्षा सरकारने आमच्या मागण्या आठ दिवसांत मान्य कराव्यात अन्यथा निवडणुकीत त्यांना शिक्षकच रस्त्यावर आणतील, असा इशारा दिला. प्रा.आनंद कर्णे यांनी सभागृहात घोषणा होऊनही त्याच्या अध्यादेशाला दोन दोन महिने का लागतात, असा सवाल केला.

शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी दादा लाड, बाबासाहेब पाटील, शिवाजी कुरणे, राहूल पवार, सुरेश संकपाळ, भरत रसाळे, एस. के. पाटील, श्रीधर जोंधळे, केदारी मगदूम, संजय पाटील, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सरकारचा वेळकाढूपणा, अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार
सरकारने 1 जानेवारीपासून वाढीव टप्पा देणे आवश्यक होते. अधिवेशनातही त्याची चर्चा झाली होती. तरीदेखील सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. शाळांना वाढीव टप्पा द्यायचा नव्हता तर प्रस्ताव का पाठवला, असा सवाल करत अर्थमंत्री अजित पवार यांची सोमवारी भेट घेणार आहे.
जयंत आसगावकर (शिक्षक आमदार)