हंगाम अखेरीस पुन्हा ‘डमी फिशिंग’चे अस्त्र
अवैध पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीच्या सततच्या अतिरेकामुळे त्रस्त असलेल्या कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांनी पुन्हा एकदा ‘डमी फिशिंग’चे अस्त्र हाती घेतले आहे. सरकारी नियम आणि त्या नियमांच्या अंमलबजावणीची यंत्रणाच जर अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांना आळा घालणार नसेल तर आपण हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा. बेकायदेशीर मासेमारीला बेकायदेशीररित्या का होईना, पण धडा हा शिकवला गेलाच पाहिजे असा पवित्रा घेऊन पारंपरिक मच्छीमार एकजुटीने अवैध पर्ससीन नौकांना समुद्रात घेरत आहेत. अवैध पर्ससीन नौकांनी नियमबाह्यारित्या मासेमारी करून पकडलेली मासळी ते आपल्या नौकेतून किनाऱ्यावर आणत आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रापण, गिलनेट (तरंगती जाळी) व वावळ (गळ) पद्धतीची पारंपरिक मासेमारी मोठ्या प्रमाणात चालते. हजारो मच्छीमार कुटुंबे या व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करतात. समुद्रकिनाऱ्यापासून साधारणत: बारा सागरी मैल दूर अंतरापर्यंत ही मासेमारी केली जाते. महाराष्ट्र शासनाने पारंपरिक मच्छीमारांसाठी काही सागरी अंतर राखीवही ठेवले आहे. शिवाय परवानाधारक पर्ससीनधारकांना मासेमारीची हद्द आणि कालावधी ठरवून दिला आहे. असे असताना अवैध पर्ससीन नौकांकडून नियमबाह्या मासेमारी होते आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश पर्ससीन नौकांकडे मत्स्य विभागाचा अधिकृत परवाना नाही. यासंदर्भात मत्स्य विभागाकडे तक्रार केली तर अशा नौकांविरोधात ठोस कारवाई करण्याची धमक मत्स्य अधिकाऱ्यांकडून दाखवली जात नाही. राजकीय पुढाऱ्यांचाही मत्स्य अधिकाऱ्यांवर दबाव असतो. एकंदरीत मत्स्य विभागाची यंत्रणाच हतबल आहे. मग अशा कठीण परिस्थितीत ‘स्वत:च्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचा तरी कसा, पोट तर भरले पाहिजे’ या चिंतेने सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमारांना ग्रासले आहे आणि यातूनच त्यांनी ‘डमी फिशिंग’चा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अवैध मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन ट्रॉलर्सना ते समुद्रात गाठू लागले आहेत.
मासे पकडणारा वेगळा आणि पकडलेल्या मासळीवर आपला हक्क सांगून ती किनाऱ्यावर नेणारा वेगळा असा प्रकार जोरात सुरु आहे. या डमी फिशिंगला अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीचा वाढता अतिरेक कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण डमी फिशिंग रोखायची असल्यास सर्वप्रथम अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौकांना बंदरात रोखण्याची गरज आहे. पण शासकीय यंत्रणेकडून तेच काम नीट होत नाही. मुळात तेवढी धमक यंत्रणेत नाही. त्यामुळे जे चाललंय ते केवळ बघत बसण्यापलीकडे यंत्रणेच्या हातात काहीच उरलेले नाही. पण, उद्या जर डमी फिशिंगवरून वादाचे प्रसंग उद्धवले आणि ते विकोपास जाऊन काही अनुचित प्रकार घडले तर अशावेळी पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी मात्र शासकीय यंत्रणा पुढे असेल. परंतु, अवैध एलईडी पर्ससीनमुळे जर वारंवार कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असेल तर अशा नौकांना बंदराच्या ठिकाणीच रोखण्याचे कर्तव्य मात्र यंत्रणा बजावू शकणार नाही, अशी विदारक परिस्थिती आहे.
यंदा मत्स्य हंगामाच्या सुरुवातीलाच माहिती समोर आली होती की, महाराष्ट्र शासनाने सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीत एकाही पर्ससीन नौकेला अधिकृत परवाना दिलेला नाही. तेव्हापासूनच सिंधुदुर्गातील काही पारंपरिक मच्छीमारांनी ठरवलं की, आता अशा नौका मासेमारीसाठी समुद्रात आल्या की त्यांना मिळालेली मासळी आपण घ्यायची. अवैध पर्ससीनच्या चोरट्या मासेमारीला बेकायदेशीर मार्गाने का होईना पण त्याच भाषेत उत्तर देण्याशिवाय आपल्याकडे आता पर्याय उरलेला नाही, अशी खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधलेली आहे. डमी फिशिंगविरोधात जर कायदेशीर कारवाईची धमकी पर्ससीनधारकांनी दिली तर खुशाल कारवाई करायला लागा, असे खुले आव्हानही पारंपरिक मच्छीमार देत आहेत. कारण मुळात पर्ससीनधारकांची मासेमारी अधिकृत नाही आहे. अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांना जर बंदरांच्या ठिकाणीच रोखले गेले तर ‘डमी फिशिंग’चा प्रश्नच उद्धवणार नाही, अशी पारंपरिक मच्छीमारांची रोखठोक भूमिका आहे.
यंदाच्या मत्स्य हंगामात सप्टेंबर महिन्यात जेव्हा पारंपरिक मच्छीमारांनी डमी फिशिंगचा पर्याय अवलंबला तेव्हा आपल्यावर कारवाईचा बडगा नको म्हणून पर्ससीनधारक एकाचवेळी चार ते पाच आऊटबोर्डधारक पारंपरिक मच्छीमारांना प्रत्येकी चारशे ते आठशे किलोपर्यंत ‘बांगडा’ मासळी देऊन आपला अवैध मासेमारीचा मार्ग मोकळा करून घेत होते. पण त्यानंतर जेव्हा दहा ते पंधरा पारंपरिक नौका पर्ससीन ट्रॉलरच्या आसपास येऊन ठाण मांडू लागल्या तेव्हा पर्ससीनधारकांच्या लक्षात आले की, आता आपल्याला ही मासेमारी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. कारण एवढ्या नौकांना एकाचवेळी मासळी द्यावी लागली तर मग आपल्याला काय उरणार? त्यापेक्षा सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या सागरी हद्दीपासून दूर गेलेले बरे, अशी त्यांची मानसिकता झाली. डमी फिशिंगमुळे एकप्रकारे पर्ससीनचेही अतिक्रमण आपोआप दूर झाले. पण आता मत्स्य हंगामाच्या अखेरीस पुन्हा या डमी फिशिंगचा वापर पारंपरिक मच्छीमारांना करावा लागतो आहे. कारण एप्रिल महिन्याच्या अखेरपासून ‘तारली’ मासळीचे थवे किनाऱ्यालगत येत आहेत. तारली पकडण्यासाठी अवैध पर्ससीन नौका पारंपरिक मच्छीमारांच्या राखीव क्षेत्रात घुसखोरी करताहेत. त्रस्त पारंपरिक मच्छीमार रिकाम्या नौका घेऊन पर्ससीन नौकांकडे सरसावत आहेत. पर्ससीनची मासळी आपल्या नौकेतून किनाऱ्यावर आणत आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या आपले कृत्य योग्य नसले तरी पर्ससीनधारकांची मासेमारी तरी कुठे अधिकृत आहे. नियमबाह्या एलईडी पर्ससीन नौकांना तुम्ही रोखणार नाही आणि परत कायदे आम्हा सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमारांनाच शिकवणार हा कुठला न्याय आहे, असा त्यांचा खडा सवाल आहे.
महेंद्र पराडकर