सुरक्षेमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक तूर्तास नाही!

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसोबतच चार विधानसभा आणि पोटनिवडणुकीसाठी सुद्धा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीसह सिक्कीम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये एकावेळी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. मात्र, जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. यावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयुक्तांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. अलीकडेच निवडणूक आयोगाच्या पथकाने तेथे भेट दिली असता तेथे अधिक सुरक्षा आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.  प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सुमारे 10 ते 12 उमेदवार असतील, म्हणजे सुमारे 1,000 उमेदवार रिंगणात असतील. प्रत्येक उमेदवाराला योग्य सुरक्षा कवच द्यावे लागेल आणि त्यासाठी अतिरिक्त फौजफाट्यांची आवश्यकता असेल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. येथे लोकसभेच्या पाच जागांसाठी पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.

काश्मीरमध्ये निवडणूक होत नसल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून जनता संतप्त असून आंदोलने करत आहे. अनुच्छेद 370 रद्द करून काश्मीर मोकळा श्वास घेत असल्यास निवडणूक का नाही? अशीही विचारणा केली जात आहे. यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सविस्तर माहिती दिली. तसेच भारतीय लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत. आमचे वचन आहे की आम्ही अशा प्रकारे राष्ट्रीय निवडणुका घेऊ की भारत जागतिक स्तरावर चमकेल. देशाला खऱ्या अर्थाने उत्सवपूर्ण, लोकशाही वातावरण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही सांगितले.

राजकीय पक्षांनी मर्यादा ओलांडू नये!

निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना आपल्या पैशांचा हिशेब देण्यास सांगितले आहे. 2,100 निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात याकडे निरीक्षकांचे लक्ष राहणार आहे. तसेच सुरक्षा दलांचा बंदोबस्त नीट आहे का, याकडेही लक्ष असणार आहे. गेल्या 11 विधानसभा निवडणुकीत 3,400 कोटी ऊपये जप्त करण्यात आले होते. यावेळीही आयोग पैशाच्या शक्तीला आळा घालण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असा इशाराही देण्यात आला.

सार्वत्रिक निवडणुकीत चार प्रकारची आव्हाने

मसल पॉवर, मनी पॉवर, चुकीची माहिती आणि उल्लंघन ही आयोगासमोरील चार प्रकारची आव्हाने आहेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मसल पॉवरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात येणार आहे. मनी पॉवरवर आम्ही कडक कारवाई करत आहोत. गेल्या 11 विधानसभा निवडणुकीत आम्ही 3,400 कोटी रुपये जप्त केले होते. चुकीची माहिती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. अफवा पसरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयटी कायद्याच्या कलम 69 आणि 73 अंतर्गत, सर्व अधिकृत अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश देऊ शकतात. जर कोणी खोट्या पोस्ट टाकल्या तर अशा लोकांवर कारवाई करू. निवडणूक आयोग मिथ विरुद्ध रिअॅलिटी नावाची वेबसाईट लॉन्च करणार आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला वास्तव कळेल. सोशल मीडियावर जी काही माहिती येते, ती सर्वसामान्यांनीही पाहावी आणि फॉरवर्ड करावी, असे सांगतानाच आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कारवाई करू, असा इशारा निवडणूक आयुक्तांनी दिला आहे.

लोकसभा निवडणूक 2024 साठी निवडणूक सात टप्प्यात होणार असून प्रत्येक टप्प्यातील उमेदवारांसाठी अर्ज भरण्याच्या तारखाही वेगवेगळ्या आहेत. लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी दहा ते बारा दिवस लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे.