सर्वांना विश्वासात घेऊनच ‘डीआरएस’

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे सभागृहाला आश्वासन : बोलू देत नसल्याबद्दल विरोधकांची हौदात धाव

पणजी : ‘डिपॉझिट रिफंड स्कीम’ अर्थात डीआरएस ही योजना अद्याप अंमलात आणलेली नाही आणि तिच्या अंमलबजावणीची तारीखही निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व आमदारांना आणि नागरिकांना विश्वासात घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. या योजनेच्या परिणामांसंबंधी भीती व्यक्त करून काल गुरुवारी विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. विधानसभेत या योजनेला प्रखर विरोध दर्शवताना त्यात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

तसेच अधिक व्यापक चर्चेची गरज व्यक्त केली व तशी वेळ देण्यास सभापतींनी विरोध केल्याने सर्व विरोधकांनी सभापतींच्या हौदात धाव घेतली. ही योजना गोव्यासाठी नवीन असली तरी जगभरातील 56 देशांमध्ये ती यापूर्वीच कार्यवाहीत आलेली आहे. भारतात केदारनाथ तिर्थक्षेत्र येथेही ती सुरू आहे. त्यामुळे विरोधकांनी तिची व्यवहार्यता तपासण्याची गरज आहे. नाही म्हटल्यास आजच्या चर्चेतून कचरा किती मौल्यवान आहे, याची जाणीव या सभागृहाला झाली हेही नसे थोडके, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या सरकार कचरा विल्हेवाटीवर वार्षिक 600 कोटी खर्च करत असल्याची माहिती दिली तसेच या योजनेमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केदारनाथ येथे योजना अपयशी

विजय सरदेसाई यांनी बोलताना, केदारनाथ येथे ही योजना अपयशी ठरल्याचा दावा केला.अशा योजनेची गोव्यात अंमलबजावणी झाल्यास व्यवसाय क्षेत्रावर वार्षिक 200 कोटींचा भार पडणार असल्याचे ते म्हणाले. युरी आलेमाव यांनी बोलताना, योग्य तयारी केल्याशिवाय योजनेची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली. व्हेन्झी व्हिएगस यांनी बोलताना, या योजनेमुळे राज्यातील निर्माते-उत्पादक, कचरा व्यवस्थापक, दुकानदार आणि पर्यायाने ग्राहकांवर विपरित परिणाम होतील तसेच या क्षेत्रात एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली.

दरम्यान, पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, या योजनेची संपूर्ण राज्यात एकाच कंपनीकडून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या योजनेच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यात आला होता. सदर कंपनीने आतापर्यंत 144 पंचायतींसोबत चर्चा केली असून गटविकास अधिकारी, अबकारी खाते यांच्यासह अन्य सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांमध्ये जागृती प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. त्यापुढील टप्प्यात असंघटित कामगार, भंगार विक्रेते, हॉटेल मालक, मटेरियल रिकव्हरी सुविधा चालक आदी घटकांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढील वर्षभराचा अवधी लागू शकतो, असेही ते म्हणाले.

विरोधकांनी मांडले योजनेतील धोके 

तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत विरोधी आमदारांनी सदर योजनेचे धोकेच अधिक सांगितले. राज्यभरातील दुकानदार, कचरा व्यवस्थापक, उत्पादक यांच्यावर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले व त्यासाठी व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याची मागणी केली.