दुष्काळाचे आजपासून पंचनामे; अधिसूचना काढणार असल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होणारा रोष आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीच्या उपाययोजनांना वेग दिला आहे. राज्यात आज, बुधवारपासून दुष्काळी भागात पंचनामे सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी माहिती मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या बैठकीत राज्यातील पावसाची सरासरी, धरणातील पाणीसाठा, शेतीची परिस्थिती आदी मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना * माहिती दिली. गेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार प्राथमिक स्वरूपातील आकडेवारी मोठ्या प्रमाणावर संकलित झाली असून, या माहितीच्या आधारे शनिवारपूर्वी पहिली अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यानंतरही प्राप्त होणाऱ्या नव्या आकडेवारीनुसार आवश्यक भाग अधिसूचनेत समाविष्ट करता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री, लोकप्रतिनिधी जाणार बांधावर
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळ कुठे आहे आणि त्या भागात कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, मात्र, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडूनच मदत केली जाईल. दरम्यान, आजपासून प्रत्यक्ष क्षेत्रावर पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडून करावयाची मदत तसेच केंद्र सरकारकडून मदत मिळविण्यासाठी एनडीआरएफच्या नियमानुसार प्रस्ताव तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती आवश्यक आहे, असे सांगतानाच दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना निर्देश दिले असून मी स्वतः दुष्काळाची पाहणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन परिस्थिती समजून घेण्याबरोबरच शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
दुष्काळी भागातील परिस्थितीवर उपाययोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. राज्याचे मुख्य सचिव राकेश अग्रवाल हे या उपसमितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती नियमित बैठका घेऊन क्षेत्रीय पातळीवरील अहवालांचा आढावा घेईल, आवश्यक सूचना करेल तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कार्यवाही करेल.

'या' मंत्र्यांचा या समितीत होणार समावेश
या समितीमध्ये जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मकरंद जाधव पाटील आदी मंत्र्यांचा समावेश आहे.

आढावा बैठकीला आचारसंहितेचा फटका
राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मंगळवारी विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने आज, बुधवारी होणाऱ्या बैठकीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. याबाबत कृषीमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला, त्यावेळी कृषी विभागाने भारत निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठवून बैठकीची परवानगी घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली. विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहितेमुळे पुणे, अमरावती, नागपूर येथील बैठकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.