महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट

राज्यातील दोन हजार महसुली  सर्कलपैकी तब्बल दीड हजारहून जास्त सर्कलमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळा सुरू होण्यासाठी अद्याप बराच कालावधी आहे. राज्यातील जलसाठे आज ज्या स्थितीला पोहोचले आहेत तिथून पुढे जात ते भरायचे झाले तर जुलै महिन्यात होणाऱ्या पावसानंतर शेवटच्या आठवड्यात कुठेतरी धरणांमध्ये शिवाय राज्यभरातील मध्यम प्रकल्पांमध्ये आणि ओढ्या नाल्यांना पाणी दिसायला लागेल. त्यामुळे पुढचे दोन महिने तग धरून राहील अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकार समोर आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत या प्रश्नाकडे राजकीय पक्षांच्या बरोबरच सरकारी यंत्रणेचे ही दुर्लक्ष झालेले आहे. अद्यापही महसूल विभाग आपण निवडणुकीच्या कामात आहोत या अविर्भावात आपली मूळ जबाबदारी टाळताना दिसत आहे. पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे प्रस्ताव तयार करणे आणि रोजगार हमीची कामे मंजूर करून वाट पाहत बसणे म्हणजे दुष्काळ मुक्ती नाही. तो फक्त उपाययोजनेचा दिखावा झाला. राज्यभरात जेथे टँकर सुरू आहेत त्यातील अनेक ठिकाणी जनतेला पुरेशा प्रमाणात पाणी देण्यात सरकार अपयशी ठरलेले आहे. दहा हजार, पंधरा हजार लोकसंख्येला एक आणि दोन टँकरने पाणीपुरवठा केला म्हणजे लोकांना पिण्याचे पाणी मिळाले असे होत नाही. 12  हजार लिटरचा एक टँकर विचारात घेतला तर महसूल विभागामार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या टँकरमधून प्रतिमाणसी केवळ दोन ते तीन लिटर इतकेच पाणी मोठ्या किंवा मध्यम आकाराच्या गावांना पुरवले जाते. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ज्या राज्यात पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय हा एक मुख्य व्यवसाय आहे, तिथे जनावरांना लागणारे पिण्याचे पाणी नियोजनात विचारात घेतले जात नाही. हे सर्वात दुर्दैवी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळीपट्ट्यात लोकांना स्वत:पेक्षा सुद्धा जनावरांना पिण्याचे पाणी कसे पुरवता येईल यासाठी धडपड करावी लागत आहे. अशा काळात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या सध्याच्या कारभारावर नाराजी आणि राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. 73 टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रात जून अखेरपर्यंत राहिल्यास राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती भीषण होण्याची शक्यता असल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली आहे. आपल्याला या प्रकरणात राजकारण करायचे नाही, मात्र छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुष्काळी मराठवाड्याच्या आठ जिह्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीला पाच जिह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी दांडी मारली. त्यावर त्यांनी टीका केली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री अतुल सावे, पणनमंत्री भुमरे, मंत्री अब्दुल सत्तार आणि संजय बनसोडे हे ते पाच मंत्री. यांच्याकडे ज्या जिह्यांची आणि विभागांची जबाबदारी आहे, तिथली दुष्काळाची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. निवडणूक होईपर्यंत हे मंत्री आपल्या भागात थांबले. गावोगावी प्रचार केला. लोकांकडून भरभरून मते मागितली. आता जेव्हा लोकांना दुष्काळी सुविधा देण्याची वेळ आली तेव्हा ते सुट्ट्या काढून निघून गेले. यातील एक मंत्री आजारी आहेत. उर्वरित चौघांनी मात्र आपल्या नियोजित सुट्टीसाठी चक्क मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. हे धाडसाचेच म्हटले पाहिजे. राज्यात यंदा 10, 572 टँकर लागत आहेत, मागील वर्षी 1,108 टँकर लागत होते. यावरुन स्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. जनावरांच्या चाऱ्याची आवश्यकता आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी चारा छावण्यांची मागणी करण्यात येत आहे. दुष्काळी काम काढणं, किंवा रोजगार हमीचे कामं काढणं आणि ती प्रत्यक्षात सुरु करणं आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर जर विरोधक बोट ठेवत असतील तर त्याला राजकारण केले, असे म्हणता येणार नाही. मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उत्तर महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा शिल्लक आहे. मध्यम प्रकल्पांची अवस्था बिकट आहे. छोटे तलावही कोरडे झाले आहेत. त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण जीवनावर होतो आहे. या लोकांना त्रासातून मुक्त करणे या गोष्टीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आणि संपूर्ण सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.  राज्यकर्त्यांना किती गंभीर असले पाहिजे हे शरद पवार यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून पुढे आले आहे. ती आकडेवारी सर्वसामान्यांनी सुद्धा जाणून घेतली पाहिजे. कारण, वातावरण बदलाच्या या दिवसांमध्ये आपल्यासमोर कोणते संकट वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव जनतेला ही असली पाहिजे. निवडणुकीच्या वातावरणात आपल्यासमोर असलेल्या आव्हानाचे लोकांना विस्मरण व्हावे आणि जेव्हा चटके बसू लागले तेव्हाच फक्त पश्चाताप करावा अशी ही स्थिती आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक भागात असणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीला बदलण्यासाठी चांगला पाऊस पडावा या प्रार्थने शिवाय लोकांच्या हाती काही राहिल्याचे दिसून येत नाही.  मागणीपेक्षा कमी पाणीपुरवठा होत असल्याने लोकांची वणवण होत आहे. मराठवाड्यात ती अधिक आहे. राज्यातील धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगरमध्ये मोठ्या प्रकल्पामध्ये पाणीसाठा पाच टक्क्यांहून खाली आला आहे. मांजरा सारख्या ठिकाणी तो शून्यावर पोहोचला आहे. राज्यात हीच परिस्थिती जून अखेरपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चिंता चुकीची नाही. पाऊस पडतो, पण धरणं भरण्यासाठी वेळ लागतो हे वास्तव आहे. अवकाळी पाऊस झाला म्हणून समस्या संपत नाही. त्यामुळे आता सरकारने परिस्थिती हाताळण्यात गांभीर्य दाखवले पाहिजे.