गोव्याच्या शावत विकासाचे दिवास्वप्न

विकास म्हणजे केवळ रस्ते, हवाईमार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग आणि अधिकाधिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती अशीच सरकारची मानसिकता निर्माण झाली आहे. ठिकठिकाणी स्थानिक आपल्या गावांत येणाऱ्या प्रस्तावित काँक्रिटीकरण आणि तत्सम प्रकल्पांना जीव तोडून विरोध करत आहेत. हे भेसूर चित्र आशादायी करण्यासाठी सरकारने अस्तित्वात असलेल्या ठिकठिकाणच्या प्रकल्पांना नवा साज देऊन, इथल्या स्थानिकांना सहभागी करून घेत, अधिकाधिक सक्षम करणे शक्य आहे.

एका बाजूला आकाशाशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या भारतीय द्विपकल्पाच्या पश्चिम भागातल्या उत्तर-दक्षिण पसरलेल्या पर्वतश्रेणीचा आणि दुसऱ्या बाजूला अरबी सागर किनाऱ्यावरील मैदानी प्रदेश यांच्या कुशीत वसलेली भूमी गोवा म्हणून नावारुपाला आलेली आहे. सुमारे 150 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ‘गोंडवनभूमी’ या महाखंडाचे विभाजन मादागास्करपासून अलग होऊन, पश्चिम किनारपट्टी निर्माण होताना तिचे विभाजन होऊन 65 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातल्या लाव्हा रसापासून विस्तृत व जाड थर असलेल्या बेझाल्ट खडकांनी युक्त पश्चिम घाट निर्माण झाल्याचे मानले जाते. एक प्रमुख जलविभाजक असणाऱ्या या पश्चिम घाटाच्या उत्तुंग पर्वतांनी समृद्ध शृंखलेमुळे पश्चिम किनारपट्टीवरच्या गोव्यात विपुल पर्जन्यवृष्टी होते. जगातील वैविध्यपूर्ण आणि समृद्ध जैविक संपदेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाचा आठवा क्रमांक असून, 1988 साली पश्चिम घाटाचा परिसर पारिस्थितीकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील प्रदेश म्हणून नोंद झालेला आहे.

अशा पश्चिम घाटातल्या सधन जंगलांमुळे गोव्यातल्या सर्वाधिक लोकसंख्येला पेयजल पुरविणाऱ्या 111 किलोमीटर लांब मांडवी (म्हादई) नदीचा उगम झालेला आहे. मांडवीप्रमाणे गोव्याची दुसरी महत्त्वपूर्ण 119 कि.मी. लांबीची जुवारी त्याचप्रमाणे तळपण, गालजीबाग, साळेरी, तेरेखोल आणि कोलवाळ या नद्याही पश्चिम घाटातून प्रवाहित होतात. आज देश-विदेशातल्या पर्यटकांसाठी भारतीय उपखंडात आकर्षणबिंदू ठरलेल्या गोव्यासाठी पश्चिम घाट पेयजल आणि प्राणवायुसाठी महत्त्वाचा दुवा आहे. 3702 चौ. कि. मी. क्षेत्रफळ असलेल्या गोव्यातला सुमारे 600 चौ. कि. मी. म्हणजे 16.20 टक्के जंगलयुक्त भूभाग पश्चिम घाटात येत असून, त्यात सत्तरीतील 46, सांगेतील 24, धारबांदोड्यातील दहा, केपे आणि काणकोणातील प्रत्येकी चार गावांचा समावेश होत असला तरी पश्चिम घाट पर्यावरणीय परिसंस्थेचा विस्तार इथल्या उर्वरित गावांत पाहायला मिळतो.

गोव्यातील सधन जंगलांनी युक्त सर्वाधिक पश्चिम घाटाला कायदेशीररित्या संरक्षण देण्याचा निर्णय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला. भगवान महावीर 133 चौ. कि. मी., खोतीगाव 88 चौ. कि. मी. अभयारण्ये तर 107 चौ. कि. मी. भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आणि त्यानंतर 1999 साली गोव्यात राष्ट्रपती राजवट असताना 208.48 चौ. कि. मी. म्हादई आणि 211.05 चौ. कि. मी. नेत्रावळी अभयारण्ये या माध्यमातून 747.53 चौ. कि. मी. पश्चिम घाटातील वनक्षेत्राला लाभलेल्या कायदेशीर संरक्षणामुळे गोव्यातला नैसर्गिक सौंदर्याचा वारसा समृद्ध झालेला आहे, हे विसरता कामा नये.

सत्तरी, सांगे, धारबांदोडा, काणकोण आणि केपे या पश्चिम घाटातल्या तालुक्यात शेकडो वर्षांपासून जंगलनिवासी जाती-जमातींनी वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 लागू होण्यापूर्वी देवडोंगर, देवराया, देवडोह आणि देववृक्ष या संकल्पनांद्वारे जल, जंगल, जमीन आणि जैविक संपदा यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य देऊन गोव्यातले लोकजीवन सुखी आणि सुंदर केले होते. सत्तरीतील करंझोळ गावातील 27 एकरांतील वैविध्यपूर्ण जैविक संपत्तीने समृद्ध ‘होळियेची राय’ असो अथवा इंग्रजीतल्या ‘यु’ उलट्या अक्षराच्या आकाराच्या मुळांनीयुक्त ब्रह्माकरमळीतील ‘आजोबाच्या तळीतल्या देवराईत’ले ‘मायरीस्टिका’चे दलदलीतले वैशिष्ट्यापूर्ण जंगल असो, एकेकाळी निसर्ग आणि पर्यावरण रक्षणाचे व्रत स्वयंस्फूर्तीने अंगिकारून कष्टकरी समाजाने जैविक संपदा आत्मियतेने आणि श्रध्देने जपली होती. साधकांसाठी ऋषीवन ठरलेल्या सांगेतल्या रिवणमध्ये आणि खाणग्रस्त केपेतल्या कावरेतील ‘देवा डोंगर’ निसर्गातल्या देवत्वाचा साक्षात्कार घडवतात.

जागतिक ख्यातीचे पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली 2011 साली पर्यावरणीय तज्ञ गट आणि त्यानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आल्या आणि त्यानुसार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राखाली ज्या गावांना अधिसूचित करण्यात आले, त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी गोवा सरकारने सातत्याने यशस्वीपणे तगादा लावलेला आहे. हेच जंगलक्षेत्र आज गोव्याच्या पाणी आणि प्राणवायू यांचे एकमेव आशयस्थान आहे. आज शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात लोकवस्ती, शेती-बागायती क्षेत्र, विकासाच्या नावाखाली येणाऱ्या नाना अशाश्वत प्रकल्पांमुळे, त्या-त्या परिसरातील स्थानिकांच्या जीवनाला संकटांनी त्रासलेले आहे. यातून बोध घेऊन चार दशकांच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या गोवा राज्याच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन अस्तित्वाला संरक्षित ठेवण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे. एकापेक्षा एक सुंदर आणि विलोभनीय असणारी इथली छोटेखानी बेटे, म्हणजे गोव्याच्या ग्रामीण जीवन आणि संस्कृतीच्या, बदलत्या चेहऱ्याची तेजस्वी संचिते आहेत. आज त्यांचा चेहरा-मोहरा बदलत आहे आणि स्वयंपूर्ण गावे झपाट्याने अराजक शहरीकरण, केरकचरा, सांडपाणी यांच्या गैर व्यवस्थानापनाबरोबर वाढत्या काँक्रीटीकरणाच्या जहरी विळख्यात, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी यांच्यासाठी घुसमटत आहे. एका बाजूला बहुउद्देशीय इमारतींचा वाढता विळखा आणि दुसऱ्या बाजूला झपाट्याने कमी होणारे वनक्षेत्र, कुठे वन्यजीवांच्या नासधुसीमुळी चिंताग्रस्त शेतकरी आणि बागायतदार तर कुठे वन्यजीवांचा अस्तित्वासाठी सुरू असणारा आक्रोश, या समस्यांचे निराकरण दिवसेंदिवस जटील होत आहे.

विकास म्हणजे केवळ रस्ते, हवाईमार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग आणि अधिकाधिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती अशीच सरकारची मानसिकता निर्माण झाली आहे. ठिकठिकाणी स्थानिक आपल्या गावांत येणाऱ्या प्रस्तावित काँक्रिटीकरण आणि तत्सम प्रकल्पांना जीव तोडून विरोध करत आहेत. हे भेसूर चित्र आशादायी करण्यासाठी सरकारने अस्तित्वात असलेल्या ठिकठिकाणच्या प्रकल्पांना नवा साज देऊन, इथल्या स्थानिकांना सहभागी करून घेत, अधिकाधिक सक्षम करणे शक्य आहे. परंतु हीच इच्छाशक्ती विरळ झालेली आहे. नैसर्गिक, पुरातत्वीय, सांस्कृतिक संचितांचा हाच वारसा गोव्याचे आकर्षण कित्येक शतके टिकविणार आहे, याचेच भान आले पाहिजे. गोवा हा भारत देशाच्या वैभवाच्या मुकुटातील लखलखता अलंकार असून, आवश्यक कोंदण घालणारा कारागीर राज्यातून गायब आहे. प्रत्येकजण आपल्या स्वार्थासाठी निर्दयपणे भूमीचे लचके तोडत आहेत आणि गर्भश्रीमंतीचे ढेकरावर ढेकर देत आहे. शाश्वत विकास गोव्यासाठी दिवा स्वप्न ठरत आहे.

राजेंद्र पां. केरकर