‘विकसित भारताचे स्वप्नरंजन’

अर्थमंत्री  निर्मला सितारामन यांनी 58 मिनिटांच्या अवधित मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प पायाभूत विकासाला प्राधान्य देणारा व विकसित भारताच्या स्वप्नाकडे जी वाटचाल करावी लागेल, त्याचा आराखडा मांडणारा ठरतो. ‘सबका साथ, सबका विकास’ याला सब का विश्वास व प्रयास जोडण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून दिसते. विकास ‘सर्वांगिण, सर्वस्पर्शी व सर्व समावेशक’ करण्याच्या प्रयत्नात यामध्ये कल्याणकारी योजना व विकासाचा मजबूत पाया असे एकत्रित प्रयत्न दिसतात. एकूण 11 लाख 11 हजार एकशे अकरा लाख कोटी (रु.11,11,111) म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.4 टक्के इतकी गुंतवणूक भांडवली खर्च (कॅपेक्स) होणार आहे. अमृत काल हा अमृत कर्तव्य काल असा संकल्प अर्थव्यवस्था गेल्या 10 वर्षात ज्या महत्त्वपूर्ण बदलातून पुढे आली व जागतिक स्तरावर कमकुवत अर्थव्यवस्था (10 च्या क्रमांकावर असणारी) आता प्रबळ व 5 व्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्था हे रुपांतर अनेक बाजूनी मांडण्याचा व यशाचे श्रेय घेण्याचा सर्वंकष प्रयत्न केलेला दिसतो.

नवी वर्ण व्यवस्था

देशामध्ये फक्त गरीब, युवा, शेतकरी व महिला याच जाती असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी वर्ण व्यवस्था मांडली. याच घटकावर संपूर्ण अंदाजपत्रकाची मांडणी केलेली दिसते. अर्थात या सर्व वर्गासाठी तरतूदी करण्यामागे पुढील दोन महिन्यात असणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत हे स्पष्ट आहेच.

गरीब कल्याण म्हणजे देश कल्याण या सूत्रास प्राधान्य देणारा कार्यक्रम म्हणजे 80 कोटी लोकांना 2025 पर्यंत मोफत अन्नधान्य देण्याचा प्रयत्न होय. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘अन्नसुरक्षा’ ही एक मोठी सामाजिक सुरक्षा ठरते. याच्या जोडीला आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत 5 लाख रुपयापर्यंतचा वैद्यकीय खर्च उपलब्ध होणार असून अन्न व आरोग्य हे सामाजिक कल्याणाचे घटक ठरतात. जनधन योजनेतून 34 लाख कोटी वितरीत केल्याने 2.7 लाख कोटीची बचत झाली असून 78 लाख फेरीवाले यांना पतपुरवठा करण्यात आला. विकास परिघाच्या बाहेर असणाऱ्या आदिवासी व कारागिर यांना मदत करण्यात आली आहे. स्वस्त घरे देण्यासोबत घर घर जल व आता सौर ऊर्जा यातून 300 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. अन्नदाता शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा घटक असून त्याच्यासाठी किसान सन्मान योजनेत वार्षिक 6 हजार रुपये 12 कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले. पिक विमा हा 4 कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान फसल बिमा योजना अंतर्गत देण्यासोबत ई नाम म्हणजे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंडीमध्ये 1.8 कोटी शेतकरी 3 लाख कोटीचा व्यवहार करीत आहेत. अधिक संतुलित, समावेशक व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकरी केंद्रीत धोरण चौकट स्वीकारल्याचे व ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढविणे, खतासाठी आता डीएपी सूक्ष्म अन्नद्रव्य पद्धती स्वीकारणे, यातून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून शेती फायद्याची होण्यास मदत होणार आहे.

युवा -अमृत पिढीचे सक्षमीकरण, रोजगार दाते

भारतीय  लोकसंख्येचा महत्त्वाचा घटक व परिवर्तनाचे, विकासाचे साधन म्हणून युवा सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. विशेषत: 2020 चे नवे शैक्षणिक धोरण कौशल्य विकास, नाविन्यता याला प्राधान्य देणारे असल्याने प्राथमिक स्तर ते उच्च शिक्षणापर्यंत आवश्यक संख्या व योजना सोबत 390 विद्यापिठे स्थापन केली आहेत. युवा रोजगारासाठी स्टार्टअप पत हमी व कर्ज 43 कोटीचे दिले आहे. आमचा युवा ‘रोजगार दाता’ करण्यावर भर आहे. 1 लाख कोटी संशोधनासाठी तरतूद ही युवा संशोधकांना मोठी तरतूद ठरते.

नारीशक्ती ही सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनात सक्षम होत असून बचत गटातून त्या लखपतीदीदींची संख्या 2 कोटी झाली असून त्यांचे प्रमाण 3 कोटी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 30 कोटी मुद्रा योजना कर्ज महिला उद्योजकांना दिले असून उच्च शिक्षणात त्यांचा वाटा 29 टक्केपर्यंत वाढला आहे. आशा व अंगणवाडी सेविकांना आरोग्य विमा दिला असून तिहेरी तलाक रद्द करणे व ग्रामीण गृह प्रकल्पात महिलांना 70 टक्के घरे दिली आहेत.

वेगळेपणा....

अर्थसंकल्पातून आर्थिक शिस्त अभिप्रेत असते. राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर 7 टक्केपेक्षा अधिक ठेवण्यास आवश्यक पायाभूत गुंतवणूक करण्यासोबत भाव वाढ व तूट नियंत्रण यासोबत जागतिक आव्हानात्मक स्थितीत विकसित भारताकडे नेण्यासाठी पुन्हा जूनमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू असा विश्वास व्यक्त करीत सातत्य, बांधिलकी, विश्वासार्हता या अंदाजपत्रकात व्यक्त करताना कराचा दर व सवलती न बदलण्याचे पथ्य पाळले हेही या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्या ठरते. एफ.डी. आय. म्हणजे फर्स्ट डेव्हल्हप इंडिया या जीडीपी म्हणजे गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट व परफॉरमन्स हे नाविन्य वेगळेपण दर्शवते.

विषमता व बेरोजगारी प्रश्नांना बगल

विकसित भारताचे स्वप्नरंजन करीत असताना गेल्या 10 वर्षात श्रीमंतांची श्रीमंती प्रचंड वेगाने वाढली तर रोजगार उपलब्धता घटत गेल्याने बेरोजगारीचा उच्चांक गाठला. अति श्रीमंतांची संख्या असणाऱ्या देशात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असून 169 अति श्रीमंतांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 25 टक्के वाटा आहे. दर तीन आठवड्यात दोन अब्जाधिश तयार करणारा देश उत्पन्न वाढीने विकसित दिसेल. परंतु ही विषमता 80 कोटी लोकांना अन्नासाठी परावलंबी राहणार याची अप्रत्यक्ष हमी या अंदाजपत्रकाने दिली असून हे समाजवास्तव कल्याणकारी समजणे यासाठी ‘विशेष समज’ आवश्यक ठरते. मूठभरांच्या कल्याणाचीच पायाभरणी ही लोकशाहीस अडचणीत आणते हे वास्तव न विसरता अंतरिम अंदाजपत्रकाने जे सांगितले त्यापेक्षा जे लपविले ते अधिक महत्त्वाचे ठरते.

- प्रा. डॉ. विजय ककडे