नक्षलवादाला उतरती कळा !

माओच्या विचारवादाला अग्रणी ठेऊन जन्म घेतलेली नक्षलवादी संघटना लयास गेली आहे. सध्या ज्या संघटना आहेत त्यांना ना माओंचा विचार माहीत आहे ना कानु संन्यालचा इतिहास. त्यांच्यात एकमत नसल्याने या संघटनांना उतरती कळा लागली आहे. हीच वेळ आहे नक्षलवाद देशातून हद्दपार करण्याची.

रायगड जिह्यातील महाड येथून एका जहाल नक्षलवाद्याला गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली. महाड पोलीस आणि बिहार पोलिसांनी केलेल्या सयुक्तीक कारवाईत या नक्षलवाद्याच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या. तर गेल्या चार दिवसांपूर्वी छत्तीसगढ राज्यातील सुकमा जिह्यात 16 नक्षलवाद्यांचा एन्काऊंटर करण्यात आला. तसेच याच राज्यातील 50 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. आत्मसमर्पण केलेल्या 14 जहाल नक्षलवाद्यांवर 68 लाखांचे बक्षिस होते. एकामागुन एक अशा घटनेत नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. तर काही ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणांच्या चकमकीत त्यांचे गेलेले बळी पाहता नक्षलवादाला उतरती कळा लागल्याचे आढळून येत आहे. देशाच्या राज्यघटनेला विरोध करणाऱ्या आणि माओवादाला उराशी कवटाळणाऱ्या नक्षली संघटनांची गेल्या दशकभरापासून पुरती विल्हेवाट लागण्यास सुऊवात झाली आहे. याला अनेक घटना कारणीभूत आहेत. मात्र नक्षलवादाला लागलेली एक प्रकारची उतरती कळा ही देश तसेच राज्याच्या दृष्टीकोणातून फायद्याचीच बाब आहे.

विकासवादाला विरोध करीत बंदुकीच्या जोरावर क्रांती घडवून आणता येते. अशी धारणा या नक्षल संघटनांची आहे. त्यानुसार या संघटनांनी संपूर्ण देशात हिंसा घडवून आणल्यात. यापूर्वी भीमा-कोरेगांव हिंसाचारात देखील नक्षलवादी कनेक्शन असल्याच्या दाव्याला अधिकृतरित्या पुष्टी मिळाली होती. भलेही सध्या नक्षलवादाला उतरती कळा लागली असली तरी नक्षलवाद हा एक विचार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेतून जन्म घेतलेल्या नक्षलवादामागे एक निश्चित अशी विचारधारा आहे. या विचाराची राजकीय भूमिकासुद्धा स्पष्ट आहे. त्यामुळे नक्षलवाद संपवू, असे म्हणणे केव्हाही धाडसाचे ठरते. नक्षलवादामुळे होणाऱ्या हिंसेच्या प्रमाणात कधी घट, तर कधी वाढ होत असली तरी हा विचार संपणारा नाही. या चळवळीमुळे होणारी हिंसा कशी आटोक्यात आणता येईल आणि तरीही ती झालीच तर त्यात समाज, सुरक्षा दले, पोलीस आणि प्रशासनाची होणारी हानी कमीत कमी कशी होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.  नक्षलवादासारख्या समस्येशी दोन हात करण्यासाठी पेंद्र आणि राज्याने सुरक्षेच्या आवरणात विकास हे सूत्र निश्चित केले आहे. नेमका याचा फायदा होण्यास सुऊवात झाली आहे. मात्र गेल्या काही घटना पाहता नक्षलवादाला उभारी देण्यासाठी अनेक हात पुढे आले असल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासात पुढे आली आहे.

मुळात नक्षलवादाचा ज्वलंत विषय हाताळण्याची जबाबदारी आमचीच अशी ठाम भूमिका नक्षल पिडीत राज्यांनी घेतली असल्याने, त्या राज्यातील हिंसक कारवाया कमी झाल्या आहेत. याचे उत्तम उदाहरण आंध्र आणि तेलंगणा आहे. याव्यतिरिक्त पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिसा या राज्यांनी देखील ही समस्या हाताळण्यात थोडाफार रस दाखवला. तेव्हा त्यांना त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. दुर्दैवाने या समस्येची सर्वाधिक झळ बसलेल्या छत्तीसगड आणि झारखंडने अशी ठाम भूमिका कधीच घेतली नाही. ही राज्ये पेंद्रावर अवलंबून राहिली. त्यामुळे या राज्यात आजही हिंसाचार सर्वाधिक आहे. या समस्येशी लढणाऱ्या राज्यांना आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक रसद पुरवण्याची जबाबदारी पेंद्राची आहे. पेंद्राने ही जबाबदारी पार पाडताना कधीच धोरण सातत्य ठेवले नाही, असा आरोप या राज्याच्या सरकारकडून सातत्याने केला जातो. मात्र ते एक बाब विसरत आहेत, ती म्हणजे केंद्राचे सुरक्षा बळ या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तैनात आहे, ना की स्थानिक पोलीस यंत्रणा. छत्तीसगढ, झारखंड राज्याकडून नक्षलवादा विरोधात म्हणावी अशी जोरदार कारवाई केल्याचे ऐकीवात नाही. याउलट केंद्र सरकारचा सीआरपीएफला अनेक ठिकाणी कारवाई करण्यास या राज्यातील स्थानिक पोलिसांकडून अटकाव होत आहे. यामुळे या राज्यात नक्षली कारवाया अद्याप सुऊ आहेत.

वास्तविक पाहिले तर कानु संन्याल यांच्या काळात ज्या नक्षलवादी संघटनेने जन्म घेतला होता. ती संघटना सध्या राहिली नाही. यामध्ये फुट पडत 40 हून अधिक संघटनांनी जन्म घेतला आहे. काही संघटनांना नक्षलींचा विचारच माहीत नाही. तर अनेक संघटना या नक्षलींच्या नावाने भरती केलेले सराईत गुन्हेगार आहेत. यामुळे नक्षल संघटना देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम आहेत. मात्र या संघटनांच्या जहाल नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आपल्या तपास यंत्रणा जीवाचे रान करीत आहेत. तेही अपुऱ्या सोई-सुविधांमध्ये. आज दोन दशकांनंतरही सुरक्षा दले तसेच पोलीस जवान टिनाच्या शेडमध्ये राहतात. तसेच या दुर्गम भागात दूरसंचार यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चिलाच जातो आहे. त्यामुळे या जवानांना साधा कुटुंबियांशी संपर्क साधता येत नाही. तर यामानाने नक्षलवादाकडे अशा प्रकारची अत्याधुनिक यंत्रणा असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे हा नक्षलवाद शहरी भागात मोठ्या वेगाने पसरत चालला आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे जातीने लक्ष घालत याबाबत कठोर उपाय-योजना राबविण्यास सुऊवात केली आहे.

महाराष्ट्रात नक्षलविरोधी अभियानाने चांगली कामगिरी बजावली आहे. प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा स्थानिकांच्या सहभागातूनच उभी करावी लागते. त्यासाठी संवाद असणे गरजेचे आहे. हा संवाद अनावश्यक मारहाण, कुणालाही नक्षलवादी ठरवणे, वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याने कधीच निर्माण होऊ शकत नाही. अनेक राज्यात ही यंत्रणा प्रभावी नसल्याने पेंद्रीय दलाचे जवान स्वत:च सामाजिक उपक्रम राबवतात. यातून गावकऱ्यांना क्रीडा आणि इतर तत्सम साहित्य देऊन जोडले जाते. ग्रामीण भागातील नक्षलवादाने आज शहरात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. यामुळे या नक्षली विळख्याची नांगी ठेचण्याचं काम हाती घेणे आवश्यक आहे. तसेच या नक्षलवादांच्या संपर्कात असलेल्या शहरी तसेच ग्रामीण राजकर्त्यांना आधी वठणीवर आणणे आवश्यक आहे. सध्या नक्षलवादाला उतरती कळा लागली आहे. मात्र देश तसेच राज्यातून नक्षलवादाला हद्दपार करायचे असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारने तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार देणे अगत्याचे आहे.

अमोल राऊत