बदामींच्या जागी गोमंतकीय मिळत नाही काय?

म्हादई अभियानच्या निर्मला सावंतांचा प्रश्नांचा भडिमार

पणजी : कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी कधीच वळविले आहे. म्हादईच्या लढ्यासाठी गोवा सरकार वकिलांना लाखो ऊपये खर्च करत आहे, त्याचा खराच उपयोग होतो काय? कर्नाटक कळसा नंतर आता भांडुरा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करत असून सरकारचे लक्ष आहे काय? जलस्रोत खात्यातील प्रमुख अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी हे कर्नाटकी आहेत. त्यांच्या जागी सरकारला गोमंतकीय अधिकारी मिळत नाहीत काय? मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांना पुन्हा पुन्हा सेववाढ का दिली जाते? अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार म्हादई बचाव अभियानच्या निमंत्रक सौ. निर्मला सावंत यांनी केला आहे. सरकारने आता याबाबत गांभीर्याने युध्दपातळीवर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यासाठी खास कणकुंबी परिसरात होत असलेल्या प्रकल्पाची हवाई पाहणी करावी अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे. काल सोमवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. त्यांच्या सोबत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर व अॅङ अविनाश भोसले हेते.

जनतेचा पैसा जातोय वाया 

सरकार म्हादईच्या लढ्यासाठी वकिलांना लाखो ऊपये खर्च करत आहे. पण या वकिलांकडून योग्य काम होताना दिसत नाही. प्रत्येकवेळी दिल्लीत जाण्यासाठी त्यांच्यावर मोठा खर्च केला जाता. मात्र त्याचा फायदा होत नाही. जनतेचा पैसा वाया जात आहे, असेही सावंत म्हणाल्या.

... तर तेलही जाईल, तूपही जाईल

सरकार प्रत्येकवेळी जलस्त्राsत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांना सेवेत वाढ देत आहे. ते मूळचे कर्नाटकचे आहेत. तसेच जलस्त्राsत खात्यातील अभियंते व अन्य कर्मचारी कर्नाटकी आहेत. अधिकाधिक कर्मचारीवर्ग परप्रांतीय आहे. यात सरकारचे कसले साटेलोटे आहेत की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारचा हा प्रकार असाच सुऊ राहिल्यास गोव्याच्या हाती काहीच राहणार नाही. तेलही गेले आणि तुपही गेले असाच प्रकार होईल, असा सावधगिरीचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

एकही गोमंतकीय उमेदवार नाही काय?

जलस्रोत खात्यात नवा कर्मचारीवर्ग घेणे फार महत्वाचे आहे. कर्नाटकातील व्यक्तीला मुख्य अभियंता पदावर बसविले आहे. ते निवृत्त होऊनही त्यांना वारंवार सेवावाढ दिली जाते. गोव्यात या पदासाठी एकही उमेदवार नाही का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असेही सावंत यांनी सांगितले.

अॅडव्होकेट जनरल घेतायत ‘तारीख पे तारीख’

अॅडव्होकेट जनरल केवळ तारखा घेण्याचे काम करतात. कळसा आणि भांडुरा प्रक्लपात होत असलेल्या कामांची पाहणी करण्याची मागणी ते का करीत नाहीत? जो प्रकार कळसा-भांडुरा येथे घडत आहे, तो न्यायालयासमोर सविस्तर का मांडला जात नाही? असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

कायदेही वाहू लागलेत मांडवीप्रमाणे

म्हादईविषयी आतापर्यत ज्या न्यायाधीशांनी सुनावण्या घेतल्या आहेत, त्यातील बहुतांश न्यायाधीश आता निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे हा खटला जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. जर हे न्यायाधीश निवृत्त झाले तर मग पुढे सगळे काही गोव्याच्या हातातून जाईल. नव्या न्यायाधीशांना हे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा ऐकून घ्यावे लागेल. तोपर्यंत कायदेही बदलत जातील. कारण आता कायदेही मांडवीच्या प्रवाहप्रमाणे वाहू... बदलू लागले आहेत, असेही निर्मला सावंत म्हणाल्या. कर्नाटकाने कणकुंबीतील काम पूर्ण केले आहे. आता भांडुरा प्रकल्पाचे कामही हाती घेतले आहे.

पण सरकारकडून याची काही दखल घेतली जात नाही. यावर आताच योग्य ती दखल घेतली नाही तर गोव्यात भविष्यात म्हादई नष्ट होऊन पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. कर्नाटकने जलविद्युत प्रकल्पाची तयारी केली आहे. त्यामुळे आता सरकारला योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल, असे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले. भाजप असो किंवा कॉँग्रेस या दोन्ही राजकीय पक्षांना म्हादईचे काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे आता राज्यातील जनतेने या विषयी रस्त्यावर यावे लागणार आहे. जोपर्यंत म्हादईविषयी जनता रस्त्यावर येणार नाही, तोपर्यंत या सरकारला जाग येणार नाहा। असे अॅङ अविनाश भोसले यांनी सांगितले.