‘डंप’ चा पैसा खाणमालकांच्या खिशात नको

सर्वोच्च न्यायालयाचा गोवा सरकारला आदेश: सारा पैसा सरकारी तिजोरीत जावा: डंपच्या ई-विक्रीस परवानगी

पणजी : राज्यात नव्याने उत्खनन न केलेल्या आणि अनेक ठिकाणी विनावापर पडून असलेल्या (डंप)  सुमारे 1.94 मेट्रिक टन खनिजाची ई लिलावाद्वारे विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी मान्यता दिली. या निकालाने राज्य सरकारला एका बाजूने दिलासा मिळाला असला तरी, या डंपची लिलावाद्वारे  विक्री करून आलेला सारा निधी सरकारी गंगाजळीत टाकण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्याचा फायदा खासगी खाणमालकांना मिळता कामा नये, तो निधी खाणमालकांच्या खिशात जाता कामा नये, अशी महत्वाची अट न्यायालयाने घातली आहे. राज्य सरकारने सुमारे 1.94 मेट्रिक टन विनावापर पडून असलेल्या डंप खनिजाची ई लिलावाद्वारे विक्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खाण खात्याच्या संचालकांनी राज्यातील विविध खाणींची पाहणी केली असता सदर डंप पडून असल्याचे आढळून आले होते. त्याची विक्री करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती.

खाणमालकांच्या खिशात जाता कामा नये

अॅमियस क्युरी ए. डी. राव यांनी सुनावणीवेळी गोवा सरकारच्या सदर अर्जाला आपला आक्षेप नसल्याचे नमूद करताना सर्व लिलावाची रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली पाहिजे, ती खाणमालकांच्या खिशात जाता कामा नाही, अशी विनंती केली.

निधी खाणमालकांना देणार नाही : सरकार 

मात्र गोवा फाऊंडेशनतर्फे वकील प्रशांत भूषण यांनी सदर सरकारी अर्जाला विरोध केला. तरीही ई लिलावाद्वारे खनिजाची किंमत सरकारी गंगाजळीत जमा होणार असल्याने या अर्जाला न्यायमूर्तीनी मान्यता दिली. तसेच यावेळी राज्य सरकारने सदर ई लिलावाद्वारे गोळा झालेला निधी खाण कंपन्यांना दिला जाणार नसल्याचे विधान अधिकृतरित्या नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. आर. गवळी आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथ यांनी या निवाड्याद्वारे सदर अर्ज निकालात काढला आहे.

 डंप धोरणास फाऊंडेशनचे आव्हान

याचिकादार गोवा फाऊंडेशनतर्फे वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू लढवली. याआधी राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले ‘गोवा लोह खनिज डम्प धोरण- 2023’ला गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. लीज भागाच्या बाहेरील आणि आतील सर्व खनिज राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करण्यास सांगितले होते.

जनताच खनिज डंपची मालक  

कर्नाटकातील बेल्लारी, गोवा आणि ओडिशा राज्यातील लीज क्षेत्राच्या बाहेर असलेले खनिजाचे डंप न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले आहे. त्यामुळे ते डंप परत खाण कंपन्यांना न देता त्याचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र गोवा राज्य सरकारच्या ‘डंप धोरण 2023’ मुळे या आदेशाचा भंग होत असल्याचा दावा करताना सदर खनिज ही जनतेची संपत्ती असून जनता हीच त्याची मालक असल्याचा दावा गोवा फाऊंडेशनने या याचिकेत केला आहे.

सरकारला 600 कोटांपेक्षा अधिक महसूल

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून राज्यातील खाणीवर असलेले डंप्स हलविण्यास प्रारंभ होईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात ट्रक चालकांन संधी मिळेल. खाणक्षेत्रात अनेकांना रोजगार प्राप्त होईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारला प्राथमिक अंदाजानुसार किमान ऊपये 600 कोटी मिळतील, असा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणींवरील डंप्ससंदर्भात जो निवाडा दिला आहे, तो म्हणजेच खाणीतून काढून ठेवलेला माल व त्याची मालकी हक्क आता गोवा सरकारची झाली आहे. यामुळे लवकरच या डंप्सचा लिलाव पुकारला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

महसूल आणखी वाढण्याचीही शक्यता

यापूर्वी डंप्सचा लिलाव करण्यात आला असता त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 250 ऊपये प्रति टन हे खाणचालकांना देणे सरकारला भाग पाडत होते. सरकारला प्रति टन केवळ वीस ऊपयांचा लाभ होत होता. आता सुमारे 19 लाख 40 हजार टन खनिजमाल गोवा सरकारच्या मालकीचा बनला आहे आणि त्यातून किमान ऊपये 600 कोटी सरकारला प्राप्त होतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. हा महसूल कदाचित आणखी वाढण्याचीही शक्यता आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तीन खाणींसाठी लीलाव जाहीर 

गोवा सरकारने राज्यातील होंडा, कुरपे, सुळकर्णे आणि कोडली या खाण विभागांचे लिलाव जाहीर केले आहेत. प्रत्यक्षात या खाणी सुरू झाल्यानंतर गोवा सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होऊन रोजगार संधीही प्राप्त होती. खाण  खात्याने यापूर्वी एकूण नऊ खाणींचा लिलाव पुकारला होता. त्यातील वेदांता कंपनीने डिचोली येथील खाण गेल्यावर्षी सुऊ केली होती. आता नव्याने तीन खाणींसाठी लिलाव येत्या 24 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. 4 ऑक्टोबर हा अर्ज भरून सादर करण्याचा अखेरचा दिवस आहे. प्राप्त माहितीनुसार होंडा येथील खाण 61.73 हेक्टर एवढी असून कुरपे येथील खाण 87.64 हेक्टर तर  कोडली येथील खाण 377 हेक्टर एवढी मोठी आहे.