मोठ्या घोषणांची अपेक्षा करू नका

1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण : सीतारामन

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये कुठल्याही मोठ्या घोषणेची अपेक्षा नागरिकांनी करू नये. 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प नवे सरकार स्थापन झाल्यावर मांडला जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी म्हटले आहे. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने मोदी सरकारला फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. 1 फेब्रुवारीचा अर्थसंकल्प केवळ ‘व्होट ऑन अकाउंट’ आहे. यामुळे नवे सरकार स्थापन होईपर्यत खर्च पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असेल, अशा स्थितीत कुठल्याही मोठ्या घोषणेची अपेक्षा केली जाऊ नये. नियमित अर्थसंकल्प जुलैमध्ये मांडला जाईल आणि तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले आहे. देशाचे अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन 1 फेब्dरुवारी रोजी 6 वा अर्थसंकल्प मांडतील. सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात व्यवसायसुलभता, नवोन्मेषाला चालना देणे आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देऊ शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असून याकरता उपाययोजना वाढविण्याचा विचार करत आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेषकरून खर्च, महसूल, राजकोषीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी काळासाठी अनुमान सामील असतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात कुठलीही मोठी धोरणात्मक घोषणा सामील केली जात नाही. तर निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार अंतरिम अर्थसंकल्पात मतदारांना सत्तारुढ पक्षाच्या बाजूने प्रभावित करणारी मोठी घोषणा केली जाऊ नये. याचबरोबर सरकारला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याची अनुमती नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून व्होट ऑन अकाउंट सादर केले जाते, व्होट ऑन अकाउंटला अशा तरतुदीच्या स्वरुपात सादर केले जाते, जे वर्तमान सरकारला वेतन आणि चालू खर्चासारख्या आवश्यक शासकीय खर्चांसाठी मंजुरी प्राप्त करण्याची अनुमती देते. यात खास धोरणात्मक बदल किंवा नवी दीर्घकालीन योजना सामील नसेल. तर पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर सादर केला जाणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वसाधारणपणे 2 महिन्यांसाठी वैध असतो, परंतु याचा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो.