राजकारणात न्यायालयाला खेचू नका!

सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांना फटकारले : कविता यांच्या जामिनासंबंधी केले होते वक्तव्य

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिल्लीत अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी बीआरएस नेत्या के. कविता यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या जामिनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याप्रकरणी न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी त्यांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी 2015 मधील कॅश-फॉर-व्होट प्रकरणाशी निगडित खटल्याला भोपाळ येथे स्थानांतरित करण्याची मागणी असलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली, या प्रकरणी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेड्डी देखील एक आरोपी आहेत.

सुनावणीदरम्यान रेवंत रेड्डी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांना रेड्डी यांनी काय म्हटले हे वृत्तपत्रात वाचले आहे का अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यानंतर खंडपीठाने राजकीय लढाईत न्यायालयाला का ओढता असे वक्तव्य केले. राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांना विचारुन न्यायालय निर्णय देत नाही. परंतु राजकीय नेत्यांच्या अशाप्रकारच्या वक्तव्यांमुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण होत असल्याची कठोर टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. रेवंत रेड्डी यांनी कविता यांना जामीन मिळावा म्हणून भाजप आणि बीआरएस यांच्यात तडजोड झाल्याचा दावा केला होता.

एक जबाबदार मुख्यमंत्र्यांचे हे कशाप्रकारचे वक्तव्य आहे? या वक्तव्यामुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण होऊ शकतो. एका मुख्यमंत्र्याने अशाप्रकारचे वक्तव्य करावे का? घटनात्मक पदाधिकारी अशाप्रकारे कसे बोलू शकतो अशी विचारणा खंडपीठाने रेड्डी यांच्या वकिलाला उद्देशून केली. राजकीय पक्षांच्या परस्परांच्या लढाईत न्यायालयाला का ओढता? आम्ही राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून निर्णय देतो का? निर्णयांवरील टीकेबद्दल आम्हाला कुठलीच समस्या नाही. आम्ही विवेकबुद्धी आणि घटनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या शपथेनुसार स्वत:चे कर्तव्य बजावत असतो. संस्थांनी परस्परांचा सन्मान राखणे आणि परस्परांच्या मर्यादेचे पालन करणे मूलभूत कर्तव्य आहे. आम्ही विधायिकेत हस्तक्षेप करणार नाही. मग विधायिकेकडून देखील अशाच प्रकारची अपेक्षा करत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने रेवंत रेड्डी यांना सुनावले आहे.

 रेड्डी यांचा दावा

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कन्या के. कविता यांना 5 महिन्यात जामीन मिळाल्याने संशय आहे. मनीष सिसोदिया यांना 15 महिन्यांनी जामीन मिळाला. तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. बीआरएसने लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयासाठी काम केले. कविता यांना बीआरएस आणि भाजप यांच्यातील तडजोडीमुळे जामीन मिळाल्याची चर्चा असल्याचा आरोप रेवंत रेड्डी यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी कविता यांना 27 ऑगस्ट रोजी जामीन मंजूर केला होता.