देशात स्टार्टअप्सचे वर्चस्व

जवळपास 52 टक्क्यांची विक्रमी वाढ : 33,872 स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशात स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या एका वर्षात स्टार्टअप्सच्या संख्येत सुमारे 52 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 55,200 हून अधिक स्टार्टअप्सना मंजुरी दिली आहे, जी स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू झाल्यापासून एका वर्षात मंजूर झालेल्या स्टार्टअप्सची सर्वाधिक संख्या आहे. 33,872 स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातील मंजूर स्टार्टअप्सची संख्या 2.23 लाखांच्या पुढे गेली आहे. या स्टार्टअप्समुळे 23.36 लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण झाले आहेत. 1.07 लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक भागीदार म्हणून आहे, जे एकूण मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सच्या सुमारे 48 टक्के आहे.

देशभरातील नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करणे आणि स्टार्टअप्सना पाठिंबा देणे या कृती आराखड्यासह ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रम 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू करण्यात आला. गुंतवणूक आणि रोजगारासाठी नवीन पर्याय आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मंजूर झालेल्या स्टार्टअप्सच्या संख्येत वार्षिक 51.6 टक्क्यांनी वाढ झाली. त्याच वेळी, याच कालावधीत थेट निर्माण झालेल्या रोजगारात 36.1 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. आता स्टार्टअप्स सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपस्थित आहेत. 31 मार्च 2026 पर्यंत मंजूर स्टार्टअप्सची संख्या आणि थेट रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि गुजरात हे आघाडीचे प्रदेश म्हणून उदयास आले आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन

नवी मुंबईत सुमारे 300 एकर जागेत महाराष्ट्र नवोन्मेष शहर केंद्र उभारले जात आहे. राज्याच्या स्टार्टअप धोरणांतर्गत नवीन धोरणातील एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे मुख्यमंत्री महा-निधी, ज्यामध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी आहे. महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र उद्योग आणि परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी देशाची पहिली पसंती बनले आहे. प्रगतीला राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, सरकार आणि उद्योग क्षेत्राला एकत्र काम करावे लागेल. ते म्हणाले की, प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आणि प्रोत्साहन योजनांना 48 तासांच्या आत मंजुरी देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने राज्यातील औद्योगिक वातावरण, परकीय थेट गुंतवणूक, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि स्थानिक रोजगार निर्मिती यावर भर दिला आहे.

महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकात 22,600 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात 21,960, दिल्लीत 21,120, गुजरातमध्ये 19,270, तामिळनाडूमध्ये 14,830, हरियाणात 11,620, केरळमध्ये 8,620 आणि राजस्थानमध्ये 8,100 स्टार्टअप्स आहेत. महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सनी 4,13,900 लोकांना रोजगार दिला आहे. त्याच वेळी, कर्नाटकात 2,46,000, उत्तर प्रदेशात 2,11,580, दिल्लीत 2,36,640 आणि गुजरातमध्ये 2,14,800 रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. देशात स्टार्टअप्सद्वारे 23.36 लाखांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण झाले आहेत.

महाराष्ट्राला स्टार्टअप हब बनवा

देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्यातील स्टार्टअप्सची संख्या 33,872 पर्यंत वाढली आहे. राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. महाराष्ट्राच्या स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण 2025 अंतर्गत, पुढील पाच वर्षांत 50,000 स्टार्टअप्सना मंजुरी देण्याचे आणि पाच लाख नवीन उद्योजक तयार करण्याचे लक्ष्य आहे. यासोबतच 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्यही ठेवण्यात आले आहे.