देशांतर्गत बेरोजगारी : एक मिमांसा

यावेळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशांतर्गत बेरोजगारी हा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बराच गाजला. या मुद्याचे राजकीय संदर्भ व निवडणुकीदरम्यान होणारे प्रचारी लाभ या दोन्हीच्या अनुषंगाने सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष या दोन्ही बाजूंनी आपापली राजकीय भूमिका यासंदर्भात मांडली. त्याचे फायदे-तोटे उभय पक्षांना झाले. आता निवडणूक प्रक्रिया व प्रचार संपून एकूणच राजकीय धुरळा शमल्यानंतर आपल्याकडील बेरोजगारीचा प्रश्न व त्याचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी काही मुद्दे निश्चितच विचारणीय ठरतात.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना व इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2024 मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार देशांतर्गत बेकारांमध्ये युवा बेकारांचे प्रमाण 2000 मध्ये 64 टक्के होते जे वाढून 2022 मध्ये म्हणजेच कोरोनानंतरच्या काळात 83 टक्के वर गेले व यावरून प्रचलित काळातील बेरोजगारीचे स्वरूप लक्षात येते. यामध्ये कोरोनाकाळातील आर्थिक-औद्योगिक मंदीचा प्रभाव लक्षात घेतला तरी त्यामुळे समस्येचे मूळ स्वरूप व गांभीर्य कमी होत नाही.

त्यापूर्वी म्हणजेच 2014 ते 2023 या सुमारे 10 वर्षात तत्कालीन वार्षिक चक्रवाढ वृध्दीचा दर हा 6.6 टक्के होता. त्याचवेळी अन्य 14 विकसनशील देशांचा वार्षिक वृद्धीचा चक्रवाढ दर होता 3.8 टक्के. मात्र आपल्या देशातील लोकसंख्या व त्याअनुषंगाने भारतातील 15 ते 29 या वयोगटातील युवकांच्या बेकारीचे प्रमाण व त्यांची टक्केवारी वाढती राहिली असे पण या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असणाऱ्या व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सुरूवातीला नमूद केलेल्या 2024 च्या बेकारांची आकडेवारी व बेकारांचे प्रमाण यावर बोलताना सरकार आर्थिक-औद्योगिक विकास विषयक धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन त्याचा पाठपुरावा करते व विविध सरकारी विभाग व वित्तीय यंत्रणांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते. मात्र नव्या वा विस्तारीत उद्योग-व्यवसायांच्या माध्यमातून रोजगारवाढीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात होत असते. प्रशासनिक भूमिकेतून वरील प्रतिक्रिया समजण्यासारखी असली तरी युवकांच्या बेरोजगारीच्या मुद्याची आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक व राजकीय झळ कशी आणि कितपत असते याचा प्रत्यय यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आला आहे.

प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता उद्योग-व्यवसायाच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे आपल्या असंघटीत क्षेत्रातील म्हणजेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचा सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या 40 टक्के वाटा असून भारतातील एकूण उपलब्ध रोजगारांपैकी अधिकांश म्हणजेच 75 टक्के रोजगार याच लघु व कुटिरोद्योगांसह स्वयंरोजगाराद्वारे उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालयाने स्पष्ट केल्यानुसार कोरोनानंतरच्या म्हणजेच 1 जुलै 2020 ते 18 जुलै 2023 या काळात केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयातर्फे प्रकाशित आकडेवारीनुसार त्यादरम्यान 24,839 लघु उद्योग बंद झाल्याचे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे. परिणामी याचे दुहेरी परिणाम अनुभवास आले. एक म्हणजे त्या आर्थिक-निर्वाणीच्या काळात या बंद झालेल्या लघु उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो जणांचे रोजगार गेले व त्याचवेळी एमएसएमई क्षेत्रात त्या सुमारे 3 वर्षांच्या कालावधीत नव्याने लघुउद्योग सुरू न झाल्याने रोजगाराच्या संधी दिर्घकाळासाठी थंडावल्या ही वास्तविकता आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत लघु स्वरूपात पण मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या मध्यम व लघु-उद्योगांचा व्यवसाय व त्याद्वारा निर्माण होणाऱ्या चढ-उताराच्या संदर्भात नमूद  करताना निवृत्त मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणव सेन यांनी अवजड व मोठे उद्योग आणि मध्यम व लघु-उद्योगांच्या संदर्भात मोठा महत्त्वपूर्ण तपशील सांगितला आहे.

प्रणव सेन यांच्यानुसार मोठ्या उद्योगात फार मोठी गुंतवणूक तर होते मात्र प्रगत तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतींमुळे रोजगार निर्मिती कमी प्रमाणावर होते. याउलट मध्यम व लघु उद्योगांचे स्वरूपच असे असते की, त्यामध्ये कमी गुंतवणूक होत असली तरी रोजगाराच्या संधी तुलनेने अधिक असतात. मध्यंतरीच्या काळात याच एमएसएमई क्षेत्रांचा विकास खूपच मंदावला व त्याची अपरिहार्य परिणीती रोजगार कमी होण्यावर झाली.

देशांतर्गत बेरोजगारीची सद्यस्थिती व तपशील यासंदर्भात अन्य महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडील बेरोजगार आणि बेरोजगारी यांची नेमकी संख्या व त्यांचा अद्ययावत तपशील अद्यापही उपलब्ध नाही. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थेतर्फे जुलै 2017 ते जून 2018 या एक वर्षाच्या कालावधीत रोजगाराच्या संदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार त्यादरम्यान देशांतर्गत बेरोजगारीची टक्केवारी 6.1 टक्के होती व त्याची तुलना राष्ट्रीय स्तरावर 1972-73 मध्ये असणाऱ्या व त्यावेळी सर्वाधिक समजल्या गेलेल्या बेरोजगारीशी केली गेली होती. याच अहवालात पुढे नमूद केल्यानुसार वरील कालावधीत शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेने अधिक म्हणजे 7.8 टक्के होते तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारी तुलनेने बरीच कमी म्हणजे 5.3 टक्के होती.

वरील आकडे वा टक्केवारीची पुष्टी करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे संघटीत क्षेत्रातील मोजमाप करण्यासाठी परंपरागत स्वरूपाच्या व तुलनेने अधिकृत समजली जाणारी पद्धत म्हणून कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेचे नव्याने सदस्य झालेल्या कर्मचारी सदस्यांची माहिती व आकडेवारी गोळा केली. या आधारे सप्टेंबर 2017 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत दरमहा सरासरी 4.9 लाख जणांना नव्याने रोजगार मिळून ते कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्य झाले व ही आकडेवारी इच्छित रोजगार संधींच्या 50 टक्के ठरली. अर्थात या आकडेवारीमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील वा ज्या आस्थापनांमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू नाही अथवा असंघटीत क्षेत्रातील वा स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचा समावेश नाही हे उल्लेखनीय व महत्त्वाचे ठरते.

रोजगाराला चालना देण्यासाठी मुलभूत व महत्त्वाच्या उत्पादन-उद्योग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष बाब व धोरणात्मक निर्णय म्हणून या उद्योग क्षेत्रांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू केली. त्यामागे पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी देतानाच विशिष्ट उद्योगांना वाढीव उत्पादन व उत्पादकतेसाठी प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारा रोजगारवाढीसाठी नव्याने प्रयत्न करण्यात आले. त्यामध्ये वाहन उद्योग व तत्सम लघु-उद्योगांना पूरक ठरणाऱ्या उद्योगांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक घडामोडी व आर्थिक मंदीमुळे या रोजगार पुरक ठरू शकणाऱ्या महत्त्वाच्या व महत्त्वाकांक्षी योजनेतून अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकले नाहीत.

निवडणुकीचा धुरळा संपल्यानंतर व त्यादरम्यानचे राजकीय कवित्व थंडावल्यावर आता बेरोजगारीच्या मुद्याचा सर्वाथाने विचार करून त्यानुसार शासनाचा पुढाकार व उद्योजक-गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने प्रयत्न करणे नितांत आवश्यक ठरते. अर्थातच बेरोजगारीच्या संदर्भात या नव्या व व्यवहार्य प्रयत्नांमध्ये प्रत्यक्ष वा औपचारिक रोजगाराच्या जोडीलाच स्वयंरोजगारासह असंघटीत क्षेत्रात उपलब्ध होणाऱ्या वा उपलब्ध झालेल्या संधींचा समावेश केला तर परिस्थितीची यथार्थता व नव्या प्रयत्नांची आवश्यकता स्पष्ट होईल.

-दत्तात्रय आंबुलकर