‘मेटा’ला शेअर करू नका युजर्सचा डाटा

सर्वोच्च न्यायालयाचा युजर खासगीत्वावर मोठा आदेश : व्हॉट्सअॅपला पालन करावे लागणार 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

व्हॉट्सअॅप अणि मेटाच्या खासगीत्व धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. डाटा शेअरिंगची ही प्रक्रिया भारतीय युजर्सच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मेटासोबत डाटा शेअर करण्याची अनुमती आम्ही देणार नाही. आम्ही तुम्हाला या देशाच्या धोरणांच्या गोपनीयतेसोबत खेळण्याची अनुमती देणार नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्हॉट्सअॅपला निर्देश देत म्हटले आहे. व्हॉट्सअॅपच्या ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्रायव्हेसी पॉलिसीवर ठोठावण्यात आलेल्या दंडाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.

या पूर्ण प्रकरणी न्यायालयासमोर तीन मुख्य मागण्या होत्या, ज्या मेटा, व्हॉट्सअॅप आणि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाकडून (सीसीआय) दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 213 कोटी रुपयांचा दंड यापूर्वीच जमा करण्यात आल्याचा युक्तिवाद मेटाच्या वकिलाने सुनावणीदरम्यान केला. भारतीय राज्यघटनेचे पालन करत नसणाऱ्या कंपन्यांनी भारतातून बाहेर पडावे अशा कठोर शब्दांत खंडपीठाने व्हॉट्सअॅपला फटकारले आहे.

नव्या खासगीत्व धोरणावर प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप आणि मेटाच्या नव्या खासगीत्व धोरणावर सुनावणी करत अत्यंत कठोर प्रश्न उपस्थित केले आणि कंपनीला डाटा शेअर करण्यास मनाई केली आहे. व्हॉट्सअॅपने अत्यंत चलाखीने हे धोरण तयार केले असल्याने ते समजून घेणे अशक्य आहे. देशाचा सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणजेच घरगुती कामगार, बांधकाम मजूर किंवा छोटा विक्रेता हे जटिल धोरण समजू शकेल का असा प्रश्न सरन्यायाधीशांना व्हॉट्सअॅपला विचारला आहे. ग्राहकांना अशा अॅपची ‘सवय’ लावून देण्यात आली असू आता त्यांच्या गरजेचा लाभ उचलला जात असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

युजर्सच्या डाटाचा गैरवापर

लोकांच्या डाटाचा वापर व्यावसायिक लाभासाठी केला जात असून आतापर्यंत लाखो युजर्सच्या डाटाचा गैरवापर झाला असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. यादरम्यान मेटाचे वकील अखिल सिब्बल यांनी व्यावसायिक उद्देशांसाठी मर्यादित डाटा शेअरिंगची अनुमती असल्याचा युक्तिवाद केला. जर डाटाचा कुठलाही हिस्सा विक्रीयोग्य वाटला तर तुम्ही तो विकून टाकाल. भारतीय ग्राहक मूक असून त्याच्याकडे आवाज नाही, यामुळे तुम्ही त्यांना शिकार करू शकत नाही अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी मेटा कंपनीला फटकारले आहे.

व्हॉट्सअॅप युजर्सना केवळ दोनच पर्याय देत आहे, यात धोरण स्वीकारा किंवा अॅपचा वापर बंद करा असे पर्याय सामील असल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. यावर न्यायालयाने बिहारच्या दुर्गम भाग किंवा तामिळनाडूच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना या धोरणाच्या धोकादायक परिणामांबद्दल कधीच समजणार नसल्याची टिप्पणी केली.

डाट शेअर करण्यास बंदी

डाटा शेअरिंग करण्याचा दैवी अधिकार प्राप्त असल्याचा विश्वास जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला देत नाहीत, तोवर आम्ही डाटा शेअर करण्याची अनुमती देणार नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत मेटा अन् व्हॉट्सअॅप कंपनीला सुनावले आहे. तर कंपनीची धोरणे अन्य आंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारांच्या मापदंडांनुसारच असल्याचा युक्तिवाद व्हॉट्सअॅपच्या वकिलाकडून करण्यात आला. हे युक्तिवाद ऐकल्यावर सरन्यायाधीशांनी एनसीएलएटीसमोर जानेवारी 2025 च्या आदेशाची स्थिती अद्यापही महत्त्वपूर्ण असल्याचे नमूद केले. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता न्यायालयाने आता सर्व संबंधित घटकांना नोटीस जारी केली आहे. आता या याचिकांवर विस्तृत सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे.