कर्जमाफी नव्हे, बळ द्या; पण दराच्या स्वातंत्र्याचे!

महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील दोन महत्त्वाच्या अटी रद्द करून लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली मर्यादा शिथिल करणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नव्याने कर्ज घेण्याची अट रद्द करणे हा वास्तववादी निर्णय आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या समारोपाच्या दिवशी केलेली ही घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु या स्वागतासोबत सरकारने एक मोठे ध्येयही डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजे. शेतकऱ्याला कर्जमाफीची गरजच भासणार नाही, अशी कृषी अर्थव्यवस्था उभी करणे आणि ती व्यवस्था जाते दराच्या स्वातंत्र्याच्या मार्गाने शिवाय सरकारी हस्तक्षेप थांबवण्याच्या दिशेने. केवळ राज्य नव्हे केंद्र सरकारने देखील त्यासाठी आपले धोरण बदलण्याची आवश्यकता आहे. बाजारात गरजेपेक्षा जास्त हस्तक्षेप हे सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे मुख्य कारण आहे हे आता स्वातंत्र्याच्या आठव्या दशकात तरी मान्य केले पाहिजे. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी आयुष्यभर याच विचाराचा पुरस्कार केला. कर्जमाफी ही शेतकऱ्याच्या वेदनेवरची तात्पुरती मलमपट्टी असू शकते; पण ती शेतीच्या आर्थिक आजारावरचे औषध नाही, असे ते सातत्याने सांगत. त्यांच्या मते शेतकऱ्याला दान, अनुदान किंवा कर्जमाफी नको; तर त्याच्या मालाला बाजारात योग्य किंमत मिळण्याचा अधिकार हवा. उत्पादन खर्चावर आधारित लाभदायक दर, मुक्त बाजारपेठ, निर्यात स्वातंत्र्य आणि सरकारी हस्तक्षेपातील सुसंगती हेच शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. आजच्या निर्णयाकडे पाहताना हा विचार विसरून चालणार नाही. भारतात आणि महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा इतिहास पाहिला तर एक कटू सत्य समोर येते. 2008 मध्ये केंद्र सरकारने मोठी कृषी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर महाराष्ट्रात विविध सरकारांनी वेगवेगळ्या नावांनी कर्जमाफी योजना राबवल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना. नावे बदलली, सरकारे बदलली; पण कर्जमाफीची वेळ मात्र पुन्हा पुन्हा आली. याचा अर्थ समस्या कर्जात नाही; तर कर्ज निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेत आहे. आज शेतकरी उत्पादन करतो; पण किंमत ठरविण्याचा अधिकार त्याच्याकडे नाही. खत, बियाणे, औषधे, मजुरी, वीज, सिंचन आणि यंत्रसामग्री यांचा खर्च सातत्याने वाढतो; मात्र बाजारात त्याच्या मालाला उत्पादन खर्चाशी सुसंगत दर मिळत नाही. कांदा, सोयाबीन, कापूस, डाळी, टोमॅटो किंवा इतर नगदी पिके उत्पादन वाढले की भाव कोसळतात आणि उत्पादन कमी झाले की आयात किंवा निर्यात धोरण बदलते. सर्व जोखीम शेतकऱ्याची; पण किंमत ठरविण्याचा अधिकार इतरांचा, हे आजचे वास्तव आहे. हवामान बदलाने या संकटात अधिक भर घातली आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेच्या लाटा यामुळे शेती अधिकच अस्थिर झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकदा हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. अशा वेळी पीकविमा योजना शेतकऱ्याच्या मदतीला धावून जाण्याऐवजी अनेकदा कागदोपत्री अडकून पडल्याच्या तक्रारी झाल्या. अनेक जिह्यांत नुकसान स्पष्ट दिसत असूनही विमा दावे फेटाळले गेले किंवा महिनोनमहिने प्रलंबित राहिले. काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनाच हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांना जाब विचारावा लागला. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय शेतकऱ्याच्या असुरक्षिततेत फरक पडणार नाही. फडणवीस सरकारने आता केलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्याचा निर्णय अनेक कुटुंबांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देईल. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील अन्यायकारक अट रद्द करणे हेही न्याय्य पाऊल आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत धोरणात बदल करण्याची तयारी दाखवली, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र सरकारची खरी परीक्षा आता सुरू होते. कर्जमाफीच्या पुढे जाऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे तर स्थिर आणि शाश्वत कसे होईल, याचे धोरण आखावे लागेल. बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, साठवणूक व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात साखळी, जलव्यवस्थापन, हवामानानुरूप शेती, वेळेत पीकविमा आणि तंत्रज्ञानाधारित कृषी सेवा या बाबींचा एकत्रित विचार करावा.गरज आहे ती शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभार्थी बनविण्याची नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उत्पादक बनविण्याची. त्यासाठी किमान आधारभूत किंमत प्रभावीपणे अंमलात आणणे, बाजारातील अनावश्यक निर्बंध कमी करणे, शेतमाल निर्यातीचे स्थिर धोरण ठेवणे आणि पीकविमा कंपन्यांना कठोर उत्तरदायित्वाखाली आणणे अत्यावश्यक आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत. पण या स्वागतासोबत एक अपेक्षाही पुढील काही वर्षांनी पुन्हा कर्जमाफीची घोषणा करण्याची वेळ येऊ नये.