समाजात फूट पाडणारी टिप्पणी नको
मद्रास उच्च न्यायालयाची तामिळनाडूतील सत्ताधाऱ्यांना सूचना : सनातनविरोधी टिप्पणींचे प्रकरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सनातन धर्माच्या मुद्द्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने सत्तेवर असलेल्या लोकांना समाजात तेढ निर्माण होईल अशी टिप्पणी न करण्याचा इशारा दिला आहे. सत्तेत असलेल्या लोकांना विभाजनकारी टिप्पणींच्या धोक्यांची जाणीव असायला हवी असे म्हणत उच्च न्यायालयाने द्रमुकच्या काही मंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना फटकारले आहे.
सत्तेवर असलेल्या लोकांनी अमली पदार्थ आणि अन्य सामाजिक कुप्रथांना संपविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जाती आणि धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये फूट पाडणाऱ्या विचारांचा प्रचार करण्यापासून स्वत:ला रोखा अशा शब्दांत न्यायाधीश जी. जयचंद्रन यांनी द्रमुक नेत्यांना सुनावले आहे. न्यायाधीशांनी मंगेश कार्तिकेयन यांच्याकडून दाखल याचिका फेटाळताना ही टिप्पणी केली आहे. याचिकेत द्रविड विचारसरणी संपविण्यासाठी अन् तमिळांच्या समन्वयासाठी संमेलन आयोजित करण्याची अनुमती देण्यासाठी पोलिसांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका सप्टेंबर महिन्यात सनातन धर्म उर्न्मूलन संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आली होती. यात द्रमुक नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी भाग घेतला होता. तसेच त्यांनी सनातन धर्माच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने देशभरात मोठा वाद उभा ठाकला होता. सनातन धर्म डेंग्यू-मलेरियासारखा आजार असल्याने तो संपविणे आवश्यक असल्याचे उदयनिधी यांनी म्हटले होते. स्टॅलिन यांच्या विरोधात अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी कारवाईची मागणी केली होती. तसेच अनेक राज्यांमध्ये उदयनिधी विरोधात एफआयआर देखील नोंदविण्यात आले होते.
पोलिसांकडून बेजबाबदारपणा
अनेक आणि विचारसरणींचे सह-अस्तित्व हीच या देशाची ओळख आहे. सनातन धर्म विरोधी संमेलनात भाग घेतलेल्या मंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास टाळाटाळ केलेल्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. पोलिसांनी स्वत:च्या कर्तव्याचे पालन करताना बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. जनतेदरम्यान गैरभावना निर्माण करणाऱ्या विचारांचा प्रचार करण्यास न्यायालयाकडून सहाय्य केले जाण्याची अपेक्षा कुणीच करू शकत नसल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले.
मूलभूत अधिकार नाही
याचिकाकर्त्याची मागणी मंजुर केल्यास शांततेला धक्का पोहोचेल. यापूर्वीच पदाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तींच्या समर्थनामुळे शांततेसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. याचिकाकर्त्याचा अशाप्रकारची बैठक आयोजित करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा आहे. परंतु न्यायालय या दृष्टीकोनाशी सहमत असू शकत नाही. या देशात कुठल्याही व्यक्तीला विभाजनकारी विचारांचा प्रचार आणि कुठल्याही विचारसरणीला संपविण्यासाठी बैठका आयोजित करण्याचा अधिकार असू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.