गांभीर्य हरवू देऊ नका
देशाची राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतरपासून विविध राज्यांच्या राजधान्यांपर्यंत आंदोलनांचे लोण पसरले आहे. पेपरफुटी, नोकरभरतीतील घोटाळे, बेरोजगारी, महिलांची असुरक्षितता आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणासारख्या मुद्द्यांवर युवक रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेष म्हणजे, किशोरवयीन मुलांपासून तरुणांपर्यंतची पिढी केवळ घोषणाबाजी करत नाही, तर सत्तेला जाब विचारण्यासाठी स्वत:ची वेगळी भाषा आणि प्रतीकात्मक विरोधाची नवी शैलीही विकसित करत आहे. त्यांच्या या आंदोलनांकडे पाहून लोकांच्या मनात एकाच वेळी कौतुक, चिंता आणि संभ्रम निर्माण होतो आहे. ही लोकशाहीच्या जागृतीची खूण आहे की सार्वजनिक जीवनातील गांभीर्य हरवण्याची नांदी? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आंदोलनाच्या भाषेपेक्षा त्यामागचा संताप समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थिनींनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या आंदोलनात वापरलेल्या दोन ओळींच्या, बोचऱ्या आणि उपरोधिक घोषणा समाजमाध्यमांवर चर्चेचा विषय ठरल्या. कचोरी, समोसा, चहा अशा रोजच्या जगण्यातल्या वस्तूंचा संदर्भ देत पुरुषप्रधान मानसिकतेवर केलेली टीका असो किंवा ‘नारी अपनी आप की, नहीं किसी के बाप की’ हा स्वायत्ततेचा संदेश असो, या घोषणांनी प्रस्थापित भाषेच्या चौकटी मोडल्या. सप्टेंबरमध्ये दिल्लीतील कालकाजी परिसरात 17 वर्षीय मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. रस्त्यांवरील प्रकाशव्यवस्था, सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षितता आणि पोलिसांची प्रभावी गस्त या मागण्यांसाठी विद्यार्थिनींनी आवाज उठवला. याच काळात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणावरूनही आंदोलनांची धग वाढली. बेंगळुरूमध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आयोजित केलेले लोकन्यायाधिकरण आणि 8 ऑक्टोबरला फ्रीडम पार्क येथे झालेला चप्पल आंदोलनाचा प्रकार चर्चेत आला. ध्रुव राठी, प्रकाश राज यांच्यासारख्या व्यक्तींनी उपस्थिती लावलेल्या या कार्यक्रमातून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबरोबरच महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. दिल्लीतील विरोधी पक्षांच्या आंदोलनात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आणि अन्य नेत्यांनी घोषणांमधून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. या घोषणांची भाषा कितीही उपरोधिक असली, तरी त्यामागील प्रश्न निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. तो प्रश्न घोषणांच्या गदारोळात हरवता कामा नये. युवकांच्या आंदोलनातील ही शैली राजकीय पक्षांनीही उचलली आहे. संसदेच्या पायऱ्यांवर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी तत्कालीन राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांची नक्कल केली होती. डिसेंबर 2024 मध्ये काँग्रेस खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे मुखवटे वापरून प्रतीकात्मक आंदोलन केले. डिसेंबर 2025 मध्ये काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी संसद परिसरात कुत्र्याचे पिल्लू आणल्याची घटना आणि त्यावर केलेली टिप्पणीही चर्चेत आली. यापूर्वी 1973 मध्ये इंधन दरवाढीविरोधात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बैलगाडीतून संसदेत येत निषेध नोंदवला होता. म्हणजेच प्रतीकात्मक आंदोलन ही भारतीय राजकारणासाठी नवी गोष्ट नाही.मग प्रश्न असा की, आजच्या आंदोलनांतील भाषेवर आक्षेप घेणाऱ्यांनी राजकीय आंदोलनांचा इतिहासही तपासायला नको का? महागाईविरोधात ‘महंगाई डायन’ या प्रतिमेचा वापर करून काँग्रेसने केलेले आंदोलन असो किंवा इंधन दरवाढ, भ्रष्टाचार आणि सरकारी निर्णयांविरोधात विरोधकांनी केलेले नाट्यामय निषेध असोत, प्रतीकांच्या माध्यमातून सत्तेला लक्ष्य करण्याची परंपरा सर्वच पक्षांत दिसते. मग युवकांच्या भाषेवरच संस्कृती आणि शिष्टाचाराचे निकष लावायचे, तर राजकीय पक्षांच्या अशाच कृतींना कोणत्या मापाने मोजायचे? अर्थात, उपरोधाच्या नावाखाली व्यक्तीची अवहेलना किंवा असभ्य भाषेचे समर्थन करता येणार नाही. पण भाषेतील कटुता दाखवून मूळ प्रश्नांना बगल देणेही योग्य नाही.लोकशाहीत आंदोलन हा अधिकार आहे; विनोद आणि उपरोध ही त्याची प्रभावी साधनेही ठरू शकतात. मात्र आंदोलनाचा हेतू केवळ सत्ताधाऱ्यांना चिडवणे किंवा समाजमाध्यमांवर लोकप्रियता मिळवणे एवढाच राहिला, तर त्याचे गांभीर्य कमी होईल. त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येक टीकेला राजकीय विरोध समजून नाकारले, तर जनतेचा असंतोष आणखी वाढेल. ‘टॉम अँड जेरी‘च्या खेळाप्रमाणे सरकार आणि विरोधक एकमेकांच्या मागे धावत राहिले, तर प्रश्न मात्र जागच्या जागीच राहतील.लोकांना आता गुदगुल्या करून हसवण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. युवकांच्या घोषणांवर हसण्याऐवजी त्या घोषणांमागचा आक्रोश समजून घेण्याची आणि त्यावर उपाय करण्याची वेळ आली आहे.
