बेकायदेशीर व्यावसायिकांना वीज, पाणी जोडणी देऊ नका

खंडपीठाचा बेकायदा व्यावसायिकांना दणका

पणजी : कळंगुट - बागा किनाऱ्यावर बेकायदेशीर बांधकामे उभी करून त्यात व्यावसायिक रेस्टॉरंट वा अन्य उद्योग चालत असल्यास त्यावर गोवा पर्यटन खात्याने दोन महिन्यांत कारवाई करावी. तसेच अशा उद्योगांना कोणत्याही परिस्थितीत वीज आणि पाण्याची जोडणी देऊ नये, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. महेश सोनक यांनी मंगळवारी दिला आहे.  सिल्वेस्टर डिसोझा यांनी कळंगुट-बागा किनाऱ्यावर सरकारी जमिनीत अतिक्रमणाबाबतची ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयात या अतिक्रमणाविषयी एक अहवाल डिसेंबर-2023 मध्ये सादर करण्यात आला होता. या अहवालात ‘शूटिंग स्टार रेस्टॉरंट’ ते ‘एलमा बार अँड रेस्टॉरंट’ या पट्ट्यात 16 ठिकाणी तात्पुरते आणि 18 जागी पक्क्या बांधकामांनी किनाऱ्यावर अतिक्रमण केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यातील काही बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित बेकायदा बांधकामांवर येत्या दोन महिन्यांत पर्यटन खात्याने कारवाई करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील सरकारी जमिनीत बेकायदेशीर बांधकामांबाबतचा विषय गंभीर्याने घेतला आहे. जर विनापरवाना आणि चोरीछुपे अशा बांधकामांमध्ये उद्योग चालत असल्यास ते तात्काळ बंद करा. अशा आस्थापनांना कोणत्याही परिस्थितीत वीज आणि पाण्याची जोडणी देऊ नये. पर्यटन खात्याच्या संचालकांनी संबंधित मालकांवर गुन्हेगारी खटला भरावा, अशी सूचना केली असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.