प्रकरणांचा निर्णय लांबवू नका!

सर्वोच्च न्यायालयाची इतर न्यायालयांना सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

समोर असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयांनी या प्रकरणांच्या सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या निर्णयांची घोषणा त्वरित केली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांवर निर्णय देण्यास बराच उशीर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची नोंद घेत ही सूचना करण्यात आली आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेशही लागू केला आहे.

कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय देण्यात आला पाहिजे. अन्यथा, ते प्रकरण संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात आले पाहिजे. हे काम उच्च न्यायालयाच्या मुख्य रजिस्ट्रारने करायचे आहे, असाही आदेश सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी लागू केला. मुख्य न्यायाधीशांनी अशाप्रकारे त्यांच्या समोर प्रकरण ठेवल्यानंतर जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांचा कालावधी संबंधित न्यायाधीशांना देतील. या कालावधीतही निर्णय देण्यात आला नाही, तर प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

15 दिवसांमध्ये अपलोडींग

प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर निर्णयाचा मुख्य भाग किंवा ऑपरेटिव्ह पार्ट प्रसिद्ध केला जातो. त्यानंतर सविस्तर निर्णय प्रसिद्ध केला जातो. निर्णयाचा मुख्य भाग घोषित केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संपूर्ण सविस्तर निर्णय अपलोड करण्यात आला पाहिजे. तसे न्यायाधीशांनी न केल्यास पक्षकार अर्ज सादर करु शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

जामीन प्रकरणांमध्येही आदेश

आरोपींच्या जामीनाच्या प्रकरणांची सुनावणी झाल्यानंतर आणि निर्णय राखून ठेवण्यात आल्यानंतर तो एक दिवसात प्रसिद्ध केला पाहिजे. आरोपीचा जामीन संमत झाला असेल, तर तशी सूचना त्वरित कारागृह अधिकाऱ्याला करण्यात आली पाहिजे. ज्या दिवशी ही सूचना कारागृह अधिकाऱ्यांना दिली जाईल, त्याच दिवशी किंवा फारतर त्याच्या पुढच्या दिवशी आरोपीची मुक्तता झाली पाहिजे. त्याची मुक्तता केल्याचा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला सादर केला पाहिजे, अशी कठोर नियमावली या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

प्रकरण काय आहे

झारखंड राज्यातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. एका गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपींनी याचिका सादर केली होती. त्यांच्या विरुद्धच्या अभियोगात सुनावणी पूर्ण झाली होती. तथापि, निर्णय दोन-तीन वर्षे सुरक्षित ठेवला गेला. तो निर्णय प्रदीर्घ काळापर्यंत आरोपींना ऐकविण्यातच आला नाही. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी हे प्रकरण गंभीरपणाने घेत हा निर्णय दिला.

दूरगामी परिणामाचा निर्णय

ड सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये निर्णय देणे यापुढे अनिवार्य

ड निर्णयाचा ऑपरेटिव्ह भाग ऐकवल्यानंतर पूर्ण निर्णय 15 दिवसांमध्ये द्यावा

ड तसे न केल्यास संपूर्ण प्रकरण मुख्य रजिस्ट्रारनी मुख्य न्यायाधीशांकडे द्यावे

ड मुख्य न्यायाधीश आणखी 15 दिवसांचा वेळ निर्णयासाठी देऊ शकतात

ड वाढीव वेळतही निर्णय न दिला गेल्यास प्रकरण अन्य पीठाकडे वर्ग होणार

ड गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये जामीनाच्या सुनावणीनंतर निर्णय 1 दिवसात द्यावा

ड निर्णयाची सूचना त्वरित कारागृह अधिकाऱ्याला द्यावी. सुटका त्वरित व्हावी

ड सूचना मिळाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा फारतर 1 दिवसाने सुटका व्हावी

ड सुटका झाल्याचा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला द्यावा