कच्छथीवू प्रकरणी द्रमुकचे वर्तन दुटप्पी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात, निवडणुकीत बनणार मोठा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तामिळनाडूच्या जवळचे कच्छथीवू हे बेट श्रीलंकेला देण्यासंबंधी काँग्रेसइतकाच दोषी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) या पक्षाचाही आहे, अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. हे बेटावरचे स्वामित्व भारताने इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सोडले होते. ते बेट श्रीलंकेला देण्यात आले होते.
हे बेट लहान असले तरी ते सामरिक दृष्टीने महत्वाचे होते. तसेच त्याचा उपयोग भारतातील मच्छीमारांकडून मासे पकडण्याची जाळी स्वच्छ करण्यासाठी केला जात होता. हे बेट श्रीलंकेला दिल्याने आपल्या मच्छीमारांची गैरसोय होऊ लागली आहे. ते श्रीलंकेला देताना तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांची मान्यता घेण्यात आली होती. आता हे बेट गेल्यासंदर्भात द्रमुक आक्षेप घेत आहे. यातून त्या पक्षाचे दुटप्पी वर्तन उघड झाले आहे. द्रमुकने या बेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. काँग्रेस आणि द्रमुक हे दोन्ही पक्ष कुटुंबाची सत्ता असणारे पक्ष आहेत. त्यांना देशाविषयी कोणतीही चिंता नाही. भारतातील गरीबांच्या संदर्भात ते किती उदासिन आणि निष्काळजी आहेत, याचा पुरावा म्हणजे कच्छथीवू हे बेट आहे. ज्या दोन पक्षांनी अशी भारताची हानी केली. तेच दोन पक्ष आज तामिळनाडूत एकमेकांच्या शेजारी सत्तेत बसले आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
द्रमुककडून इन्कार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आरोपांचा द्रमुक कडून इन्कार करण्यात आला आहे. हे बेट श्रीलंकेला देण्यास द्रमुकचा विरोध होता. इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयाविरोधात द्रमुकने त्यावेळी राज्यभर निदर्शने केली होती. तथापि, हा विरोध दुर्लक्षित करुन 1974 मध्ये हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले. हा निर्णय तत्कालीन केंद्र सरकारचा होत। असे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न द्रमुकने केला आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे ?
तामिळनाडूच्या दक्षिणेला कच्छथीवू हे बेट आहे. ते फारसे मोठे बेट नाही. तथापि, ते मोक्याच्या स्थानी असल्याने त्याचे महत्व मोठे आहे. भारताच्या दक्षिण सागरतट सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे बेट महत्वाचे होते. तसेच स्थानिक भारतीय मच्छीमारांसाठी ते अत्यंत उपयुक्त होते. 1974 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मित्रत्वाचा करार झाला. त्यानुसार हे बेट भारताने श्रीलंकेच्या आधीन केले. त्यावेळी करुणानिधी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी या हस्तांतरणाला गुप्त संमती दिली होती, असा आरोप आहे. तामिळनाडूत त्यावेळी या निर्णयाविरोधात द्रमुकने निदर्शने केली होती. पण ती केवळ लोकांच्या समाधानासाठी केलेली तोंडदेखली आंदोलने होती, असा आरोप त्यावेळेलाही करण्यात येत होता.
काँग्रेसचा खुलासा
1974 मध्ये हे बेल श्रीलंकेला मैत्रीचे एक प्रतीक म्हणून एका कराराच्या अंतर्गत बेट देण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय संबंध अशा प्रकारे राखावेच लागतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळातही अशाच कारणासाठी बांगलादेशसमवेत भूमीची अदलाबदल करण्यात आली होती, असे प्रतिपादन काँग्रेसने केले होते.