द्रमुक खासदाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका

वक्तव्य इतिवृत्तातून वगळले, भाजपचा विरोधी आघाडीवर प्रहार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

द्रमुकचे राज्यसभा खासदार एम. मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरसंबंधी विधेयकांच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने वादंग निर्माण झाले आहे. सोमवारी राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरसंबंधी दोन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर दिले होते. त्यावेळी अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुच्छेद 370 संबंधी निर्णयावर टीका केली होती.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याची केंद्र सरकारची कृती घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे दिला होता. मात्र, या निर्णयामुळे भारतातील संघराज्य संकल्पना धोक्यात येणार आहे, असा आरोप अब्दुल्ला यांनी केला होता. त्यावर राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप ढंकर यांनी अब्दुल्ला यांची कानउघाडणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे खासदाराला शोभत नाही. हे सभागृह अशा टीकेसाठी नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्वाचे असले तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. त्या सांभाळूनच बोलले पाहिजे, अशी स्पष्टोक्ती धंकर यांनी केली होती. अब्दुल्ला यांच्या विधानामुळे इंडी आघाडीची कोंडी झाली असून नेमके धोरण स्वीकारणे त्यांना कठीण झाले आहे, अशी टीका मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाने या विधानासंदर्भात केली आहे.

इंडी आघाडीत गोंधळ

द्रमुकच्या लोकप्रतिनिधींनी गेल्या काही दिवसांमध्ये सनातन धर्म, हिंदूंची महत्वाची देवता भगवान शंकर, उत्तर-दक्षिण विभागणी आदींसंदर्भात गलिच्छ भाषेत वादग्रस्त विधाने केलेली आहेत. आता द्रमुकच्या खासदाराने राज्यसभेच्या मर्यादा ओलांडून सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका केली आहे. या सर्व घडामोडींमधून विरोधकांनी स्थापन केलेल्या इंडी आघाडीमधील वैचारिक गोंधळच समोर येत आहे. द्रमुकच्या नेत्यांच्या विधानामुळे त्याचा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसची उत्तर भारतात प्रचंड अडचण होत आहे. म्हणून काँग्रेसने द्रमुकच्या नेत्यांना तोंडावर लगाम घालण्याची सूचना केली होती. तथापि, ती द्रमुकने मनावर घेतली नसल्याने आघाडीत बिघाडी निर्माण होण्याचा संभव निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.

पेरियार यांच्या विधानांचा उल्लेख

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसंबंधी सादर केलेल्या विधेयकांना विरोध करताना अब्दुल्ला यांनी रामस्वामी पेरियार या तामिळनाडूतील विचारवंतांच्या काही विधानांचा उल्लेख केला होता. त्यावरुनही जोरदार वाद झाला. अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी पेरियार यांची विधाने चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याची टीका केली.

पेरियार तत्वज्ञानाचा भाजपकडूनही स्वीकार

रामस्वामी पेरियार हे थोर समाजसुधारक होते. जाती नाहीशा व्हाव्यात आणि सर्वजण समान व्हावेत ही त्यांची इच्छा होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागासवर्गियांना आणि दलितांना आरक्षण देऊन भाजपनेही पेरियार यांच्या तत्वज्ञानाचेच अनुकरण केले आहे, असे अद्रमुकने या विधेयकांना पाठिंबा देताना स्पष्ट केले.