डी.के.शिवकुमार यांना ‘सर्वोच्च’ दणका

सीबीआय प्रकरण रद्द करण्यास दिला स्पष्ट नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि कर्नाटक राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणातून दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हा त्यांना मोठाच धक्का असल्याचे मानले जात आहे. सीबीआयने त्यांच्या विरोधात ज्ञान उत्पन्नस्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती कमावल्याच्या आरोपाखाली प्रकरण सादर केले आहे. सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे.

सीबीआयने या प्रकरणात शिवकुमार यांच्या विरोधात एफआयआर सादर केला आहे. हा एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी करणारी याचिका शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. एस. सी. शर्मा यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आल्याचा निर्णय खंडपीठाने सोमवारी घोषित केल्याने, शिवकुमार यांच्या विरोधात हे प्रकरण पुढे चालणार ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे.

उच्च न्यायालयाकडूनही नकार

शिवकुमार यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातही अशी याचिका सादर केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, तीन महिन्यांमध्ये तपास पूर्ण करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सीबीआयलाही दिला होता. सीबीआयने या प्रकरणात संकलित केलेला पुरावा, प्राप्तिकर विभागाने सादर केलेला पुरावा तसेच प्रवर्तन निर्देशालयाने (ईडी) केलेले अन्वेषण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

शिवकुमारांचा नाराजीचा सूर...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीतून सादर केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच न्यायालयांमध्ये युक्तिवाद करतानाही त्यांच्या वकिलांनी याचा उल्लेख केला होता. तथापि, न्यायालयांनी हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. ‘धिस इज अनफेअर’ अशा शब्दांमध्ये त्यांनी या निर्णयावर त्यांची प्रतिक्रिया सोमवारी व्यक्त केली.