जिल्हा न्यायव्यवस्था हा कायदा यंत्रणेचा कणा

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचे प्रतिपादन

प्रतिनिधी/ पणजी

जिल्हा न्यायव्यवस्था ही आमच्या कायदा यंत्रणेच्या कण्यासारखी असून न्यायव्यवस्थेसाठी गोव्यात निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा पाहता हे राज्य प्रत्येकाचे ‘ऐकले जाईल’ असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येत आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.

उत्तर गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी सुमारे 120 कोटी ऊपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक संकुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. शनिवारी मेरशी येथे आयोजित या कार्यक्रमास त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालययाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. जमादार, मुख्य सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा, कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा, एजी देविदास पांगम, उपसॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

विकासाच्या मार्गावर गोव्याची चाललेली घोडदौड ही खरोखरच प्रभावी व प्रशंसनीय आहे, असे सांगताना आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवादाचे (आर्बिट्रेशन) केंद्र स्थापन करून गोव्याला जागतिक आर्थिक हब बनवूया, असे आवाहन डॉ. चंद्रचूड यांनी केले व त्यासाठी गोव्यात न्यायालयीन अकादमी सुरू करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे होणार अनुवादित

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे देशातील प्रत्येक स्थानिक भाषेतून अनुवादित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे यापुढे कोकणी व मराठीतूनही हे निवाडे उपलब्ध होणार आहेत. त्याच धर्तीवर उच्च न्यायालयाचे निवाडेही स्थानिक भाषेतून उपलब्ध झाले पाहिजेत. आर्बिट्रेशन केंद्रासारख्या सुविधा येथे निर्माण केल्यास जागतिक आर्थिक हब बनण्याएवढी क्षमता गोव्याकडे आहे, असे डॉ. चंद्रचूड यांनी पुढे सांगितले.

जुन्या इमारतीत न्यायालयीन अकादमी स्थापन करावी

देशातील अनेक कंपन्या आपली व्यावसायिक लवाद प्रकरणे सिंगापूरमध्ये घेऊन जात आहेत. अशावेळी गोव्यात आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लवाद विकसित झाल्यास या कंपन्या गोव्यात येऊ शकतात. त्यासाठी न्यायालयीन अकादमी स्थापन करणे गरजेचे आहे. आता जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी अत्याधुनिक इमारत मिळाल्यामुळे या न्यायालयांच्या जुन्या जागांचा वापर अन्य समाजोपयोगी कारणांसाठी होणे आवश्यक आहे. त्यात न्यायालयीन अकादमीचाही समावेश करावा. या अकादमीकडून केवळ न्यायाधीशांनाच नव्हे तर सनदी अधिकारी, पोलीस यांच्यासह सर्व सबंधितांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे सरन्यायाधीशांनी सूचविले.

उच्च न्यायालयासाठी आतापर्यंत वापरात आलेल्या आल्तिनो येथील इमारतीशी न्यायालयाच्याही भावना गुंतल्या आहेत. त्यामुळे तिचा वारसा इमारत म्हणून सकारात्मक वापर करावा, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. याच मार्गाने गोव्याला जागतिक व्यावसायिक लवाद म्हणूनही विकसित करण्यात यावा. ज्यायोगे भविष्यात जागतिक आर्थिक हब म्हणून गोव्याची ओळख निर्माण होईल, असे चंद्रचूड यांनी सांगितले.

न्यायालयात महिलांप्रति सभ्यता, आदर बाळगावा

पुढे बोलताना डॉ. चंद्रचूड यांनी, सर्वसामान्य नागरिक न्यायासाठी सर्वप्रथम जिल्हा सत्र न्यायालयात जात असतो. या याचिकादारांना तेथे योग्य प्रकारची वागणूक आणि सुविधा प्राप्त झाल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर महिला वकील आणि महिला कर्मचाऱ्यासाठी आरोग्य तसेच स्वच्छताविषयक सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात महिलांसाठी अर्वाच्च नव्हे तर सभ्य व आदरपूर्वक भाषेचा वापर होणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.

लोक न्यायापासून वंचित राहू नयेत हीच सरकारची भावना : मुख्यमंत्री

दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आपल्या भाषणात म्हणाले की, लोकशाहीसाठी न्याय आणि समानता असण्याची गरज व्यक्त केली. राज्य सरकार सदैव न्यायपालिकेचे समर्थन करत असते. अशावेळी हे संकुल प्रलंबित खटले त्वरित निकाली काढण्यासह जनतेला लवकर न्याय देण्यासाठी पुरक ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला. लोक न्यायापासून वंचित राहू नयेत हीच त्यामागची भावना असल्याचे ते म्हणाले. हे सत्र न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचीच शाखा आहे, असा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी स्वागत केले. बालभवनच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या स्वागतगीताने कार्यक्रमाची सुऊवात झाली. पुष्पगुच्छ आणि स्मृतीभेट देऊन मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. उत्तर जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष संतोष भरणे यांनी आभारप्रदर्शन केले.