जि.पं. : सत्ता केंद्रीकरणाखाली दबलेली स्वराज संस्था

येत्या 20 डिसें. रोजी गोव्यात जिल्हा पंचायतसाठी मतदान होणार आहे. सत्ताधारी भाजपासह इतर सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले असून प्रचार कार्यालाही जोरात सुरुवात झाली आहे. राज्यात दक्षिण व उत्तर अशा दोन जिल्हा पंचायती असून प्रत्येकी 25 याप्रमाणे एकूण 50 मतदारसंघांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे. भाजपाने मित्रपक्ष मगोसाठी तीन जागा सोडून उर्वरित सर्व जागांवर आपले उमेदवार ठेवले आहेत.

काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांची युती उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटपर्यंत झाली नाही. रिव्होल्युशनरी गोवन्सने स्वतंत्रपणे जाण्याचा निर्णय घेतल्याने युती विस्कटली. त्यामुळे काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड हे दोनच मित्रपक्ष प्रत्येकी 36 व 9 जागा लढवित आहेत. आम आदमी पक्षाने 50 पैकी 42 जागा तर आरजीनेही 30 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. 2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून जिल्हा पंचायतीला वेगळे राजकीय महत्त्व आहे. मात्र या पक्षीय राजकारणात आपले शक्तीप्रदर्शन घडविताना या स्वराज संस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कुणालाच स्वारस्य नसल्याने तिचे खच्चीकरण होताना दिसते.

राज्यात सन् 2000 मध्ये पहिल्यांदा जिल्हा पंचायत निवडणुका झाल्या. यंदा ही सहावी निवडणूक आहे. केंद्रीय आरखड्यानुसार गोव्यासारख्या छोट्या राज्यालाही आवश्यकता नसताना ही व्यवस्था लागू झाली. मागील दोन निवडणुकाप्रमाणे यंदाची निवडणूकही पक्ष पातळीवर होत असल्याने तिचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने अत्यंत छोट्या अशा गोवा राज्याचा विचार केल्यास जिल्हा पंचायत ही विधानसभेच्या खाली दबून राहिलेली पंचायत राज व्यवस्था असाच तिचा उल्लेख करावा लागेल. इतर मोठ्या राज्यांचा विचार केल्यास जिल्हा पंचायत ही अत्यंत सक्षम व्यवस्था मानली जाते. विकासाचे रोल मॉडेल म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. राज्याच्या विकास निधीतील मोठा वाटा जिल्हा पंचायतीला मिळतो व विकासाच्या अनेक योजना त्यांच्या कक्षेत येतात. गोव्यात मात्र उलटी परिस्थिती आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या निधीवर जिल्हा पंचायतींना अवलंबून राहावे लागते. सन् 2007 मध्ये जिल्हा पंचायतीला शेड्यूलनुसार सर्व अधिकार बहाल केले जावेत यासाठी त्यावेळच्या काही लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. माजी खासदार अॅड. अमृत कासार यांनी जोरदारपणे हा विषय मांडल्यानंतर न्यायालयाने जिल्हा पंचायतीची बाजू ग्राह्dया धरीत राज्य सरकारला अधिकार देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र विविध कारणे पुढे करीत सरकारने या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. विशेष म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून प्रतिनिधीत्व केलेल्या व नंतर विधानसभेत आमदार झालेल्या पुढाऱ्यांनीही या प्रश्नावर कधीच तोंड उघडले नाही.

अधिकारांचा विचार केल्यास जिल्हा पंचायत ही अत्यंत सक्षम व्यवस्था आहे. राज्याचा किमान 60 टक्के विकास निधी या व्यवस्थेच्या कक्षेत यायला हवा. जिल्हा पंचायतींना आर्थिक व धोरणात्मक अधिकार बहाल केल्यास ही स्वराज्य संस्था विकासाचे रोल मॉडेल बनू शकते. दुर्दैव म्हणजे जिल्हा पंचायतीवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच आपल्या या अधिकारांबाबत फारसे गांभीर्य राहिलेले नाही. पक्षीय राजकीय व्यवस्थेचा भाग म्हणून हे पद भूषवण्यात त्यांना अधिक धन्यता वाटते. वर्ष 2006 साली जिल्हा नियोजन समिती नोटीफाय करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायत अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत, नगरपालिका आदी स्वराज्य संस्थांचा त्यात समावेश असतो. तत्कालीन जिल्हा पंचायत सदस्य जे. सातान रॉड्रीगीस यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. प्रत्यक्षात समितीच्या या बैठकीकडे बहुतांश सदस्यांनी पाठ फिरविल्याने ही समिती अस्तित्वात येऊ शकली नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या आर्थिक व इतर सर्व तरतूदी कागदावरच राहिल्या. जिल्हा पंचायतींना राज्याच्या वार्षिक अर्थ संकल्पातील किमान दोन टक्के निधी मिळावा ही काही जिल्हा पंचायत सदस्यांची मागणी होती. तसा ठरावही सरकारला पाठविला होता. पण सरकारकडून त्याला कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्याला दोन ते अडीच कोटी विकासनिधी मिळतो. तोही आमदार मंत्र्यांच्या मर्जीनेच खर्च करावा लागतो.

येत्या दि. 19 डिसें. रोजी गोवा मुक्तीला 64 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल तेरा वर्षाने पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त झाला. सुरुवातीला संघ राज्य व त्यानंतर 1987 साली घटकराज्य म्हणून पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. इतर राज्यांच्या तुलनेत उशिरा स्वतंत्र होऊनही सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली ग्रामपंचायत व्यवस्था गोव्यात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. 73वी घटना दुरुस्ती ‘पंचायत राज’ या मुद्यावर झाली. त्यावेळी या समितीवरील काही सदस्यांनी उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व्यवस्था म्हणून गोव्याचा आवर्जुन उल्लेख केला होता. भारतातील इतर राज्यात लोकशाही व कायद्याच्या आधारावर 1994 साली पंचायत व्यवस्था अस्तित्वाला आली. मुक्तीनंतर गोव्याने पहिला पाया रचला तो स्वतंत्र पंचायत राज व्यवस्थेचा. याच स्वराज्य संस्थेचा भाग असलेली जिल्हा पंचायत मात्र अद्याप बाळसे धरू शकलेली नाही. केवळ राजकीय सोय म्हणून तिचा वापर केला जातो. गेल्या 25 वर्षांमध्ये तिला पुरेसे अधिकार असूनही ती रुजली नाही किंवा रुजू दिली नाही! गोवा राज्य कायद्यातील शेड्युलमध्ये जिल्हा पंचायतीला अधिकार व कर्तव्ये सांगितली आहेत. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर हे कायदे व नियम तयार केले असून त्यात कृषी, पशुसंवर्धन, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य, अंतर्गत रस्ते अशा पायाभूत सुविधा व विकासाच्या अनेक योजनांविषयी जिल्हा पंचायतींना अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांची सरकारने प्रत्यक्षात पाच टक्केही अंमलबजावणी केलेली नाही. अधिकार असूनही नसल्यागत अशी एकंदरीत जिल्हा पंचायतींची अवस्था झाली आहे. ग्रामपंचायतींचे सरपंच व पंचसदस्यांना जे आर्थिक व धोरणात्मक अधिकार आहेत ते जिल्हा पंचायत अध्यक्षांना नाहीत, ही या संस्थेची शोकांतिका आहे. शंभर टक्के साक्षरता असलेल्या गोव्यासारख्या पुढारलेल्या राज्यात जिल्हा पंचायत सक्षम होऊ नये हे ही या राजकीय व्यवस्थेचे तेवढेच अपयश म्हणावे लागेल. येत्या दि. 20 डिसेंबर रोजी जे मतदान होणार ते लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी नव्हे तर राजकीय प्रतिनिधी निवडण्यासाठी एवढाच जिल्हा पंचायतींना अर्थ उरतो..

सदानंद सतरकर