गोवा डेअरीच्या 14 संचालकांची अपात्रता कायम

निबंधकांच्या आदेशाविऊद्धची आव्हान याचिका फेटाळली : दीड महिन्यात चौकशी पूर्ण करून अहवाल देण्याचा आदेश

पणजी : सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळातील चेअरमन राजेश फळदेसाई यांच्यासह 14 संचालकांना अपात्र ठरवण्याच्या आदेशाविऊद्ध दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने गुऊवारी फेटाळताना निबंधकांना सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. तोपर्यंत अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 14 संचालकांवरील आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. गोवा सहकार निबंधक विशांत नाईक गावणेकर यांनी 22 एप्रिल 2023 रोजी, गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळातील चेअरमन राजेश फळदेसाई यांच्यासह 14 संचालकांना गोवा डेअरीला हानी पोहोचवण्यासाठी तसेच अनियमिततेसाठी अपात्र ठरवले होते. यातील राजेश फळदेसाई, उल्हास सिनारी, विठोबा देसाई, विजयकांत गावकर, गुऊदास परब, माधव सहकारी, बाबू कोमरपंत, माधवराव देसाई, राजेंद्र सावळ, धनंजय देसाई, शिवानंद पेडणेकर, अजय देसाई, आणि अँसेल्मो फुर्तादो हे संचालक अपात्र झाले आहेत. या 14 पैकी सातजण विद्यमान संचालक मंडळातील आहेत. निबंधकांनी गोवा डेअरीचा कारभार चालवण्यासाठी तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमली आहे. निबंधकांच्या या आदेशाला विठोबा देसाई आणि अन्य काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली होती. माधव सहकारी  आणि अनुप देसाई यांनी या आदेशाआधीच 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी राजीनामा दिला असल्याने त्यांनी या आदेशातून आपले नाव वगळण्याची मागणी केली होती.

सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण करा

या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने गुऊवारी आव्हान याचिका फेटाळताना निबंधकांना सहा आठवड्यात चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. तोपर्यंत अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 14 संचालकांवरील अपात्रता कायम राहणार असल्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे. गोवा डेअरीचे सुमारे 179 प्राथमिक सदस्य आहेत.

गोवा डेअरीचे गैरप्रकार उघड

सहकारी निबंधकांना गोवा डेअरीच्या गुरांच्या चाऱ्यासाठी कच्च्या मालाच्या पुरवठादाराला सुमारे 25 लाख ऊपये भरपाई करण्यात अनियमितता आढळली. तसेच निकृष्ट दर्जाचा चारा आणि साहित्यामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. गुरांच्या चाऱ्यासाठी लाकूड खरेदी करताना प्रशासकीय समितीने योग्य प्रक्रिया आणि निविदा प्रक्रियेचे पालन न केल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, दुग्धव्यवसाय तोट्यात चालला असूनही आणि तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी आक्षेप घेऊनही शेतकऱ्यांना 1.50 कोटी ऊपयांचे वितरण करण्यात अनियमितता असल्याचेही निदर्शनास आणले गेले होते. अपात्र आदेशात पुढे म्हटले आहे की प्रतिदिन 2 लाख लिटर क्षमतेच्या नवीन दूध संयंत्राच्या स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागाराला 5 लाखांचे बिल देण्यात आले. परंतु कोणतेही विशेष काम न झाल्याने नवीन दूध प्लांटची योजना पुढे टाकण्यात आली. त्यामुळे डेअरीचा निधी वाया गेला, असे त्यात म्हटले आहे.