म्हादईसंदर्भातील सभागृह समिती बरखास्त करा

आमदार विजय सरदेसाई यांचा सल्ला : वर्षभरात समितीची एकही बैठक नाही

मडगाव : गोव्याची जीवनदायिनी असलेली म्हादई नदी वाचविण्यासाठी गोवा सरकारने मोठा गाजावाजा करून सभागृह समितीची स्थापना केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात या समितीची एकही बैठक झालेली नाही, याकडे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे. गोवा सरकारला जर कर्नाटकचेच पडून गेलेले आहे, तर ही समिती अस्तित्वात ठेवता तरी कशाला? असा सवाल त्यांनी केला आहे. सदर समितीचे संपूर्ण हसे होण्यापूर्वीच ती बरखास्त करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सरदेसाई यांनी दिला आहे. या समितीची एकमेव बैठक फेब्रुवारी, 2023 मध्ये झाली होती. त्यानंतर या समितीची एकही बैठक झालेली नाही आणि लोकसभा निवडणूक आता तोंडावर आलेली असताना नजीकच्या काळात ही बैठक घेतली जाणार नाही, हे स्पष्ट आहे, असे सरदेसाई म्हणाले. या प्रश्नावर चालढकल करण्यामागचा भाजप सरकारचा मुख्य हेतू म्हणजे या सरकारला गोव्याच्या जीवनदायिनीपेक्षा कर्नाटक राज्यातील लोकसभेच्या 21 जागा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे म्हादईचा बळी गेला, तरी हरकत नाही, पण कर्नाटकात भाजपला त्याचा त्रास होऊ नये एवढीच गोवा सरकारची इच्छा आहे असे वाटते, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. म्हादईचा प्रश्न मी विधानसभेतही चर्चेत आणला होता. त्यावेळी कर्नाटकचे हित जपण्यासाठी गोव्यातील भाजप सरकार म्हादईचा बळी देऊ पाहत आहे का असा संशयही व्यक्त केला होता. आज हा संशय खरा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोवा सरकारने म्हादईसंदर्भात न्यायालयात फक्त एक आव्हान याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी वारंवार तहकूब झालेली आहे. आता हे प्रकरण ऑगस्ट महिन्यात सुनावणीस येणार आहे. असे असतानाही सरकार आम्ही योग्य वेळी निर्णय घेऊ असे म्हणते. वेळ जाणे हीच या सरकारसाठी योग्य वेळ आहे का, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला आहे.